पाल्पा । नेपालमै संस्थागत प्रसूती सेवायुक्त पहिलो जिल्ला घोषित पाल्पामा सञ्चालित ४४ वटा बर्थिङ सेन्टरलाई पुनर्संरचना गर्दै २१ वटाबाट मात्रै सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
सुरक्षित, गुणस्तरीय र दक्ष प्रसूती सेवा प्राप्तीमा कुनै कमी नहुने गरी स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सेवा पुनःप्राथमिकीकरणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । एउटा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गर्न कम्तीमा तीन जना नर्सिङ कर्मचारी राख्दा वार्षिक तलब खर्च करिब १५ लाख १८ हजार रुपैयाँ हुन्छ ।
४४ वटा बर्थिङ सेन्टरका कर्मचारीको तलब खच र्नै वार्षिक करिब ६ करोड नाघ्ने देखिन्छ । यसमा औषधि, सामग्री, तालिम, भत्ता र एम्बुलेन्समार्फत हुने रेफरल खर्च जोडिएको छैन । अर्कोतर्फ, ४४ मध्ये ३८ वटा बर्थिङ सेन्टरमा औसतमा महिनामा एक जनाभन्दा कम प्रसूती हुने गरेको छ ।
यस्तोमा त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको प्रसूती सेवासम्बन्धी सीपसमेत कमजोर हुँदै जाने जोखिम उत्तिकै छ । यसैलाई आधार बनाएर पाल्पाका ४४ मध्ये २१ वटा बर्थिङ सेन्टरलाई प्राथमिकतामा राखी सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । प्राथमिकता प्राप्त केन्द्रहरू तुलनात्मकरूपमा बढी प्रसूती हुने र रणनीतिक स्थानमा रहेका छन् ।
यसका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले जारी गरेको बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम तथा सेवा उपयोगको अवस्थालाई आधार बनाइएको छ । बाँकी स्वास्थ्य संस्थाबाट नियमित गर्भवती जाँच, परामर्श, सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी सेवा, आकस्मिक प्राथमिक उपचार तथा आवश्यक परेमा प्राथमिकताप्राप्त बर्थिङ सेन्टर वा अस्पतालमा रेफर गर्ने व्यवस्था कायमै रहनेछ ।
बर्थिङ्ग सेन्टर कटौती गर्दा २४ घण्टे कर्मचारी व्यवस्थापन हुनेछन् जसले खर्च कटौती हुनेछ। बर्थिङ सेन्टर पुनर्संरचना सेवा कटौती नभइ गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्ने रणनीति भएको दाबी गरिएको छ । दक्ष स्वास्थ्यकर्मी, आवश्यक औषधि, उपकरण, प्रयोगशाला सेवा, आकस्मिक व्यवस्थापन तथा रेफरल प्रणाली प्रभावकारी हुँदा सुरक्षित सुत्केरी सेवामा थप सुधार आउने विश्वास छ ।
पछिल्लो समय सेवाको अनुपातमा लागत बढेकामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि सहमत छन् । तर, सुत्केरी हुन अस्पतालसम्म पुग्ने सुनिश्चितता गराउने जिम्मा पनि स्थानीय सरकारकै हो । प्रस्तावित पुनर्संरचनापछि पनि दुई घण्टाभित्र बर्थिङ सेन्टरमा पुग्न सक्ने जनसंख्याको पहुँच करिब ९९ प्रतिशत कायम रहने अध्ययनले देखाएको छ ।
४४ केन्द्र हुँदा पनि यो दर ९९ प्रतिशत नै थियो । सेवा उपयोग न्यून भएका स्वास्थ्य संस्थालाई भने मातृशिशु स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्य आधारभूत सेवा सुदृढ गर्ने गरी व्यवस्थापन गरिने छ । बसाइँसराइ, युवा पलायनलगायतका कारण सेवाग्राही अत्यन्त न्यून भएपछि बर्थिङ सेन्टर घटाउने प्रस्ताव आएको हो ।
