काठमाडौं । निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरुले कुल विद्यार्थी संख्याको १५ प्रतिशतसम्म अनिवार्य रुपमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्तो छात्रवृत्ति जेहेनदार, विपन्न, जनजाति लगायतलाई समावेशिताका आधारमा दिनुपर्छ । तर विद्यालयहरुले त्यसको पालना नगरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले लक्षित वर्गलाई अनिवार्य रुपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐनमा संस्थागत विद्यालयहरुले गरिब, विपन्न, जेहेनदार, जनजाति, महिला, दलित, अपांगलगायतलाई समावेशिताका आधारमा अनिवार्य रुपमा १५ प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । काठमाडौं महानगरभित्र निजी लगानीमा सञ्चालित ५३५ विद्यालयमा एक लाख ७९ हजार विद्यार्थी छन् । ऐनअनुसार २८ हजार लक्षित विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउनुपर्ने हो । तर विद्यालयहरुले यसको पालना गरेका छैनन् ।
अहिले मुलुकभर ६ हजार पाँच सय संस्थागत विद्यालयमा करिब २५ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । नि:शुल्क शिक्षा ऐनअनुसार पाँच सयसम्म विद्यार्थी भएकाले १० प्रतिशत, आठ सयसम्म विद्यार्थी भएकाले १२ र त्यसभन्दा माथि विद्यार्थी भएका विद्यालयले १५ प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति दिनुपर्छ । स्थानीय तहमार्फत निवेदन माग गरी लक्षित समुदायका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था भए पनि अधिकांश विद्यालयले कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले पनि लक्षितवर्गले छात्रवृत्ति नपाएको स्वीकारेका छन् । तर स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको उनीहरुको दाबी छ । नगरपालिका र वडाध्यक्षको सिफारिसका आधारमा विद्यालयहरुले पहुँचवालालाई मात्र छात्रवृत्ति दिँदै आएका छन् ।
विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र नियमनको अधिकार पाएका स्थानीय तहले छात्रवृत्तिका लागि पहल गरेको जनाएका छन् । विपन्न समुदायले कानुनसम्मत रुपमा नि:शुल्क पढ्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि स्थानीय तहका प्रतिनिधिसहित संघीय सरकारले पनि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यो पनि...
नियम बमोजिम छात्रवृत्ति नदिने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने मेयर शाहको चेतावनी
