लोकतन्त्र स्थापनाको १९ वर्ष पुग्दा हामीले लोकतान्त्रिक आचरणमा रहेर विकास र समृद्धिको बहस, काम र परिणाम देख्नुपर्ने हो । तर लोकतान्त्रिक संस्कार निर्माणको हाम्रो गति उत्साहजनक छैन । अहिले पनि हामी राजनीतिक प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, अस्थिर सरकार र देशी विदेशी षड्यन्त्रको बहसको भुमरीमा छौं ।
गल्ती गर्नेले दोष अर्कालाई देखाएर ठूल्ठूला स्वरमा चिच्याउने गर्छ । यही नियतिमा छन्, हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वहरू ।
आवधिक निर्वाचन मार्फत पटकपटक बलियो बनाएर दलहरूलाई नागरिकले संसद्मा पठाउँछन् तर, उनीहरू कमजोर हुने खेलमा लाग्छन् । संसदीय व्यवस्थामा अप्राकृतिक मानिने संसद्को पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउँछन् र भन्छन् हामी बलियो भयौं ।
बलियो भन्नुको अर्थ आकार होइन, शक्ति हो । बलियो सरकार भन्नुको अर्थ हो– शक्तिशाली सरकार ।
सरकार बलियो हुनका लागि ऊसँग केही शक्ति हुनैपर्छ । त्यो शक्ति संसद्मा पर्याप्त वा त्यसभन्दा बढी संख्यामा सांसदको अनुमोदन होइन, न त बलियो सरकार भन्नुको अर्थ ठूला दलका ठूला नेताको नेतृत्व हुनु नै हो ।
संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा बनेको नेकपा एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई सुरुदेखि नै बलियो सरकारको रूपमा चित्रण गर्न खोजियो । गठबन्धनमा सहभागी दलका नेताले बारम्बार यो सरकारलाई बलियो भनिरहे । तर सरकार बलियो रहेनछ । किनकि, गठनको साढे ९ महिना बितिसक्दा यो कति बलियो छ भन्ने कुरा क्रमश: प्रदर्शित हुँदै छ ।
दैनिक जसो दर्जनभन्दा बढी साना ठूला समूहले सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । सडकमा आफ्ना माग राखेर उत्रिएका शिक्षक, कर्मचारी, आवासीय चिकित्सक जस्ता पेशाकर्मी हुन् वा सहकारी, लघुवित्त र जग्गापीडित नै किन नहुन् तथा सामाजिक न्याय खोज्दै माइतीघरमा प्रायः बाह्रै महिना बसिरहने महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, सुकुम्वासी र श्रमिक लगायत पछाडि पारिएका वर्ग क्षेत्र समुदाय नै किन नहुन् उनीहरू नागरिकका प्रतिनिधि हुन् ।
जब सरकारले नागरिकलाई बुझ्दैन, तब उनीहरू सडकमा उत्रिन्छन् । नबुझ्नु एउटा कुरा हो, तर विश्वास महत्त्वपूर्ण हो । आफ्ना माग राखेर कोही किन सडकमा उत्रिन्छ त ? जवाफ स्पष्ट छ, सरकारसँग न्याय माग्न र माग सम्बोधनमा दबाब बढाउन ।
सरकार बलियो छ भन्ने एउटा शक्ति हो, जनविश्वास । सडक हेर्दा होस् वा सञ्जालमा, सरकारले जनविश्वास कमाउन सकेको देखिदैन र अलिअलि कमाएको छ भने पनि टिकाउन सकेको छैन ।
सरकारको अर्को शक्ति हो, प्रशासन । सरकारले १२ कक्षाको परीक्षा चलाउन निजामती कर्मचारी परिचालन गर्ने भन्छ, तर निजामती कर्मचारीका संगठनहरू ठाडै भन्छन् – जाँदैनौं । सरकार भर्ना प्रक्रिया र नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालनमा शिक्षकहरूको सहयोग खोज्न उनीहरू सहयोग त कता हो कता ठाडै हुँदैन, जाँदैनौ भन्छन् ।
