धनुषा । मुलुकमा तीन तहका सरकार रहे पनि मौलिक अधिकारका रुपमा सुरक्षित गरिएको ‘सबैका लागि शिक्षा’ भने नारा व्यवहारमा लागु भएको छैन । शिक्षामा सरकारले बर्सेनि ठूलो धनराशि खर्च गरे पनि अझै लाखौं बालबालिका विद्यालयको पहुँचबाहिर छन् । मधेशका ८ जिल्लामा मात्रै ३ लाख १९ हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । बीचैमा विद्यालय छाड्ने बालबालिकाको संख्या पनि घटेको छैन ।
महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वर नगरपालिकास्थित धबौलीमा सीमान्तकृत मुसहर समुदायका ६० परिवारका ५५० जनाको बसोबास छ । जसमध्ये १२५ बालबालिका विद्यालय जाने उमेरका छन् । भर्ना अभियानका बेला केही बालबालिकाहरुको नाम टिपाइए पनि विद्यालय भने कोही पनि जाँदैनन् । ‘आफ्नो खर्च पुग्दैन, छोराछोरीलाई के गरी पढाउनु ? सरकारी विद्यालय हो जान भन्छु मान्दैनन् । गाउँका दुई/चारजना पढ्न गए पनि खेलकुद गरी फर्किन्छन्,’ जलेश्वरका जतन सदा भन्छन् ।
आफूहरुसँग राम्रो कपडा र पैसा नभएकै कारण छोराछोरी स्कुल नपठाएको जलेश्वर धबौलीकी सिकिल देवी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘राम्रो लत्ताकपडा र रुपैयाँ छैन के गरी पढाउनु ? विद्यालयमा राम्रो पढाइ पनि छैन । शिक्षकहरु एकातिर विद्यार्थीहरु अर्कातिर हुन्छन् ।’
दैनिक मजदुरी नगरे हातमुख जोड्न समस्या भएका महोत्तरीको धबौली जस्तै अशिक्षा र गरिबीले गाँजिएका मधेश प्रदेशमा १८ प्रतिशतभन्दा बढी दलित समुदायको बसोबास छ । संघीय सरकारको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले हालै सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार मधेशमा रहेका ४ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका १८ लाख ५१ हजार १५१ जनामध्ये ३ लाख १९ हजार ४७८ बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । विद्यालय जानबाट वञ्चित बालिबालिकाको संख्या सबैभन्दा बढी रौतहटमा २६.६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सप्तरीमा १४.५ प्रतिशत रहेको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय मधेश प्रदेशका पूर्वसचिव लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईको भनाइ छ ।
कक्षा १२ सम्मको अधिकार स्थानीयतहमा छ । बालबालिकाहरुको विद्यालयसम्म पहुँच र शिक्षा सुधारको नाममा ठूलो धनराशि खर्चिंदै आएको छ । सरकारी र गैरसकारी संस्थाका साथै अभिभावक, शिक्षक र जनप्रतिनिधिलगायत सरोकारवलामा गम्भीर्यको अभावले सडक, सञ्चारलगायत सुविधा भएका मधेश प्रदेशका अझै पनि शैक्षिक स्तरमा पछाडि रहेको जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ धनुषाका निमित्त प्रमुख वरुणकुमार चौधरी बताउँछन् ।
प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेला तामझामसहित विद्यालय भर्ना अभियान नै चलाइन्छ । तर, विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको भने कुनै खोजीनीति नै गरिँदैन ।
भर्ना भएका बालबालिकालाई पनि विद्यालयहरुले टिकाउन नसक्दा धेरै बालबालिका बीचमै छाड्ने गरेका छन् । पुस्तौंदेखि अपहेलित र बहिष्कृत जीवन बिताइरहेका दलित र पिछडिएका समुदायको शैक्षिक उत्थानका लागि सरकारले विशेष योजना ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
यो पनि...
