
प्यूठान । ‘एक पालिका एक आधारभूत अस्पताल’ अवधारणअन्तर्गत केही पालिकामा अस्पताल निर्माण भइरहेका छन्।
तर, बनिसकेका अस्पताल कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा भने पालिका सरकारलाई ठूलो चिन्ता छ। यस्तोमा प्यूठानको गौमुखी गाउँपालिकाले १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल सञ्चालनको तयारी गरेको छ।
कसरी सञ्चालन हुँदैछ त यो अस्पताल ?
१९ करोड लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको यो भवन प्यूठानको गौमुखी गाउँपालिकाको १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल भवन हो। नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न भन्दै निर्माण गरिएको आधारभूत अस्पताल सञ्चालनको तयारीमा छ ।
निर्माण सम्पन्न भए पनि सञ्चालनबारे संघीय सरकारबाट कुनै निर्देशन नपाएपछि गाउँपालिकाले आफैं बजेट व्यवस्थापन गरेर सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो । एक जना एमबीबीएस चिकित्सक नियुक्त भइसकेका छन् भने थप चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला, फार्मेसी तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
जसका लागि गाउँपालिकाले एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। गौमुखी गाउँपालिकाबासीलाई विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा लिन प्यूठान अस्पताल पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । आपतकालीन अवस्थमा बिरामीले समयमै उपचार नपाउँदा थप जोखिमसमेत व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ ।
अब गाउँमै अस्पताल सञ्चालन भएपछि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने, उपचारका लागि लामो यात्रा गर्न नपर्ने र आर्थिक भारसमेत कम हुने विश्वासमा स्थानीयबासी छन्। गाउँपालिकाले अस्पताललाई आवश्यक आधुनिक उपकरण, शय्या, प्रयोगशाला सामग्री तथा विशेषज्ञ सेवा विस्तारका लागि प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ ।
प्यूठानका नौ स्थानीय तहमध्ये तीनवटामा आधारभूत अस्पताल भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने अन्य तीन पालिकामा निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भवन निर्माण सम्पन्न भएका पालिकाहरूले अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण तथा सञ्चालन बजेट उपलब्ध गराइदिन प्रदेश र संघीय सरकारसँग पटक-पटक आग्रह गरेका छन्।
भवन निर्माणमा ठूलो लगानी भए पनि आवश्यक जनशक्ति र उपकरण नहुँदा अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । "एक पालिका-एक आधारभूत अस्पताल" कार्यक्रमअन्तर्गत प्यूठानमा मात्रै दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ।
अब चुनौती बनेका भवनमा कसरी अस्पताल प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गरेर सेवा दिने भन्ने हो । गौमुखी गाउँपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट अस्पताल सञ्चालनको पहल थाल्दा सेवाको दिगोपनका लागि आवश्यक जनशक्ति, विशेषज्ञ चिकित्सक, औषधि, उपकरण र सञ्चालन खर्च व्यवस्थापनमा प्रदेश तथा संघीय सरकारको साथ खोजिरहेको छ।