काठमाडौं । मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या ठूलो होइन, समयमै उपचार पाए समाधान भइहाल्छ । तर, नेपालमा मानसिक समस्या भएका ८० प्रतिशत नागरिक उपचार र परामर्शबाट वञ्चित छन् ।
मानसिक स्वास्थ्यप्रति सचेतना बढ्दै गरे पनि राज्यको फितलो नीतिगत तयारी र कानुनी रिक्तताले गर्दा बाँकी २० प्रतिशतले पाउने सेवा पनि केवल सहरका केही औंलामा गन्न सकिने अस्पतालमा मात्र सीमित छ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२० का अनुसार नेपालका १० प्रतिशत वयस्कहरुलाई आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुने गरेको छ । ४ दशमलब ३ प्रतिशत वयस्क अहिले मानसिक समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् ।
वयस्कमात्र हैन १३ देखि १७ वर्ष उमेर समुहका ५ दश्मलब २ प्रतिशतमा बालबालिकाहरुमा मानसिक समस्या पाइएको छ । त्यसो त बालबालिका होस् या वयस्क जो कोहीलाई पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुन् सक्छ । तर, समयमै व्यवस्थापन गर्न सकेमा यसबाट हुने जटिल परिस्थितिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
समस्याको पहिचान र राम्रो व्यवस्थापन नभएमा समस्या गम्भीर मोडमा पुग्न सक्छ । पछिल्लो समय सहरबजारमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याका बारेमा कुरा गर्ने, सल्लाह तथा उपचार लिने क्रम बढ्दो छ । डिप्रेसन वा एन्जाइटीजस्ता समस्या देखिएपछि मानिसहरू मनोचिकित्सक वा परामर्शदाताकहाँ जान पनि थालेका छन्।
मानसिक अस्पताल लगनखेल, त्रिवि शिक्षण अस्पताललागयतका सुगम स्थानका अस्पतालहरुमा अहिले बिरामीहरु आउने क्रम बढ्दै गरेको छ । तर, बिडम्बना हाम्रोमा देशैभर पर्याप्त उपचारको सेवा तथा पर्याप्त सचेतना नहुँदा अझै पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका ८० प्रतिशत नागरिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमै छैनन् ।
हाम्रोमा अहिले सदनदेखि सडकसम्म मानसिक स्वास्थ्यका बारेमा चर्चा हुन्छ । तर, नागरिकको मानसिक स्वास्थ्य अधिकारलाई कानुनी रूपमा ग्यारेन्टी गर्न अहिलेसम्म हाम्रोमा मानसिक स्वास्थ्य ऐन समेत छैन । अर्थात् संसद्बाट पारित भएको बलियो कानुन नहुँदा मानसिक स्वास्थ्यका लागि राष्ट्रिय बजेटमा बलियो आधार तय हुन सकेको छैन ।
ऐनको मस्यौदा कोरिए पनि त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको दराजमा थन्किएको छ । हुन त सरकारले पहिलो पटक वि.सं. २०५३ मा राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति ल्याएको थियो, त्यसपछि पनि धेरै रणनीतिहरू पनि आए तर सोचेअनुरुपको प्रगति भने हुन सकेको छैन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्या न्यूनीकरणका बहुआयामिक सहयोग आवश्यक पर्ने बताउँछ । यद्यपि अहिले सीमित साधन स्रोत भए पनि यसलाई कसरी उपोयोग गर्ने भन्नेमा मन्त्रालय सक्रिय छ । सर्वोच्च अदालतले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक संरचना स्थापना गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
२०८१ मंसिरमा दिएको आदेशमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा स्थापना गर्न, प्रदेशस्तरमा मानसिक स्वास्थ्य इकाई गठन गर्न तथा स्थानीय तहअन्तर्गत जिल्ला अस्पताल र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा सम्पर्क व्यक्ति नियुक्त गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याउन भनेको थियो ।
अदालतले समयसीमा नै तोकेर ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्न भने पनि अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले 'मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा' स्थापना लगायतका काम गरेको छैन । त्यसो त नीति परिमार्जनमा समेत कुनै तदारुकता देखाएको छैन ।
त्यसैले छुट्टै र विशेष कानुनी व्यवस्था गरेर मानसिक समस्यासँग जुघिरहेकाहरुलाई उपचार र परामर्शको पहुँचमा ल्याउन निकै ढिला भइसकेको छ ।
सम्बन्धित समाचार :
