काठमाडौं । तपाईंले सरकारी अस्पतालमा उपचार वा शल्यक्रिया गर्न कति समय कुर्नुपरेको छ ? सरकारी अस्पताल जानुपर्दा बरु केही पैसा तिरेर- होस्, निजीमै जान्छु भन्ने सोच पनि पक्कै आएको होला । यो गलत हो, तर तपाईं हाम्रो बाध्यता हो ।
पछिल्लो समय सरकारी अस्पतालमा उपचारका लागि जाने जो कोहीले गुनासो मात्रै बोकेर फर्कनुपर्ने बाध्यता छ । स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा समयमै उपचार नपाउनु, शल्यक्रियाका लागि महिनौं कुर्नुपर्ने बाध्यता बिरामीमा छ । यता स्वास्थ्यकर्मीहरुको पनि दरबन्दी पर्याप्त नहुँदा आफ्नै गुनासा र बाध्यता छन् ।
वीर अस्पतालमा भेटिएकी ७७ वर्षीया सुमित्रा न्यौपानेलाई पत्थरी कारणले पेट दुख्ने र पोल्ने गर्छ । पत्थरी थाहा पाएसँगै चिकित्सकहरुले दसैंअघि नै उनको शल्यक्रिया गरिदिने आश्वासन दिएका थिए । तर त्यो बेला जटिल शल्यक्रिया गर्नुपरेकाले उनको शल्याक्रिया भएन । महिनौं बित्यो, चैत आयो, सोमबार अस्पतालमा बुझ्दा फेरि एक साता कुर्नुपर्छ भन्ने जवाफ पाइन् ।
शल्यक्रिया मात्र होइन सामान्य परीक्षण गर्न बिहान अस्पताल गएको मान्छे एकैचोटि बेलुका मात्र घर फर्कनुपर्ने बाध्यता रहेको सेवाग्राही तीर्थबहादुर नेम्कुल बताउँछन् ।
.png)
पाटन अस्पतालमा दैनिक ओपीडीमा सरदर २५ सयसम्म बिरामी आउँछन् । ओपीडीमा आउने बिरामी हेर्ने जनशक्ति कम छ । एक चिकित्सकले ३० जनासम्म बिरामी हेर्नुपर्छ । बिरामीको चाप बढी भएका बेला गुणस्तरीय सेवा दिन अस्पतालले सकेको छैन ।
‘एकजना चिकित्सक ओपीडी जाँदा कतिजना हेर्नुपर्ने भन्ने हुँदैन । भिड देखेपछि उसलाई त्यहीअनुसार हतार हुन्छ । यत्रो बाँकी छ । क्लास लिन जानुपर्ने हुन्छ । मिटिङ हुनसक्छ भन्ने सोचले निरन्तर उसलाई दबाब हुन्छ,’ पाटन अस्पतालका निर्देशक रवि शाक्यले भने ।
यी दुई समस्या भए अस्पतालको अन्तरंग र बहिरंग सेवाको । अब कुरा गरौं इमरजेन्सी सेवाको । वीर अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा ३० शय्या छन् । गत वर्षसम्म ५५ शय्या थिए । सरकारले जनशक्ति घटाएसँगै आकस्मिक कक्षको क्षमता पनि अस्पतालले घटाएको हो । यहाँको इमरजेन्सीमा एक सिफ्टमा कम्तिमा आठजना नर्स चाहिने भए पनि चार जनाले मात्र सेवा दिनुपरेको छ ।
यी त उदाहरण मात्र हुन् । अहिले देशभरकै अस्पतालमा आवश्यकअनुसार स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध छैनन् । नेपालमा कम्तिमा ६३ हजार २२५ जनशक्ति आवश्यक रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्ययनले देखाएको छ । तर अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३० हजार स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी छ । यसमा पनि २३ हजार मात्र कार्यरत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यसरी आधाभन्दा पनि कम जनशक्ति परिचालन गरेर कसरी सेवा दिने अस्पतालहरु नै अन्योलमा छन् ।
.png)
सरकारले केही विशेषज्ञ क्षेत्रबाहेक २०४८ सालयता दरबन्दी थपेको छैन । ‘अहिले जति पनि घटना-परिघटना भएका छन्, एउटा मुख्य कारण त यो पनि हो । दोस्रो के हो भने हामीले आवश्यक जनशक्ति नदिने तर बाहिर के भन्ने हो भने हैन कामै गरेनन् यिनीहरुकै लापरबाही हो भन्ने न्यारेसनले त दुर्घटना पनि भइरहेका छन् । र तेस्रो मान्छेले कति काम गर्नु पर्ने भन्ने त निश्चित मापदण्ड त होला नि त्योभन्दा बढी काम गर्नुपरेको छ,’ नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीले भने ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरु भने दरबन्दी थप्न नसक्नु सरकारको गैरजिम्मेवारी भएको बताउँछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनशक्ति थप्न पहल नगरे समस्या झन् बढ्ने जोखिम छ । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय जुन हिसाबले इन्डिपेन्डेन्ट हुनपर्थ्यो आफ्नो देशको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हक लेखिसकेपछि यस्ता यस्ता बिरामी बढ्दै छन् । यस्तो खालको सेवाहरु दिनुपर्छ । त्यसका लागि यस्ता औजार तथा जनशक्ति आवश्यक पर्छ भन्ने सम्पूर्ण लेखाजोखा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग हुनुपर्छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशील प्याकुरेलले भने, ‘त्यो लेखाजोखाका आधारमा उसले पैरवी गर्नुपर्यो । कहिले क्याबिनेटसँग गर्नुपर्ला कहिले योजना आयोगसँग गर्नुपर्ला कहिले अर्थ कहिले सामान्यसँग गर्नुपर्छ । टेबल ठोकेर गर्नुपर्छ र यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैं एउटा टिम हुनुपर्छ । मन्त्री, सचिवलगायत कर्मचारीको एकै बोली लिएर टेबल ठोक्न सकेमा हुन्छ । होइन भने गाह्रो छ ।’
डाक्टर, इन्जिनियरजस्ता योग्य व्यक्ति विदेश जानु भनेको के यहाँ काम नपाएर हो भन्ने प्रश्न गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पटकपटक गलत भाष्य बनाइएको भन्ने गरेका छन् । तर हामी अब यहीँबाट प्रश्न गर्छौं प्रधानमन्त्रीज्यू २०४८ सालदेखि दरबन्दी नखोलेपछि डाक्टर बन्छु भनेर पढेकाहरु विदेश नगएर कहाँ जान्छन् ? डाक्टर नर्स छन् र बिरामी उपचार नपाएर भौंतारिइरहेका छन् । यसकारण तत्काल दरबन्दी खोल्नुस् ।
.png)
यो पनि...
स्वास्थ्य क्षेत्रको दीर्घरोग : पढेकालाई काम छैन, काम दिन ठाम छैन
