काठमाडौं । उच्चशिक्षाको अध्ययन-अनुसन्धान हुने देशकै पुरानो र ठूलो प्राज्ञिक थलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय ।
झट्ट हेर्दा व्यवस्थित रुपमा सन्चालनमा रहेको र कुनै समस्या नरहेको हुनुपर्ने हो। तर, त्रिविमा न नीति तथा कार्यक्रम छ न बजेट । विश्वविद्यालयका नयाँ पदाधिकारी आएको लामो समय बितिसक्दा पनि बहुसंख्यक सिनेट सदस्यहरु नियुक्ति गर्न नसक्दा बजेट तथा नीति कायक्रम पारित हुन सकेको छैन ।
बजेटविनाको त्रिवि कसरी चलिरहेको होला ? तपाईं आफैं अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ ।
न नीति कार्यक्रम न बजेट । वार्षिक बजेट पास हुन नसक्दा शिक्षक-कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या छ । कागजमा तलब बढेको छ- कर्मचारीले पाएका छैनन् । विश्वविद्यालयका अध्ययन संस्थान, संकाय, अनुसन्धान केन्द्र र देशभरका आंगिक क्याम्पसमा मर्मतसम्भारदेखि भौतिक निर्माण रोकिएको छ । भुक्तानीसमेत प्रभावित भएको छ ।
यस्तो छ मुलुकको ठूलो र उच्च शिक्षाको ८० प्रतिशत भार बोकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अवस्था । यो सबै समस्याको मूल कारण हो सिनेट सदस्य नियुक्तिमा भएको ढिलाइ । सिनेट बैठक बस्न नसक्दा बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पास हुन सकेको छैन ।
विश्वविद्यालयको ४९ सिनेट सदस्यमध्ये रिक्त २८ सदस्य नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा विश्वविद्यालय सभा बस्न सकेको छैन । विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम पास हुन नसक्दा शैक्षिक र प्राज्ञिक गतिविधिसमेत प्रभावित भएको छ । जस्तो विद्यार्थीको ग्रेष्टलिस पास गर्न, नयाँ अनुसन्धानका काम अघि बढाउन, उच्चशिक्षासम्बन्धी नीति नियम तर्जुमा गर्न र नयाँ कायक्रम ल्याउन सकिएको छैन ।
जसका कारण मुलुककै प्राज्ञिक र उच्चशिक्षामा दीर्घकालीन असर पर्ने देखिएको छ । विश्वविद्यालय प्रशासनले पनि रिक्त सिनेट सदस्य नियुक्तको ढिलाइले विश्वविद्यालय सभा बस्न नसकेको स्वीकारेको छ । बजेट पास गर्न ढिलाइ हुँदा देशभरका क्याम्पसहरुमा आर्थिक समस्या उत्पन भएपछि विश्वविद्यालयले गतवर्षको २० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न पाउने गरी कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गरेको छ ।
सोहीअनुसार अध्ययन संस्थान संकाय अनुसन्धान केन्द्र र आंगिक क्याम्पसहरुमा संचालन खर्चका लागि बजेट निकासा गरिसकेको त्रिविले जनाएको छ । सरकारले गत असार १८ गते नयाँ उपकुलपतिमा भोला थापालाई नियुक्त गरेको थियो । तर, साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि रिक्त सिनेट सदस्य नियुक्त हुन सकेका छैनन् ।
जसले गर्दा विश्वविद्यालयको उच्चशिक्षा कस्तो खालको हुने, कस्ता शिक्षालाई प्राथमिकता दिने जस्ता नीति तथा कायक्रम तर्जुमा हुन अन्योल सिर्जना भएको छ ।
