काठमाडौं । स्वास्थ्य उपकरण र औजार खरिदमा मिलेमतो गरेर अनियमितता हुने गरेको छ । यो तथ्य महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको हो । यसपालि पनि स्वास्थ्य उपकरण र औजार खरिदका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई १ अर्ब विनियोजन भएको छ । सोही बमोजिम स्वास्थ्य सेवा विभाग र अस्पतालहरूले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन् । कुनै निश्चित कम्पनीलाई मात्र मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार पार्नेदेखि बढी मूल्यमा कम गुणस्तरका सामान खरिद गर्नेसम्मका चलखेल हुने गरेको सरकारी प्रतिवेदनले नै औंल्याएको हो ।
बैतडी अस्पतालले गत मंसीर ७ गते र दार्चुला अस्पतालले मंसीर १२ गते सी आर्म मेसीन खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरे । दार्चुला अस्पतालले ८४ लाख र बैतडी अस्पतालले ८० लाखमा मेसिन खरिदका लागि टेन्डर खोलेका थिए । तर आफूले चाहेका कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी टेन्डर आह्वान गरेको भन्दै विरोध भएपछि दुवै अस्पतालले मंसिर अन्तिम साता टेन्डर नै रद्द गरे । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा विवाद र अनियमितता भएको यो पहिलो पटक होइन । कतिसम्म भने आफूले चाहेका सप्लायर्सलाई टेन्डर पर्ने गरी सुरुमै स्पेसिफिकेसन तयार पार्ने तथा मूल्यांकन एवं सामान प्राप्ति पनि मिलेमतो हुने गरेको छ । खरिद प्रक्रियाका लागि स्पेसिफिकेसन बनाउनेदेखि मूल्यांकनसम्म छुट्टाछुट्टै कमिटी बनाइन्छ । तर जतिसुकै कमिटी बनाइए पनि कानुनी छिद्रमा खेलेर आफूले चाहेका सप्लायर्सलाई टेन्डर दिने सम्भावना भने हुने स्वास्थ्य सेवा विभागकै पूर्वनिर्देशक बताउँछन् ।
‘पुर्वाग्रही एउटा चरणमा हुन्छ । तर सबै चरणमा पुर्वाग्राहीले काम गर्दैन । तर व्यक्ति हो, व्यक्ति को स्वार्थ काँही जुध्न सक्छ । जूध्यो भने त्यहाँ बदनियतपूर्ण काम हुन सक्छ,’ स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका पूर्वनिर्देशक मोहम्मद दाउदले भन्नुभयो ।
स्वास्थ्यका औजार तथा उपकरण खरीद गर्ने काम स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाले गर्छ । यो वर्ष औजार तथा उपकरण खरिदका लागि विभागलाई १ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ जसअनुसार विभागले केही उपकरण खरिद प्रकियासमेत अघि बढाइसकेको छ । विभागले अहिलेसम्म करिब चार करोडमा दुई वटा ‘फोर के– थ्री डी ल्याप्रोस्कोपीक स्टिम’, सात करोड २० लाखमा २५ सेट ‘एनेस्थेसिया मेसिन’, र सात करोड २० लाखमा ‘सिटीजी एन्ड इलेक्ट्रो सर्जिकल युनिट’ खरिदका लागि टेन्डर आव्हान गरिसकेको छ ।
‘खरीद गर्दा तपाईंको लागत अनुमान भयो स्पेकका कुराहरू हामी आफैले बनाउँदैनौं । किनभने हामीले पनि अन्य अस्पतालमा खरीद गरेका सामानहरू छन् भने त्यसलाई आधार मान्छौं । अहिलेनै हामीले प्रारम्भीक चरणमा तीन औजार उपकरणको लागी स्पेक बनायौं त्यसका लागी लागत अनुमान गर्यौ, यो चै एउटा व्यक्तिगत रुपमा अनुमान गरेर त्यो बनाइँदैन,’ निर्देशक, स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा.पवनजंग रायमाझीले भन्नुभयो ।
विभागले यो वर्ष मात्र ९ किसिमका औजार तथा उपकरण खरिद गर्ने सूची रहेको जनाएको छ । सामान खरिद गर्दा स्पेसिफिकेसन बनाउने, आह्वान तथा मूल्यांकन गर्ने लगायतका लागि भिन्दाभिन्दै कमिटी हुने भएकाले खरिद प्रक्रिया पारदर्शी हुने दाबी विभागका अधिकारीहरू गर्छन् ।
‘जतिबेला पनि स्वास्थ्य सेवा विभागबाट खरीद भयो भने त्यो खरीदमा केहि न केहि समस्या देखिने भनेर बजारमा केहि हदसम्म आउने गर्छ, त्यसलाई अहिले हामीले चिर्ने प्रयास गरीरहेका छौं, जसले गर्दा एकदमै पारदर्शी होस, धेरै भन्दा धेरैले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउन, मूल्य अनुसारको सामाग्री खरीद होस, वितरण भएको सामाग्री त्यतिकै थन्केर नबसोस । यी कुरालाई हामीले विशेष ध्यान दिएका छौं,’ स्वास्थ्य सेवा विभागका डा. विकास देवकोटाले भन्नुभयो ।
विज्ञहरू स्वास्थ्यको खरिदमा राज्यले नै चासो दिनुपर्ने बताउँछन् । कुनै पनि औजार तथा उपकरण खरीद गर्दा सोझै जी टू जीमार्फत् खरीद गरेमा बढी पारदर्शी हुने उनीहरूको तर्क छ । नेपालमा चाहिने औजार तथा उपकरण कुन देशले कतिमा दिन सक्छन् भनेर उनीहरूसँग कोटेसन माग गरेर सोझै खरीद गरेमा चलखेललाई निकै हदसम्म कम गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ ।
देशका विभिन्न अस्पतालहरूले पनि स्वास्थ्यका औजार तथा उपकरण खरिद प्रकिया अगाडि बढाउन थालेका छन् । तर अस्पतालहरूका खरिद प्रक्रियामा जहिले पनि महालेखाले प्रश्न उठाउने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०८१ ले खरिद नियमावलीविपरीत सोझै खरिद गरिएको, मूल्यांकनको चरणमा मिलेमतो हुने गरेको तथा लागत अनुमानको तुलनामा बढी कबोल गर्ने आपूर्तिकर्तासँग खरिदजस्ता अनियमिता भएको जनाएको छ । सरकारी निकायले नै औंल्याएका यस्ता बेथितिमा गम्भिर हुने सच्याउने तदारुकता भने सरकारले देखाउने गरेको छैन ।
यो पनि हेर्नुहोस :
उपचार अभावमा गर्भवती तथा सुत्केरीहरू अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य
अस्पताल जाँदाजाँदै बाटोमै आमा बनिन् हुम्लाकी भान भण्डारी
डोल्पालीका दुःख : स्वास्थ्य सेवा कागज र भवन हेरेर चित्त बुझाउनुपर्ने
