धनुषा, काठमाडौं । सरकारले १४ वर्षअघि साक्षरता अभियान सुरु गर्दा दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मुलन गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसयता सरकारले साक्षरताका नाममा १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सकिसकेको छ । तर मुलुकमा २२ प्रतिशत नागरिक अझै निरक्षर छन् । मधेस प्रदेशमा त साक्षरताका कार्यक्रम नै सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा साक्षरता अभियान सुरु गर्दा दुई वर्षभित्र मुलुकलाई साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यसरी घोषणा गर्न ९५ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएको हुनुपर्छ । तर १४ वर्ष बितिसक्दा पनि समग्र साक्षरता प्रतिशत ७८ भन्दा बढ्न सकेको छैन भने ६२ जिल्लामात्र साक्षर घोषणा भएका छन् । साक्षरताका नाममा हरेक वर्ष बजेट छुट्याइने गरिए पनि मधेस प्रदेशका आठसहित लुम्बिनीमा ३, कर्णालीमा ३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १ सहित १५ जिल्लाका १ सय ९१ वटा स्थानीय तह साक्षर घोषणा हुन नसकेको अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा महाशाखाका निर्देशक नीलकण्ठ ढकालको भनाइ छ ।
त्यसो त वर्तमान सरकारले पनि अनौपचारिक शिक्षाका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइ दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने भनेको छ । तर अहिलेसम्म पनि त्यसको योजना बनेको छैन । १४ वर्षमा साक्षरताका नाममा १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरे पनि मधेस प्रदेशमा १५ वर्ष माथिका ५० प्रतिशत नागरिक अझै निरक्षर छन् । विद्यालय जाने उमेर समूहका धेरै बालबालिका विद्यालयबाहिरै छन् । साक्षरता कार्यक्रमलाई दलका नेता-कार्यकर्ता जागिर खुवाउने थलो मात्र बनाइँदा साक्षर नेपाल घोषणाको लक्ष्य बजेटमा मात्र सीमित छ ।
साक्षर घोषणा गरिएका जिल्ला र स्थानीय तहमा पनि सरकारले थप कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छैन । जसबाट बल्लतल्ल लेखपढ गर्न जानेकाहरु पुन: निरक्षर नै बन्ने अवस्था छ । यसबाहेक विपन्न समुदायलाई कसरी साक्षर बनाउने भनेर स्थानीय तहले चासो नदिँदा पनि यो कार्यक्रमले लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको पूर्वसचिव महाश्रम शर्माको बुझाइ छ ।
कार्यक्रम घोषणालगत्तै साक्षर जिल्ला र स्थानीय तह घोषणा गर्ने प्रतिस्पर्धा भए पनि संघीयता कार्यान्वयनयता सुस्त बनेको छ । त्यसैले साक्षर नेपालको लक्ष्य पूरा गर्नेतर्फ लाग्न राजनीतिक दल र तीनै तहका सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
