सुर्खेत, रुपन्देही । सुत्केरी बेथा लागेपछि समयमा अस्पताल पुर्याउन नसक्दा केही दिन अघि एक महिलाको मृत्यु भयो भने आइतबार एक महिलाले बाटोमै बच्चा जन्माइन् ।
नेपालमा सुत्केरी हुन नसकेर दिनहुँ जसो महिलाको मृत्यु हुने गरेको छ । कति महिला त स्वास्थ्य संस्थामा पुग्नै पाउँदैनन् भने पुगेकाहरूले पनि जनशक्ति र स्रोतसाधनको अभावमा उपचार नपाउँदा मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् । अहिले नेपालमा प्रति एक लाख जिवित जन्ममा १ सय ५१ आमाको मुत्यु हुन्छ । सन् २०३० सम्ममा ७० भन्दा कममा झार्ने लक्ष्य छ । तर स्वास्थ्य मन्त्रालय नै आफ्नो एकल प्रयासले यो सम्भव नहुने भन्न थालेको छ ।
हुम्ला सिमकोट गाउँपालिका–२ ठेहे गाउँकी २७ वर्षिया भान भण्डारीलाई सुत्केरी बेथा लागेपछि आइतबार घरबाट १५ मिनेटनजिकको स्वास्थ्य चौकी पुर्याइयो । उहाँलाई रक्तस्राव र प्रेसर लो देखिएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीले जिल्ला अस्पताल सिमकोटमा जान रेफर गरे । तर ठेहे स्वास्थ्य चौकीबाट सदरमुकामस्थित जिल्ला अस्पताल पुग्न तीन घण्टा लाग्छ । हिमपातका कारण गाडी जान नसक्ने भएपछि स्ट्रेचरमा बोकेर उहाँलाई लैजान क्रममा सिमकोट-३ बरगाउँको चुकेडी भन्ने स्थानमा बाटोमै छोरी जन्माउनुभयो ।
गत मंगलबार मात्र दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिका-१ स्थित सिति स्वास्थ्य केन्द्रमा २५ वर्षीया द्रोपति जागरीको मृत्यु भयो । सुत्केरी व्यथा लागेपछि एक घण्टा बोकेर स्वास्थ्य केन्द्र पुर्याइएकी जागरीको मृत्यु भएको थियो । अपी हिमाल गाउँपालिका केन्द्र जोड्ने सडक छैन । गाउँबाट सडकसम्म पुग्नै चार घण्टाभन्दा बढी पैदल हिँड्नुपर्छ ।
यसैगरी गत पुस २२ गते मात्र बझाङको केदारस्यूँ गाउँपालिका-१ डुँलिककी २१ वर्षीया सविता बोहोराको सुत्केरी गराउन स्वास्थ्य संस्था लैजाने क्रममा बाटोमै निधन भएको थियो । दुर्गमा स्थानमा यस्ता घट्ना सामान्य जस्ता हुन थालेका छन् ।
हाम्रोमा स्वास्थ्य संस्थाको उपलब्धता तथा जनशक्तिको अभावका कारण मात्र होइन, सडक सुविधा नहुँदा पनि सुत्केरी हुन नसकेर महिलाहरूको मृत्यु हुने गरेको जिल्ला हस्पताल हुम्लाका नर्सिङ इन्चार्ज सरिता बोहोराले बताउनु भयो ।
२०७८ सालको जनगणनाअनुसार अहिले प्रति एक लाख जिवित जन्ममा १ सय ५१ आमाको मुत्यु हुन्छ । प्रदेशगत रुपमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी मातृ मृत्युदर लुम्बिनी प्रदेशमा छ । लुम्बिनीमा प्रति १ लाख जिवित जन्ममा २ सय ७ आमाको मृत्यू हुने गरेको छ । यसैगरी कर्णालीमा १ सय ७२, गण्डकीमा १ सय ६१, कोशीमा १ सय ५७, मधेशमा १ सय ४०, सुदूरपश्चिममा १ सय ३० र बागमतीमा ९८ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । जबकी सन् २०३० सम्ममा दिगो विकाशको लक्ष्य हासिल गर्न मातृ मृत्युलाई प्रतिलाख ७० भन्दा कममा झार्नुपर्ने छ । तर स्वास्थ्य मन्त्रालय परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. विवेककुमार लालले एकल प्रयासले यो सम्भव तर्क गर्नुहुन्छ ।
मन्त्रालयको एकल प्रयासले लक्ष्यअनुसार मातृ मृत्यु दर घटाउन सम्भव छैन भनिरहेका बेला त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने हो । तर क-कसले प्रयास गर्ने हो त्यो स्पष्ट छैन । जानकारहरू भने मातृ मृत्युदर घटाउने दायित्व राज्यकै भएको बताइरहेका छन् । राज्य निरिह हुँदा सुरक्षित सुत्केरी हुने अधिकारबाट आमाहरू बञ्चित हुँदै आएका छन् भने शिशूको बाँच्न पाउने अधिकारसमेत हनन् भएको प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. सावना प्रधानले बताउनुभयो ।
दुर्गम क्षेत्रमा सुत्केरीको उद्धार गर्न राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । तर यो कार्यक्रम सबै दुर्गमका महिलाको पहुँचमा छैन । राम्रो हुँदाहुँदै पनि झन्झटिलो प्रक्रिया र सुस्त प्रशासनिक संयन्त्रका कारण राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमबाट दुर्गमका महिलाले अपेक्षित लाभ हासिल गर्न नसकेका हुन्। न त राज्यले नै आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छ । भइरहेका कार्यक्रम र संयन्त्रले आमा र बच्चाको मृत्यु कम गराउन सकिरहेको छैन भने के गर्ने भन्ने विषयमा उपल्लो तहका सरकारी संयन्त्र सक्रिय हुनुपर्ने हो । तर यहाँ त स्वास्थ्य मन्त्रालय नै निरिहता देखाइरहेको छ । अब बाँकी प्रधानमन्त्री कार्यालय मात्र छ जसले यो जटिल अवस्थाबाट सुत्केरी आमा तथा बच्चाको ज्यान बचाउने पहल गर्न सक्छ ।
