काठमाडौं । शिक्षा ऐनको माग गर्दै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरू पाँच दिनदेखि संघीय राजधानी काठमाडौंमा अनिश्चितकालीन सडक आन्दोलनमा छन् । शिक्षकको मागप्रति सरकार संवेदनशील नभएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले सोमबारदेखि थप शैक्षिक हडतालको घोषणा गरेको छ ।
त्यसो त सरकार, शिक्षामन्त्री र मन्त्रालयले वार्ताका लागि आग्रह गरे पनि अस्वीकार गर्दै शिक्षकहरूले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
आन्दोलन पाँच दिन पुग्दा समेत सरकार तमासा हेरेर कानमा तेल हालेर बसेको शिक्षकहरूको आरोप छ । आक्रोशित शिक्षकहरूले आइतबार पनि सिठी फुकेर सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न खोजे ।
शिक्षक महासंघ र सरकारबीच विगतमा भएको सहमति सम्झौता अनुसार विद्यालय, शिक्षक तथा विद्यार्थी मैत्री शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने आन्दोलनरत शिक्षकको मुख्य माग छ । देशभरका विद्यालय बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रन आह्वान गरेको महासंघले माग सम्बोधनका लागि तत्काल अध्यादेश सहित तीन विकल्प अघि सारेका छन् ।
आन्दोलन निष्कर्षमा नपुगेसम्म उत्तर पुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, तालिम गोष्ठी, जस्ता कुनै पनि कार्यक्रममा संग्लन नहुन समेत महासंघले आग्रह गरेको छ । जसले नयाँ शैक्षिकसत्र अगावै विद्यार्थीको हात हातमा पाठ्यपुस्तक पुयाउने योजनादेखि भर्ना अभियान समेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।
त्यसो त शनिबार प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षकहरूको आन्दोलन टुंगिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । तर प्रधानमन्त्रीले शिक्षकको मागप्रति सकारात्मक भने पनि वार्ताको वातावरण भने सिर्जना हुन सकेको छैन ।
यता प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाएर भए पनि शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ । शिक्षकलाई सडकमा पुर्याउँदा त्यसको परिणाम स्वयं सरकारले भोग्नुपर्ने समेत उहाँको चेतावनी छ ।
दाहालले शिक्षा विधेयक पारित नगरी सरकारले सदन अन्त्य गरेको भन्दै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नछोड्न समेत शिक्षकहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
