सम्पादकीय : मानवता मिचेर सुकुम्वासी व्यवस्थापन हुन सक्दैन

पछिल्लो एक सातायता हाम्रा समाचार नागरिकका आँसु र आर्तनादले टम्म भरिएका छन् । 

नागरिक सर्वोच्चताको व्यवस्थामा पनि नागरिक निरीहताको विद्रुप समाचार बनाउन हामी बाध्य भइरहेका छौं। यो बाध्यताका लागि क्षमा चाहन्छौँ ।

कुनै पनि समाजको वास्तविक मापन त्यसले आफ्ना सबैभन्दा कमजोर सदस्यहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ । महात्मा गान्धीको यो भनाइ केवल नैतिक आदर्श होइन, राज्य सञ्चालनको आधारभूत दर्शन हो । जुन हाम्रो सरकारले भुलिरहेको छ । 

आज काठमाडौंमा भइरहेको अव्यवस्थित बस्ती हटाउने अभियानलाई यही आलोकमा हेर्दा केही गम्भीर प्रश्न उठ्छन्, के राज्यले आफ्ना कमजोर नागरिकप्रति गरेको व्यवहार न्यायपूर्ण छ ? अतिक्रमित भनिएको जग्गा ‘सरकार’को हो भने ती जग्गामा बसिरहेका नागरिक कसका हुन् ? उनीहरू यही राज्यको वर्षौँदेखिको अक्षमताबाट सिर्जना भएका होइनन् ?

यदि सरकारले होइन भन्छ भने उसले सुकुम्वासी समस्या बुझेको छैन । हो, सरकारले व्यवस्थापन गर्ने भनिरहेकै छ । हामी पनि आशावादी छौँ- निरीह नागरिकका समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन्छ भनेर । तर, कुनै पनि व्यवस्थापन मानवता मिचेर हुनुहुँदैन । लाउड एन्ड क्लियर ।

आज अव्यवस्थित बसोवास र सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्ने हो भने त्यसले माग्ने पहिलो आधार हो– संवेदनशीलता । र, दोस्रो हो- संवाद । तर, एक साता हुँदासम्म पनि राज्यले न पुनःस्थापनाको विकल्प दिएको छ न विस्थापन गर्नुअघि संवाद नै गरेको थियो । बर" सरकारले फरमान जारी गरिरह्याे। फरमानले लोकतान्त्रिक राज्य चल्दैन ।

काठमाडौं उपत्यकामा दशकौँदेखि नदी किनार, सार्वजनिक जमिन र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती विस्तार हुँदै आएको थियो । राज्यकै निकायहरूसँग बागमती, विष्णुमती, धाेवीखाेला र मनोहरा नदी किनारमा कति सुकुम्वासी बस्दै आएका छन्, तिमध्ये वास्तविक सुकुम्वासी र भूमिहीन कति हुन् ? 

देशभर यस्ता कति अव्यवस्थित बसोबासी छन् भन्ने तथ्यांक छैन। प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्तिले पनि त्यो कुरा प्रमाणित गर्छ। तर, एउटा कुरा सत्य हो - यीमध्ये धेरै भूमिहीन सुकुम्वासी थिए, केही अव्यवस्थित बसोवासी त केही अतिक्रमणकारी भूमाफिया। 

केही नागरिक चाहिँ भूमाफियाको झुक्यानमा परेर सरकारलाई तिरो तिर्दै हातमा लालपुर्जा बोकेर बसेका पनि थिए । यी सबैलाई हुकुम्वासी भन्दै एउटै डालोमा हालेर उठीवास लगाउनु राज्यको शक्ति होइन, अक्षमताको पराकाष्ठा हो । 

बरू, राज्यका संयन्त्र र शक्ति वास्तविक सुकुम्वासी र अतिक्रमणकारीबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउन खट्नुपर्ने हो । तर, दुईतिहाइनजिक बहुमतप्राप्त सरकारले यतातिर सोचेकै छैन, कम्तिमा अहिलेसम्म सोचिभ्याएको छैन भन्ने उसको व्यवहारबाट प्रस्ट हुन्छ ।

गरिबी, बेरोजगारी, प्राकृतिक विपत्ति वा सस्तो आवासको अभावमा सहरका खाली जमिनमा बस्न थालेका उनीहरूको बसोवास अवैधानिक हुनसक्छ, तर अस्तित्व अवैध होइन । घरटहरा भत्काइएका छन्, मानिसहरू खुला आकाशमुनि पुगेका छन्, बालबालिकाको शिक्षा अवरुद्ध भएको छ र वृद्धवृद्धाहरू फेरि अनिश्चितताको चक्रमा फसेका छन् । 

यी दृश्य केवल घटनाक्रम मात्र होइनन्, राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धको प्रतिविम्ब पनि हुन् । राज्यको धर्म केवल कानुन लागू गर्नु होइन, नागरिकको गरिमा र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु पनि हो । कानुन तब मात्र न्यायपूर्ण हुन्छ, जब त्यसले कमजोरलाई संरक्षण गर्छ। 

अझ लोककल्याणकारी राज्यको वकालत गर्ने सत्ता सञ्चालकले सोच्नुपर्ने भनेकै पिँधमा रहेका नागरिकका बारेमा हो । आजको समस्या केवल अवैध बस्तीको होइन, दीर्घकालीन सहरी योजनाको अभावको पनि हो । यदि राज्यले समयमै सुलभ आवास, व्यवस्थित बसोबास र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरेको भए, यति ठूलो जनसंख्या जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्न बाध्य हुने थिएनन् । 

राज्यको डोजर आतंकले तर्सिएर दुई जनाले ज्यान फाल्नुपर्ने थिएन । आफ्नो हठ पुष्टि गर्नकै लागि होला, ती दुई जनाबारे सरकार अहिलेसम्म बोलेको पनि छैन अथवा शक्तिशाली सरकारलाई पनि आखिर जवाफदेहितासँग डर लागेको हुन सक्छ । जवाफ दिन साँच्चै कठिन छ ।

नेल्सन मण्डेलाले भनेझैँ गरिबी अन्त्य गर्नु परोपकार होइन, न्याय हो । अर्थात् विस्थापनको समस्या पनि दया वा सहानुभूतिको विषय मात्र होइन, यो न्यायको प्रश्न हो । राज्यको मूल्यांकन नियम र कानुनको कडाइले होइन, करूणाले हुन्छ । कानुन आवश्यक छ, तर मानवता अझ बढी ।

हुन त मध्यम वर्गको एउटा तप्का सरकारको यो सौन्दर्यचेतप्रति आज खुसी नै देखिन्छ । उसलाई लागेको छ, सहरबाट गरिब धपाए, सहर सफा हुन्छ । सहरमा विकासको बाटो खुल्छ । तर, जुन सहरमा एउटा वर्गलाई निषेध हुन्छ, त्यहाँ अर्को वर्गको सुविधा कटौती हुन्छ । 

गरिब धपाउँदा खुसी देखिने वर्ग भोलि श्रमिक नपाएर आफैँ गरिबी र विस्थापनको दुश्चक्रमा फस्ने सम्भावना रहन्छ । कारण, संसारभरको उदाहरणले पुष्टि गरेको तथ्य हो– सहर बनाउने सम्भ्रान्तले होइन, श्रमिकले हुन्।

अन्त्यमा बालेन सरकारलाई फेरि सम्झाऊँ : मानवता, संवेदनशीलता र करुणा । प्रधानमन्त्रीज्यू,

with great power, comes great responsibility.