भ्रष्टाचार नेपालको घातक भाइसर हो । भ्रष्टाचारकै कारण देशका सबै क्षेत्र लथालिङ्ग र निस्प्रभावी छन् । भाइरसको जरो कहाँसम्म छ भन्ने उदाहरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रविधि खरिदमा भएको अनियमितासम्बन्धी छानबिन गरेर निकालेको निष्कर्ष हेर्दा पुग्छ । मन्त्री, कर्मचारीदेखि विदेशी ठेकेदारसम्म भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ । अख्तियारले पूर्वमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेत लगायत १६ जना व्यक्ति र दुई संस्थाविरुद्ध ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बिगो माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ ।
टेरामक्स खरिदमा भएको अनियमताता जस्ता कैयौं खरिदसँग जोडिएका र नीतिगत भ्रष्टाचारका घटना छन् जुन छानबिनको दायरामा आउनै सकेका छैनन् र आएका भए पनि राजनीतिक दबाब र स्वार्थका कारण रोकिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक प्रयोग गर्ने शब्द हो– 'म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ । गरेको पुष्टि भए जोसुकैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछु ।' तर उहाँ नै नेतृत्वमा रहेका बेला ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल होस् वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा, हामी परेका छौं । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा अर्बौं बेरुजु आइरहेको छ । विकास खर्च प्रतिशत न्यून छ, गौरवका आयोजना अलपत्र छन् । भएको खर्चको गुणस्तरमा पनि प्रायः सबै आयोजनामा प्रश्न छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चौथो पटक सरकारको नेतृत्व गरेको पनि १० महिना भइसकेको छ । उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मुख्य निकायहरू आफू मातहत नै राख्नुभएको छ । तर, उहाँ बोलीमा जस्तो ठूला भ्रष्टाचार भनिएका घटनाको अनुसन्धान गर्न व्यवहारमा रुचि देखाउनुभएको छैन । गठबन्धनको बाध्यता होस् वा अन्य कुनै कारण जवाफदेहिता नेतृत्वले नै लिनुपर्छ । भाषणमा मेरिटोक्रेसीमा गभर्नर नियुक्त गर्छु भन्ने तर व्यवहारमा चरम लापरबाही गर्दै लामो समय नियुक्त गर्न नसक्ने । कारण गठबन्धन होला तर जवाफ नेतृत्व गर्नेले नै दिनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मात्र होइन, यसअघि बनेका हरेक सरकारले भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको नारा लगाए । तर, भ्रष्टाचार कम भएन । अख्तियारले झन्डै ७ वर्ष लामो अनुसन्धान गरेर टेरामक्स खरिद प्रकरणमा मुद्दा अदालतमा त पुर्याएको छ, तर यसमा संलग्न भनिएका कतिपय नेतालाई उन्मुक्ति पनि दिइएको छ । पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बाँस्कोटालाई अख्तियारले दिएको उन्मुक्तिमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । कतै यसमा राजनीतिक दबाब त होइन ? भन्ने शंका गर्ने ठाउँ छ ।
अख्तियारले तथ्यमा टेकेर अनुसन्धान गरेको दाबी गरे पनि बस्नेत, कार्की र बाँस्कोटाले एउटै प्रकारको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । यसले अख्तियार पनि कतै न कतै अझै राजनीतिक दबाबमा परेको त होइन भन्ने आशंका उब्जिनु अन्यथा होइन ।
राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्व भनेको देश सञ्चालन गर्ने मूल हो, जब मूलमै भ्रष्टाचारको भाइरस घुलमिल हुन्छ, अरु अंगमा त्यही फैलिनु स्वाभाविक हो । जति पटक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि भ्रष्टाचारमा कहिल्यै कमी आएन । कुशासनको बिगबिगी थामिएन । बरु सर्वत्र फैलिँदै र झाँगिँदै छ । भ्रष्ट मुलुकको दाग मेटिनेतिर होइन, झनै गाढा बन्दै गएको छ । यसो हुनुको एउटा प्रमुख कारण हो– राजनीतिक दलको उच्च तह नै भ्रष्ट्राचारमा रमाउनु, बिचौलियाको गोटी बन्नु र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्नेतर्फ अग्रसर हुनु ।
नेतृत्वको भ्रष्टाचारमा संलग्नताको विषयमा आशंकाको अर्को कडी हो नीतिगत निर्णय अख्तियारको छानबिनमा ल्याउन नचाहनु । संसदीय समितिमा रहेको अख्तियार विधेयक यही विषयले लामो समय अड्किनु नै पर्याप्त प्रमाण हो । अहिले पनि मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णयका नाममा भएका र सतहमा आएका अनियमितताका विषयमा अख्तियारले छानबिन गरेर टुंग्याउने हिम्मत गर्न सकेको छैन । चाहे त्यो, कोभिडको समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिदमा भ्रष्टाचार, वाइडबडी, पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता, पतञ्जलीलाई जग्गा उपलब्ध गराएको होस् वा गिरीबन्धु टी-स्टेट नै किन नहोस् । यस्ता बग्रेल्ती उदाहरण छन्, जहाँ राजनीतिक प्रभावकै कारण अख्तियार समेत अनुसन्धान गर्नबाट हच्किरहन्छ वा नीतिगत निर्णय भन्दै नेतृत्वले उन्मुक्ति लिइरहेको छ ।
तसर्थ, भ्रष्ट्राचारलाई न्यून गर्दै लैजानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अझै बलियो बनाउनैपर्छ, नीतिगत निर्णयका नाममा बन्धक बनाउन हुँदैन । बल्लबल्ल छानबिन गरिएका मुद्दामा राजनीतिक दबाव र प्रभाव हुनु हुँदैन । भ्रष्टाचार मिलेर गर्ने, मुद्दा एक्लै खेप्ने त्यो पनि हुँदैन । जुनसुकै तहका भए पनि सबै छानबिनको दायरमा आउनै पर्छ, दण्डित हुनै पर्छ ।
सामाजिक न्याय र समतामूलक समृद्धिको मार्गमा चुनौतीको पहाड बनेको छ कुशासन र भ्रष्टाचार । तर, त्यसलाई निमिट्यान्न पार्न राजनीतिक वृत्तमै इच्छाशक्तिको खडेरी छ ।
भ्रष्टाचारयुक्त नीति र निर्णयका कारण बजेट र राजस्वको दुरुपयोग एवं सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन हुन्छ । खासगरी, आर्थिक र सामाजिक हक कार्यान्वयनमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । नागरिकहरू आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक संरक्षणबाट वञ्चित हुन्छन् । समाजमा द्वन्द्व र अस्थिरता निम्तिन सक्छ । भ्रष्टाचारले ठूलो जनसंख्यालाई परोक्ष रूपमा पीडित बनाउँछ । त्यसैले, नीतिगत भ्रष्टाचारको बहुआयामिक दुष्परिणामको लेखाजोखा गर्नु जरुरी छ ।
यदि, संवैधानिक निकायलाई कमजोर साबित गर्ने प्रयास कुनै न कुनै रूपमा भइरह्यो भने त्यो राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने माध्यम बन्न सक्छ ।
