काठमाडौं । विद्यार्थीलाई सुशासन र अनुशासन सिकाउने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा वित्तीय अनुशासनहीनता चुलिएको छ । विश्वविद्यालयले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि २६ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दा बेरुजु बजेटभन्दा बढी अर्थात् २८ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । यही गतिमा वित्तीय अनुशासनहीनता बढ्दै जाने हो भने त्रिवि थप आर्थिक संकटमा पर्ने देखिएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय यसै त राजनीतिक हस्तक्षेपले अस्तव्यस्त छ, त्यसमाथि आर्थिक रुपमा समेत जर्जर बनेको छ । महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनले त्रिविको बेरुजु २८ अर्ब ३२ करोड १६ लाख ३९ हजार रहेको देखाएको छ, जबकि त्रिविको वार्षिक बजेट नै २६ अर्बको छ । आर्थिक अभावले अनुसन्धानका कार्यसमेत हुन नसकिरहेका बेला बर्सेनि अनियन्त्रित रुपमा बेरुजु बढिरहेको छ ।
बेरुजु नियन्त्रण गर्न त्रिविका पदाधिकारी नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । तर उनीहरु नै लाचारी व्यक्त गर्छन् ।
विद्यार्थी विदेश पलायन रोक्न स्वदेशमै उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्छौं : मन्त्री भट्टराई
मंगलबारको सिनेट बैठकमा कुलपतिका हिसाबले त्रिविको आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट सुनिरहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत विश्वविद्यालयमा मौलाउँदै गएको वित्तीय अनुशासनहीनताप्रति दुःख व्यक्त गरेजस्तो गर्नुभयो तर कारबाहीको कुरा गर्नु भएन ।
विश्वविद्यालयको ०७७/७८ देखिकै बेरुजु सम्परीक्षण हुन सकेको छैन, जसका कारण पनि बेरुजु थप हुँदै गएको देखिएको छ । त्यसो त त्रिविले बेरुजु न्यूनीकरणका लागि अनेक रणनीति अवलम्बन गरेको छ । तर सबै रणानीति फेल भइरहेका छन् । बेरुजु शून्य गराउने एकाइलाई प्रोत्साहन पुरस्कार दिने नीति लिएको छ ।
खर्च घटाउन विश्वविद्यालयलाई व्ययभार पर्ने गरी वैदेशिक भ्रमण गर्न नपाइने, अत्यावश्यकबाहेक अन्य सामान खरिदलाई निरुत्साहित गर्ने, विभिन्न विभागलाई समायोजन गर्नेजस्ता नीति लिइएको दाबी त्रिविका पदाधिकारीहरुले गरेका छन् । तर, वित्तीय अनुशासनहीन र आर्थिक अपारदर्शी रोकिएको छैन र यसतर्फ जिम्मेवार पदाधिकारीहरु गम्भीर देखिएका पनि छैनन् । न कसैलाई कारबाही न कसैलाई सजाय मात्र भाषणबाजी चलिरहेको छ ।
