काठमाडौं । १७ महिनाअघि संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छ । समितिको १ सय १३ वटा बैठक बस्दा यो विधेयकमाथि मात्रै ३३ वटा बैठकमा छलफल भएका छन् । विधेयकमध्ये सबैभन्दा धेरै १७ सयभन्दा बढी संशोधन परेको यो विधेयकमा समितिले उपसमिति बनाएर छलफल गरिरहेको छ । विधेयकको के छ अवस्था ?
विद्यालय शिक्षा विधेयक अहिले संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको उपसमितिमा दफावार छलफलका क्रममा छ । विशेषगरी संघीयता कार्यान्वयन, संविधानले प्रत्याभूत गरेको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक, विद्यालय शिक्षाको समग्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने विषय समेट्ने गरी यो विधेयक सरकारले संसद्मा पठाएको हो ।
साथै, शिक्षाको गुणस्तरदेखि समग्र नीतिगतपक्षसम्बन्धी मापदण्ड यो विधेयकमार्फत् सुनिश्चित गर्न खोजिएको छ । सुरुमा सैद्धान्तिक छलफल चलाएको समितिले विधेयकमा प्राप्त १७ सय ३८ वटा संशोधन संशोधनकर्तासंग छलफल गरिसकेको छ । समितिले शिक्षासंग सम्बन्धित संघसंस्थादेखि शिक्षक महासंघसम्मको लिखित तथा मौखिक राय सुझाव लिएको छ भने सम्बद्ध विषयविज्ञसंग छलफल गरेको छ ।
त्यसैगरी, संघीयता कार्यान्वयसंग जोडिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक भएकाले तीनै तहका सरकारको अपनत्व हुने गरी सातै प्रदेश र स्थानीय तहका सरोकारवालासँग रायसुझाव समेटेर समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । विधेयकमाथि एमाले सांसद् छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको उपसमितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ । अहिलेसम्म १७ वटा दफामा छलफल भइसकेको संयोजक विश्वकर्माले बताउनुभयो ।
उपसमितिले प्रतिवेदन ३५ दिनभित्र समितिलाई बुझाइसक्नुपर्ने छ । यो राजनीतिक विषय पनि भएकाले उपसमितिले राजनीतिक दलहरुसंगसमेत छलफल गरेको छ भने अझै सुझावहरु दिन सरोकारवालाई आह्वान गरेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएको ९ वर्षपछि कानुन बन्न लागेको भन्दै उपसमितिले कुनै पनि दबाव नदिन आग्रहसमेत गरेको छ ।
अहिले तत्काल कानुन बन्नुपर्ने माग गर्दै शिक्षकहरुले आन्दोलन गरिरहे पनि यो शिक्षक महासंघ र शिक्षकहरुको मात्रै विषय होइन । विद्यार्थी, कर्मचारी, अभिभावक र सार्वजनिक तथा निजी विद्यालयको विषय पनि यो विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने छ ।
