काठमाडौं । संसदीय समितिले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा नमूना कारागार निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बुधबारको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिको तर्फबाट समिति सभापति विमला सुवेदीले कारागार कार्यालय कैलालीको परिसरभित्र २०८२ साल साउन २३ गते भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीउपर कानूनी कारबाही गर्न र पीडितलाई नियमानुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध हुने आवश्यक प्रवन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा अवस्थित कारागारहरुमा समय समयमा हुने गरेका यस्ता झडप तथा कुटपिटका घटनाहरु दोहोरिन नदिन र कारागार प्रशासनलाई थप जिम्मेवार बनाउन पनि निर्देशन दिनुभयो ।
कैदीबन्दीहरुमध्येबाट नेतृत्व छनोट गरी कारागारभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने प्रावधानको पुनरावलोकन गर्ने, अपराधको प्रकृति, बन्दीको संख्या र स्वभावअनुसार फरक फरक ब्लक र कारागारमा राख्ने प्रवन्ध गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।
कैदीबन्दीहरुलाई श्रम र उत्पादनमा जोड्ने जस्ता विषयहरु सहितको आवश्यक रणनीतिहरु तय गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, कारागार प्रशासनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित नीतिगत, कानूनी तथा संरचनागत प्रवन्धहरुमा समसामयिक सुधार गर्न, कारागारभित्र आवश्यक भौतिक संरचनाहरु थप निर्माण गर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।
क्षमता भदा बढी कैदीबन्दी राख्न नपर्ने अवस्था सुनिश्चित गर्न, कारागारहरुको सुरक्षा अवस्थालाई प्रविधिमैत्री सक्षम तथा सबल बनाउन र देशभरका कारागारहरुलाई मानवअधिकारमैत्री बनाउँदै सुधार गृहको रुपमा विकास गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।