सरकार महत्त्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति गर्न सक्दैन, नियुक्त भएकाहरूबाट काम लिन सक्दैन । राष्ट्र बैंक जस्तो महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील संस्थामा तोकेको समयभन्दा डेढ महिना बितिसक्दा पनि गभर्नर नियुक्त गर्न सक्दैन । देशकै ठूलो विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिले सरकारमाथि अविश्वास जनाउँदै राजीनामा दिन्छन्, अर्को उपकुलपति नियुक्तिको पहल सुरु भएकै छैन भने अर्कोतिर चार वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले नेतृत्व पाएकै छैन । केही संवैधानिक आयोगहरू नेतृत्वविहीन छन् । यस्ता फेहरिस्त लामै हुन सक्छ । भ्रष्टाचारको सूचकांक र ग्रे लिस्टका कुरा हामीले पटक पटक उठाइरहेका छौ । यो सबै लथालिङ्ग अवस्थालाई नियालिरहँदा सरकार बलियो त कुरै छाडौं सरकारको अस्तित्वमै प्रश्न उब्जिन सक्छ ।
सरकार बलियो हुनु भनेको नतिजामा देखिनु हो, निर्णय क्षमतामा देखिनु हो । सतहमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सही समयमा सही निर्णय गर्न नसक्ने हो भने त्यस्तो सरकार कमजोर नै मानिन्छ । उदाहरण ताजै छ– शिक्षकहरूको आन्दोलनले आजित सरकार १२ कक्षाको परीक्षा निर्धारित मितिमै गर्न परीक्षा बोर्डलाई निर्देशन दिन्छ । १२ घण्टा नबित्दै फेरि सार्न निर्देशन दिन्छ । एक त आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसक्ने, अर्को निर्णयमा अडिग रहन नसक्ने । यस्तो निर्णयकर्तालाई बलियो मान्ने कसरी ?
बलियो त्यो हो जोसँग असहमतहरूलाई अगाडि राखेर संवाद गर्ने सामर्थ्य हुन्छ । ३ साताभन्दा बढी समयदेखि शिक्षक आन्दोलनमा छन् तर उनीहरूसँग संवाद गर्नुभन्दा धम्की दिने र अपमानित गर्ने कार्यमा सरकार लागेको छ । कुनै पनि सरकार आलोचना र विरोधबाट मुक्त हुँदैन । विपक्षीको कामै हो, खोजीखोजी सरकारका खोटहरू देखाउने । तर, व्यवस्थाको रक्षा, राष्ट्रिय महत्त्वका निर्णय, दीर्घकालीन महत्त्वका कार्यहरूमा विपक्षीलाई साथ लिन सक्नु हो– सरकारको शक्ति । र यसमा सरकारलाई साथ दिनु नै विपक्षीको संविधान र व्यवस्थाप्रतिको प्रतिबद्धता हो ।
बलियो हुनुको अर्थ हो जवाफदेहिता । सडकमा भएको आन्दोलनमा २ जनाको मृत्यु हुन्छ, कयौं घाइते हुन्छन् । सुरक्षा कमजोरी किन भयो ? ५ दिनपछि बल्ल सरकार बोल्छ । तर, ठीक जवाफ दिँदैन । सांसदहरू संसद्मा जवाफ मागिरहन्छन् तर प्रधानमन्त्री दिन्नँ जवाफ भन्दै घुर्कीमुर्की लगाइरहनुहुन्छ । जो प्रश्नबाटै तर्किन्छ, लोकतन्त्रमा ऊ कसरी बलियो हुन्छ ?
प्रश्नको सामना गर्ने, असन्तुष्ट आवाजलाई सम्बोधन गर्ने, भयरहित, निश्चयपूर्ण, सुशासनयुक्त, अडिग, पारदर्शी र स्पष्ट– बलियो सरकारमा त यस्ता गुण पो हुनुपर्छ । मिडियाको हेडलाइनलाई समेत षड्यन्त्र देख्ने सरकार कसरी बलियो ?
आज देशलाई बलियो सरकार चाहिएको छ । नैतिकता र जवाफदेहितामा बलियो । दृष्टिकोण र निर्णय क्षमतामा बलियो । सुशासन, सेवा, योजना र कार्यान्वयनमा बलियो । राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा विपक्षीको पनि साथ लिन सक्ने नागरिकलाई सहमत गराउन सक्ने आत्मविश्वासमा बलियो ।
