सम्पादकीय : जातीय विभेदको अन्त्य घोषणाले मात्र हुन्न, पीडितलाई न्याय चाहिन्छ

मान्छे-मान्छेबीचमा हुने कुनै पनि प्रकारको विभेद सभ्य समाजको परिचय होइन । तर, प्राणी जगतकै सर्वश्रेष्ठ भनिएको मानव समाजमै छ- निकृष्ट जात व्यवस्था र भेदभाव । त्यसकै लागि हो, जातीय विभेदलाई संविधानले अक्षम्य अपराध मानेको र कानुनले दण्डनीय भनेको ।

तर, संविधानमा लेखे पनि, कानुनले बाँधे पनि नेपाली समाज जात व्यवस्थामा यसरी जकडिएको छ, यो ‘सभ्य समाज’ बन्नै सकिरहेको छैन । यसको प्रमाण हो, सिरहाको औरही गाउँपालिकामा महायज्ञ लगाउने नाममा एक दलित परिवारको घरवास उठाउने गरी डोजर चलाइनु र त्यहाँको माटो समेत खनेर फ्याँकिनु ।

दीपक मल्लिक, महायज्ञ लगाउन जसको घर भत्काइयो, उनी त्यहाँ ३० वर्षदेखि बसोवास गरिरहेका थिए । मल्लिकको घर भत्काउन पालिका अध्यक्ष शिवजी यादव नै संलग्न हुनुले त झन् शक्तिको दम्भले दण्डहीनतालाई कुन हदसम्म प्रश्रय दिइरहेको छ, छर्लङ्ग हुन्छ ।

औरही घटनाले नेपाली समाजमा दलितको स्थान र अधिकारको बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ । छुवाछूत र जातीय भेदभावलाई नेपाली समाजले त्याग्नै सकेको छैन र दण्ड सजाय पनि प्रभावकारी छैन भन्ने प्रस्ट देखिएको छ ।

प्रेम गरेकै नाममा दलितलाई लखेटी लखेटी मारिएको क्रुर घटना हाम्रै समाजको हो । दलितमाथि जबर्जस्ती करणीका घटनामा पञ्चायती बसेर उल्टै पीडितलाई दोषी करार गर्नेदेखि धम्की र प्रलोभनबाट गुपचुप पारिएका उदाहरण प्रसस्त छन् । दलित समुदायले यो वा त्यो नाममा विभेद भोगिरहेकै छन् । घटना कति सार्वजनिक हुन्छन्, कति हुँदैनन् । फरक यत्ति हो ।

तर, विभेदजन्य क्रियाकलापलाई कानुनको दायरामा नल्याउँदा वा राजनीतिक संरक्षण दिँदा दण्डहीनता त मौलाएको छ नै, समाज चुप रहँदा पीडकको मनोबल झनै बढिरहेको छ ।

संयोगवश, आज मार्च २१ । आज विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस मनाइएको छ । एकातिर जातीय विभेद उन्मूलन दिवस मनाउने, अर्कोतिर दलितमाथि विभेद र अपमान हुने । यस्तो विडम्बना हाम्रो समाजमा देखिनु लज्जास्पद हो र यो स्वमूल्यांकनको विषय हो ।

दलितले टेकेको धरातल ‘अपवित्र’ हुने भन्दै महायज्ञको नाममा उठीवास पार्ने, घर भएको ठाउँको माटो समेत ताछेर फाल्ने व्यक्ति कसरी जनप्रतिनिधि रहिरहन सक्छन् ? अनि यो रमिता मूकदर्शक भएर हेर्ने प्रहरी र प्रशासनलाई कसरी न्यायका पालक मान्ने ? कथित माथिल्लो भनिएका जाति र कानून कार्यान्यवन गर्ने निकायको मौनता त झन् उदेकलाग्दो छ ।

सीमान्तकृत समुदायमाथि हुने सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेद र भौतिक हिंसा मानवता विरुद्धको अक्षम्य अपराध हो । यो मानव समाजकै कलंक हो । यसकारण, छुवाछूत कानुनी मात्रै होइन, मानवीय, सामाजिक र सांस्कृतिक अपराध पनि हो ।

कानुनी अपराधलाई त दण्ड सजायबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ । तर सामाजिक र सांस्कृतिक अपराधविरुद्ध व्यक्ति व्यक्ति सजग हुनुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ ।

जातीय विभेद जोसुकैले गरोस्, कानुनको नजरमा ऊ अपराधी मात्र हुनुपर्छ । राज्यलाई दीपक मल्लिकमाथि भएको अत्याचारको घटनामा आँखा चिम्लिने छूट छैन । आरोपी प्रस्ट किटान भइसकेका छन् । यस्तोमा सुरक्षा निकाय र न्यायालय निदाउन पाउँदैन ।

जात प्रथाभित्र सलबलाइरहेको अपराध निमिट्यान्न पार्ने हिम्मत राज्यले देखाउनै पर्छ । समाजले साथ दिनै पर्छ । जातीय विभेदमा संलग्न कोही पनि व्यक्तिले यदि पहुँच र शक्तिका आडमा उन्मुक्ति पाउँछ भने, त्यो राज्यको कमजोरी हो । पीडितलाई न्याय दिन नसक्ने त्यो राज्य स्वयं विभेदकारी मानिनेछ ।