काठमाडौं । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई आम नागरिकले अपनत्व लिने विधि के हो ? यसको विधि हो, नीति तथा कार्यक्रम ल्याइरहँदा नागरिक सहभागिता बढाउने वा नागरिकका चासोलाई सम्बोधन गर्ने । के यसपालिको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइरहँदा त्यो सोच राखियो ? यदि राखिएको छ भने यो सफल हुन्छ, होइन भने यो पारम्परिक दस्तावेजमा परिणत हुनेछ ।
हाम्रो बोली र व्यवहारमा तादाम्यता नहुँदा भाषण र दस्तावेजमा ठुला-ठुला कुरा राख्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ । यसकै मारमा हरेक वर्ष ल्याइने नीति तथा कार्यक्रम पनि पर्दै आएको छ । अर्कोतर्फ सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कति कार्यान्वयन हुन्छन् कति हुँदैनन् त्यसको खासै लेखाजोखा पनि हुने गरेको छैन ।
अघिल्लो वर्ष अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने योजनाका साथ सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसबेला पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने नीति लिइएको थियो ।
तर सरकारले अहिलेसम्म पुँजीगत खर्च जम्मा ३१ दशमलव चार-एक प्रतिशतमात्रै गर्न सकेकोे छ । यो तथ्यांकले के देखाउँछ विकास खर्च प्रणाली चुस्त बनाउने र बढाउने भनेपनि त्यसमा सरकार सफल भएन । यसले नै बताउँछ हाम्रो नीति र व्यवहार कस्तो छ भनेर ।
लगतार दोहोरिरहेको यो समस्यालाई यसपटक सरकार र संसदले पनि पहिचान गरेको थियो । यहिकारण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लागि खर्च कटौती गर्ने घोषणासहित सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । नयाँ कार्यक्रम ल्याउने भन्दा पनि पुरानालाई पुरा गर्नेमा सरकारको ध्यान छ ।
अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारका लागि सुझाव दिन सरकारले उच्च स्तरीय आयोग गठन गरेको थियो । त्यसले सुझाव सहित बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको नीति छ ।
सार्वजनिक खर्च घटाउन २०७५ सालमा पनि प्रतिवेदन तयार भएको थियो । उद्यमशिलता बढाउने र मुलुक सुहाउँदो कर व्यवस्थाका लागि २०८० चैतमै कर प्रणाली सुधार सम्बन्धि उच्चस्तरीय सुझाव समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
समस्या पहिचान र सुझावको कुनै कमी छैन । अहिले, मात्र आवश्यकता छ त्यसको कार्यान्वयनको । तर राजनीतिक नेतृत्व जसले सरकार हाँक्छन् उनिहरू चुक्दा नीति तथा कार्यक्रम असफल हुने अवस्थामा पुग्ने गरको होे ।
सरकारले यसपाली खर्च पुनरावलोकन आयोग देखि कर र आर्थिक सुधारका प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । जुन कुरा शुक्रबार सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले हरेक वर्ष भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलता र सुशासनको नीति लिने गरेको छ । तर व्यवहारमा हामी कमजोर छौ । न भष्टाचार घट्न सकेको छ । न त सुशासन र पारदर्शिता नै कार्यम हुन सकेको छ । यहि फरकपनका कारण नीति तथा कार्यक्रम प्रति जनविश्वास पनि घट्दै गएको छ ।
हरेक वर्ष सरकारले आर्थिक तथा सामाजिक विभेद अन्त्य गर्दै गरिबी घटाउने योजना बनाउँछ । तर, पर्याप्त रोजगारी सृजना हुन सकिरहेको छैन भने आममानिसको आम्दानीमा वृद्धि पनि हुन सकेको छैन र सामाजिक विभेदकै कारण ज्यान जानेसम्मको अवस्था छ ।
राष्ट्यि पुँजी निर्माणको नीति लिने तर परनिर्भरता बढ्दै जाने यस्तो विषम परिस्थितिमा छौ हामी । सरकार अंकगणितमा बलियो छ । यसकारण नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो परिक्षा भनेको नै यसको कार्यान्वयनमा सरकारी प्रतिवद्धता र सोहि बमोजिमको कार्यक्रम, अनि नागरिकले अनुभुत गर्ने गरि परिणाम हो । यो कसीमा यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम सफल होस् ।
