अर्थतन्त्रका समस्या पहिचान गर्न र समाधानका उपाय सुझाउन सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले प्रतिवेदन बुझाउँदै भनेको छ- समष्टिगत आर्थिक सुधार र स्थायित्वका लागि व्यापक सुधार आवश्यक छ ।
नीतिगत र संरचनागत सुधारबिना अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्दैन । रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनले यसैलाई जोड दिएको छ ।
हुन पनि लामो समयदेखि नेपालको अर्थतन्त्रका आँकडा सकारात्मक छैनन् । आर्थिक वर्षको ३ महिना मात्रै बाँकी हुँदा पनि विकास खर्च लक्ष्यको एकतिहाइ पनि पुगेको छैन । महालेखाले हालै सार्वजनिक गरेको सरकारको खर्च र आम्दानीको प्रतिवेदनले राजस्व संकलन ५६.१६ प्रतिशत हुँदा वैदेशिक अनुदान प्राप्ति जम्मा २७ प्रतिशत मात्रै भएको देखाउँछ । हुन त राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले रेमिट्यान्समा आएको वृद्धिका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्था ऐतिहासिक देखाएको छ । तर, अमेरिकामा डनल्ड ट्रम्प नेतृत्वको सरकार आएपछि सुरु भएको कर युद्धले विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी आउन सक्ने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले प्रक्षेपण गरेको छ ।
यसले नेपालमा आउँदै गरेको रेमिट्यान्स त प्रभावित हुनेछ नै, बिस्तारै सुधारिँदै गएको पर्यटन क्षेत्र फेरि खुम्चिन थाल्ने एडीबीले भनेको छ । वैदेशिक सहयोगमा अझै कमी आउनेछ र यसले विकासका काम प्रभावित हुनेछन् । त्यो अवस्थामा सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना झनै न्यून भएर जानेछ ।
खनाल आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनले भन्छ– उपभोगमा गिरावट आएको छ, कर्जाको वृद्धि हुन सकेको छैन, सरकारले गर्नुपर्ने भुक्तानी पनि समयमा गरिरहेको छैन । यसको सिधा प्रभाव बजारमा परेको छ । आयोगले गरेको नियन्त्रणमुखी कानुन संशोधन र खारेजीको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए ९ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि सम्भव हुने निजी क्षेत्रको पनि बुझाइ छ । सरकारले आयोगका सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता त जनाएको छ । हरेक पटकजस्तो आयोगहरू बनाउने, सुझाव लिने तर कार्यान्वयन नगर्ने नियतिबाट यो सरकार बाहिर आउनैपर्छ । र, नतिजा पनि तब मात्र देखिनेछ, जब सरकारले प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजान सक्छ ।
यद्यपि, सरकारको शैलीले भने त्यस बाटोमा अघि बढ्ने संकेत देखाएको छैन । यसको उदाहरण हो, राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइ । नियुक्ति र भागबन्डामै भुलिरहेको सरकार र सत्तारुढ दललाई थाहा नभएको पक्कै होइन कि संरचनात्मक सुधारको विकल्प छैन । दशकौं पुराना ऐन कानुनहरूमा सुधार गर्नै पर्नेछ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन अध्यादेशमार्फत केही कानुन संशोधन गरेको सरकारले यो बुझेको हुनुपर्छ । तर, अब बुझेर मात्र पुग्दैन, स्पष्ट रणनीतिसँगै काम र परिणाम चाहिन्छ ।
अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन र आर्थिक वृद्धिदर बढाउन सरकारले गर्ने हरेक निर्णय पारदर्शी, विश्वसनीय र जवाफदेही ढंगले अघि बढ्नै पर्छ । भाषणमा आर्थिक बृद्धि यति पुर्याउँछौं र उति पुर्याउँछौं भनिरहनुले अर्थतन्त्रमा कुनै अर्थ राख्ने छैन । हामीलाई आउने वर्षका लागि एसियाली विकास बैंकले प्रक्षेपण गरेजस्तो ४.४ प्रतिशतकै आर्थिक वृद्धि कुनै पनि दृष्टिले पर्याप्त छैन ।
