सामुदायिक विद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थी अब किताब कापी बोकेर विद्यालय जान थाल्ने बेला भयो । तर, नयाँ कक्षामा नयाँ उत्साहले नयाँ पाठ्यसामग्री पढ्न विद्यार्थी अहिले गए भने उनीहरूले विद्यालयमा शिक्षक देख्न सक्ने छैनन् । कक्षाकोठामा कहिलेसम्म शिक्षक आउँदैनन् भन्ने कुरा न उनीहरूलाई थाहा छ, न त विद्यालय व्यवस्थापनलाई नै ।
ती विद्यार्थीले हाम्रा शिक्षक कहाँ छन् भनेर सोधे भने जवाफ के दिने ? कसले दिने ? त्यो जवाफ दिने व्यक्ति पनि विद्यालयमा छैनन् ।
उनीहरू जवाफ खोज्न काठमाडौं नै आउनुपर्ने भएको छ । किनकि काठमाठौंमै छ, सरकार हाँक्ने ठाउँ सिंहदरबार र कानुन बनाउने ठाउँ संघीय संसद, जसले शिक्षा विधेयक पारित गरेको छैन । र सिंहदरबार बाहिर शिक्षकहरू शिक्षा विधेयक पारित नभएसम्म कक्षा कोठा नफर्कने भनेर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
आज १७ दिन पूरा भइसक्यो । देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारी काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलनमा छन् । उनीहरूको माग छ– विद्यालय शिक्षा विधेयक तत्काल जारी गरियोस् । सरकारले पटक पटक बोलाएको वार्तामा जान पनि उनीहरूले २२ वटा शर्त नै तेर्स्याएका छन् । आफूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा मात्र होइन, मर्यादाक्रमदेख नियुक्ति र सरुवा बढुवाको अधिकार कुन सरकारको हातमा रहने भन्नेसम्मका माग उनीहरूले अघि सारेका छन् । कतिपय माग पूरा गर्न त संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकार वार्तामा आऊ भन्छ, शर्त पूरा नभई वार्तामा नबस्ने शिक्षकहरूको अडान छ । सरकार विद्यालय शिक्षा ऐन जारी भएरै छाड्छ भन्छ, उनीहरू पत्याउँदैनन् । सरकार ऐन जारी गर्ने भन्दै संसद् अधिवेशनको मिति तय गर्छ, शिक्षकहरू मान्दैनन् । जसले गर्दा २९ हजार सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन ठप्प छ । सरकारसँग माग राख्ने तर त्यही सरकारलाई नपत्याउने, विडम्बनापूर्ण अवस्था छ ।
हुन त विगतका सहमति कार्यान्वयन नभएकाले यो पटक शिक्षकहरूलाई सरकारप्रति विश्वास जागेको छैन । तर, शिक्षक र सरकारको अकर्मण्यताले सामुदायिक विद्यालयका ५० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार कुण्ठित भएको छ । वैशाख १ गते सुरु हुनुपर्ने विद्यालय भर्ना अभियान प्रभावित छ । यसको सिधा फाइदा निजी विद्यालयहरूलाई भइरहेको छ ।
शिक्षककै आन्दोलनका कारण एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकिएको छ । वैशाख ११ देखि हुने कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालनमा सहभागी नहुने शिक्षकको अडानले अर्को अड्को थपेको छ ।
मध्यबिन्दु के ?
सामुदायिक विद्यालयमा वर्षौंदेखि काम गर्दै आएका शिक्षक र कर्मचारीको सेवा सुविधामा सरकारले विचार पुर्याउनै पर्छ । उनीहरूको भविष्यबारे सोच्ने र यथोचित व्यवस्था गर्ने काम पनि सरकारकै हो । स्थायी शिक्षक र कर्मचारी मात्र होइन, करारमा रहेकाहरूको वृत्ति विकासको जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो । तर, बदलिँदो समयअनुसार प्रतिस्पर्धी क्षमता नभएकाहरूलाई बिदा गर्न पनि सरकार पछि हट्नुहुन्न । अस्वाभाविक मागलाई स्पष्ट रूपमा हुँदैन भनेर स्वाभाविक मागहरू पूरा गर्न तदारुकता देखाउनै पर्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सरकारप्रति शिक्षकहरूको विश्वास फर्काउनु पर्छ ।
यसो भन्दै गर्दा विद्यार्थी पढाउँछु भनेर सेवा प्रवेश गरेकाहरूले विद्यालय नै छोडेर सडक तताइरहनु कति जायज ? सरकारले शिक्षा ऐन जारी गर्ने बताइरहँदा पनि टसको मस नहुने काइदा कति उचित ?
हुन त राजनीतिक दलहरूले स्कुल-स्कुलसम्म गरेको दलीयकरणको परिणाम सडकमा पोखिएको छ । एक हातमा चक डस्टर समाएका शिक्षकलाई अर्को हातमा विद्यार्थीको भविश्य बोकाउनु पर्नेमा पार्टीको झण्डा बोकाउँदाको परिणाम यसभन्दा फरक के हुन सक्ला र ?
कुरा सिधा छ, विद्यालय बन्द हुनुहुन्न, कक्षाकोठामा विद्यार्थीसँग शिक्षक हुनैपर्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले चोकचोकमा मन्च लगाएर शिक्षकलाई घर जाऊ भन्ने होइन, उनीहरूका कुरा सुन्ने र जायज माग सम्बोधन हुने विश्वास दिलाउनुपर्ने हो । हरेक पटक माग सम्बोधन गर्ने बाचा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्यको भरोसा दिन किन नसक्ने सरकारले ? आन्दोलनरत शिक्षकले पनि सरकारलाई घुँडा टेकाएरै छोड्ने अड्डीबाट एक कदम पछि हट्न किन नहुने ?
सरकार र शिक्षकको यो संघर्षमा विद्यार्थी मारमा पर्नु हुन्न । यसको शिकार देशको शिक्षा हुनु हुन्न ।
