काठमाडौं । शिक्षकहरुको लगातारको आन्दोलनले शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त हुँदै गएको छ । परिक्षा दिएका विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका चेक जाँच हुन सकेको छैन भने नयाँ शैक्षिक वर्षको भर्ना प्रक्रिया पनि प्रभावित हुने देखिँदैछ । शिक्षकहरुका जायज माग पुरा गरेर शिक्षा विधेयक पारित गर्न सरकाले नै आलटाल गर्दा समस्या झन् विकराल बन्दै गएको छ ।
तर, विद्यार्थीको भविश्य माथि नै खेलवाड गर्दै शैक्षिक हड्तालमा ओर्लिएका शिक्षकहरुले संविधान विपरितका देखि पूरा गर्न असम्भव हुनेसम्मका माग राखेपछि वार्ता र संवाद पनि हुन सकिरहेको छैन । ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने भनेर शिक्षकहरुले उठाइरहेका कतिपय माग पूरा गर्न सक्ने स्थितिनै देखिँदैन । के–के हुन् त जटिल विषय ?
१ . स्थानीय तह मातहत नबस्ने
स्थानीय तह मातहत नबस्ने शिक्षकहरुको माग संविधानबिपरीत देखिन्छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकार भनिएको छ । यस्तोमा शिक्षकका माग कुनै शिक्षामन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले तत्काल पुरा गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसका लागि संविधान संसोधन गर्नुपर्छ जुन सहज छैन ।
अहिले सरुवा-बढुवादेखि कारबाहीसम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाइ छ । शिक्षकहरुको गुनासो छ -स्थानीय सरकारले आफूमाथि पूर्वाग्रह राख्ने गरेका छन् ।
२. सेवा प्रवेशको उमेर
शिक्षकहरुले उठाएको अर्को असजिलो माग सेवा प्रवेशको उमेर हो । सेवा प्रवेशको उमेर ४० वर्ष बनाउनु पर्ने माग पुरा गर्न पनि सहज छैन । सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर दयनीय भइरहेका बेला ४० वर्षको उमेरमा पनि सेवा प्रवेश पाए त्यसले सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर झनै कमजोर हुने तर्क सरोकारवालाको तर्क छ ।
३. दलगत ट्रेड युनियन
प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा ट्रेड युनियनको ब्यवस्था गरिएको छैन । तर शिक्षकहरु दलगत युनियनको पक्षमा लबिइङ गरिरहेका छन् । विधेयकमा शिक्षक महासंघमात्र रहने प्रस्तावगरिएकोमा पनि उनीहरुको बिरोध छ । अधिकार प्राप्तिका लागि संगठित हुन पाउने व्यवस्था भएपनि दलगत शिक्षक युनियन बन्द गर्न सरकारलाई लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले नै माग गरिरहेका छन् । शिक्षकको यो माग अधिकारप्राप्ति भन्दापनि राजनीतिक दाउपेच देखिन्छ ।
४. राहत शिक्षकको व्यवस्थापन
कठिनमध्येको अर्को माग हो , राहत शिक्षक । २०८० असोजमा काठमाडौंमा भएको आन्दोलनपछि शतप्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने सहमति भएको थियो । पहिले ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट राहत शिक्षकको माग पुरा गर्ने भनिएकोमा राहत शिक्षकले नमानेपछि शतप्रतिशत गरिएको थियो । यो सहमति आफैँमा सिण्डिकेटजस्तो देखिन्छ । यो सहमति कार्यान्वयन गरे नयाँ शिक्षक उत्पादन र सेवा प्रवेशको बाटोनै बन्द हुनेछ । यो विषय संसदीय समितिबाट पनि पास हुन सहज छैन । बिद्यार्थीपनि यसविरुद्ध छन् ।
यतिमात्र होइन, यति गरेर पनि आयोग पास गर्न नसकेका शिक्षकलाई गोल्डेन ह्याण्डसेक दिनुपर्ने शिक्षकको माग छ । यसलाई पुरा गर्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ । यस्ता थप आर्थिक भार पर्ने कुनै पनि काम गर्न नसकिने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले पटक–पटक भनिसकेका छन् ।
शिक्षकहरुका माग पुरा गर्न संवैधानिक र आर्थिक समस्या छ । सरकार बलियो भएपनि दबाब पुर्याउन सक्दा माग पूरा गराउन सकिन्छ भन्ने आशय शिक्षकहरुमा देखिन्छ । साथै शिक्षकहरुले माग राख्दा आफूलाई मात्र केन्द्रमा राखेका छन् । जबकि शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला अरु पनि धेरै छन् । शिक्षकहरुले शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि भने धेरै ध्यान दिएका छैनन् – सरोकारवालाको आरोप छ।
शिक्षकले यो सबै बुझेका छन् । तर, राजनीतिक दलहरुले नै शिक्षकहरुलाई राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गरिरहेका छन् । गत असोजमा शिक्षकसँग सहमति गर्दा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ! आन्दोलन रोक्न सहमति गर्नु भयो तर माग पुरा भएनन् । अहिले बिपक्षमा हुदा शिक्षकलाई आन्दोलन नरोक्न हौस्याइरहनु भएको छ । निर्वाचनमा शिक्षक परिचालन गर्ने, दलगत सदस्यता दिने र बिपक्षमा हुँदा उचाल्ने परिपाटी दलहरुले अहिलेपनि छोडेका छैनन् । यसले एकातिर सामुदायिक शिक्षा दिनप्रतिदिन कमजोर भइरहेको छ भने अर्कोतिर शिक्षकका जायज माग पूरा गर्न पनि आलटाल हुँदै आइरहेको छ ।
