काठमाडौं । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले भन्छ- प्रत्येक नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार नैसर्गिक हो र यसको रक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो ।
स्वतन्त्र र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अनि अपराध पीडितको हकलाई नेपालको संविधानले पनि प्रत्याभूत गरेको छ। तर, नेपालमा मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनाका फाइलहरू सरकारी दराजमा थन्किएका छन्, कतिपय घटनाको त उजुरी नै दर्ता हुँदैनन्।
नागरिकको सुरक्षामा प्रतिबद्ध रहेको बताउने सरकारले आफैँ अनुसन्धान गरेर पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने हो। तर, संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्वतन्त्र अनुसन्धान गरेर बुझाएका थुप्रै सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न राज्य सधैँ उदासीन बन्दै आएको छ।
पीडितका लागि राज्यको यो उदासीनता घाउमा नुनचुक छर्किएजस्तै बनेको छ। सर्लाहीको बागमती नगरपालिका २ की दुर्गादेवी पौडेल विगत ७ वर्षदेखि छोराको वियोगमा पिल्सिरहनुभएको छ। वर्षौँ बितिसक्दा पनि छोरालाई न्याय दिलाउन ७७ वर्षीय दुर्गादेवीले आफ्नो कमजोर शरीर र ओइलाउँदो सासलाई ओखतीको भरमा टिकाइराख्नुभएको छ।
छोराको स्याहारमा जीवन चलाउने उमेरमा, हत्या गरिएका छोराको न्यायको भिख माग्दै उहाँ अहिलेसम्म पनि अड्डा अदालतको ढोका धाइराख्नुभएको छ। छोराको मृत्यु भएदेखि हालसम्म थुप्रै शासन व्यवस्था फेरिए, मन्त्री र प्रधानमन्त्री फेरिए, तर दुर्गादेवीको पीडादायी दैनिकी फेरिएको छैन ।
२०७६ असार ५ गते सर्लाहीको लखन्देही जङ्गलमा विप्लव समूहका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको प्रहरी कारबाहीका नाममा हत्या भएको थियो । तत्कालीन सरकारले यसलाई दोहोरो भिडन्तमा 'इन्काउन्टर' को नाम दिए पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धानले कुमारलाई नियन्त्रणमा लिएपछिको सुनियोजित हत्या ठहर गरेको थियो।
आयोगले संलग्न प्रहरी अधिकारी र तत्कालीन जिम्मेवार अधिकारीहरूमाथि फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतलेसमेत आदेश दिएको ३ महिना बितिसक्दा पनि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
महोत्तरी बर्दिवासकी शान्तिदेवी साह बुढाथोकीको पीडा पनि फरक छैन। २५ वर्षअघि मध्यराति घरमा पसेका ६–७ जनाको समूहले उनलाई बलपूर्वक अपहरण गरी जङ्गलमा लगेर निर्मम यातनासहित सामूहिक बलात्कार गरेका थिए। उहाँका लागि त्यो कालो रात आजसम्म सकिएको छैन ।
बलात्कारको पीडा, अस्पतालमै रहँदा दुई वर्षीय छोरा हराउँदाको मानसिक आघात र समाजको तिरस्कार झेल्दै आएकी शान्तिदेवीका हकमा आयोगले अन्तरिम राहत दिन सिफारिस गरेको थियो। तर, उहाँले राहत त के, राज्य भएको महसुससमेत गर्न पाउनुभएको छैन।
यस्तै, २०६३ सालको चर्चित गौर हत्याकाण्डबारे अनुसन्धान गरेर आयोगले तत्कालीन सुरक्षा प्रमुख र जिल्लाका जिम्मेवार अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्न र पीडितलाई ३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरेको थियो। तर, यो सिफारिस पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।
यी प्रतिनिधि घटनाले नेपालमा मानव अधिकार र कानुनी शासनको कुरुप यथार्थ चित्रण गर्छ । आयोगले स्थापनाकालदेखि २०८२ माघसम्म एक हजार ६ सय २१ वटा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कारबाही र सुधारका लागि सिफारिस गरिसकेको छ ।
ती सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सरकार तथा सम्बन्धित निकायमा पठाइएको भए पनि कुनै सिफारिस पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन् । त्यस्तै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन गरिएको सिफारिस कार्यान्वयनमा पनि सरकारी उदासिनता उस्तै छ।
आगोगले गत माघसम्म विभिन्न घटनाका पीडितलाई ३१ करोड ६४ लाख बराबरको क्षतिपूर्ति दिलाउन सिफारिस गरेकोमा ८ करोड १७ लाख मात्रै दिएको आयोगको तथ्यांक छ । आफूले गरेका सिफारिसमध्ये १३ प्रतिशतत मात्रै कार्यान्यवन भएको आयोगको तथ्यांक छ ।
आयोगले गर्ने सिफारिसमध्ये केहीले क्षतिपूर्ति पाए पनि पीडकलाई कारबाही भने मुस्किलले ३ प्रतिशत भएको आयोगका एक पूर्वअधिकारीले बताउनुभयो । ती अधिकारीका अनुसार मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नहरु नै राजनीतिक शक्ति र पहुँचको संरक्षणमा हुन्छन् ।
मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू राजनीतिक शक्ति र पहुँचको संरक्षणमा हुँदा सिफारिस कार्यान्वयनमा आउँदैनन्। यद्यपि, यस्ता घटनामा विश्वव्यापी सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन निकै कठोर छन्। नेपाल आफैं पक्ष राष्ट्र भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा गैरन्यायिक हत्या, यातना र बलात्कार जस्ता गम्भीर अपराधमा राज्यले कुनै पनि बहानामा सम्झौता गर्न नपाउने उल्लेख छ।
आयोगको सिफारिस कार्यान्वनय हुनेमा सदनदेखि सडकसम्मै संशय पैदा हुन थालेको छ । जेन-जी आन्दोलनमा आयोगले दोषी औल्याएका सुधन गुरुङलगायत थुप्रै व्यक्ति जिम्मेवार पदमा भएको भन्दै प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्का आशंका व्यक्त गर्नुहुन्छ ।
पीडितका घाउ वर्षौंदेखि बल्झिरहँदा र मानव अधिकार रक्षा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कागजमै सीमित हुनुले दण्डहीनताले प्रश्रय मात्र पाएको मात्र छैन, विधिको शासनमाथि नै गम्भीर प्रश्न गरेएको छ।
