काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै गत वैशाख १९ देखि विश्वविद्यालय र शिक्षाका निकायका दुईसय ७५ जना पदाधिकारी पनि पदमुक्त भए ।
हतारमा पदमुक्त गरेको सरकारले नियुक्तिका लागि अलमल गरिरहेको छ । तीनवटा विश्वविद्यालयदेखि शिक्षक सेवा आयोग, सीटीइभीटी, परीक्षा बोर्डसहितका सम्वेदनशील निकाय पदाधिकारीविहीन हुँदा एउटामात्र होइन अनेक समस्या देखिएका छन् ।
ती समस्या के हुन् ? किन भइरहेको छ पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ ?
शिक्षक सेवा आयोगले लिने निमावि तह तृतिय श्रेणीको खुला लिखित परीक्षा जेठ २३ र मावि तहको लिखित परीक्षा असार ६ गते हुँदै थियो । निमावि तहका लागि ९० हजार र माविका तहका १० हजार परीक्षार्थी परीक्षाको अन्तिम तयारीमा थिए । तर, वैशाख १९ देखि पदाधिकारी पदमुक्त हुँदा आयोगले ५ जेठमा दुवै परीक्षा स्थगन गर्यो ।
यो परीक्षाको मिति अहिलेसम्म तोकिएको छैन । पदाधिकारी नहुँदा चारसय ३१ पदका लागि आन्तरिक बढुवा पनि रोकिएको छ । सरकारले निमित्तसमेत नपठाएपछि आयोग चार महिनादेखि शून्यतामा छ । सीटीइभीटीमा उपाध्यक्ष, सदस्यसचिव, परिषद् र सभासदस्य गरी १७ जनाको नियुक्ति प्रक्रियामा पनि ढिलाइ भइरहेको छ ।
जसले गर्दा परीक्षाको नतिजा प्रकाशनदेखि समकक्षता, नीति निर्माण तथा बजेटसमेत लथालिंगको स्थिति छ । विद्यालय तहका लाखौं विद्यार्थीसँग जोडिएको महत्वपूर्ण निकाय राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा त झन् नौ महिनादेखि अध्यक्ष पद रिक्त छ । अध्यादेशका कारण सदस्य-सचिव र अन्य पदाधिकारीसमेत पदमुक्त भएपछि ती पद चार महिनादेखि रिक्त छन् ।
सुशिला कार्की सरकारले अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिले नाम समेत बुझाइसके पनि सरकारले न नियुक्ति गर्छ, न त नयाँ प्रक्रिया नै अगाडि बढाएको छ । लुम्बिनी, खुला र विदुषी योगमाया विश्वविद्यालय, शिक्षक सेवा आयोग तथा सीटीइभीटीमा नियुक्ति प्रक्रिया त अघि बढेको छ, तर गति सुस्त छ ।
शिक्षा मन्त्रालय रिक्त पदहरुमा नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले छिट्टै पूर्णता पाउने बताउँछ । पदाधिकारी नहुँदा कहाँ-कहाँ समस्या परेको छ भन्ने बारेमा सरकारी संयन्त्रलाई थाहा नभएको पनि होइन, तर पनि नियुक्ति प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइले सरकारकै नियतमाथि प्रश्न उब्जिएको छ ।
