सम्पादकीय : पश्चगमनलाई सार्वभौम जनताले नै खारेज गर्नेछन्

के कुनै राजनीतिक प्रणाली गलत हुन सक्छ ? 

हुन सक्छ । जस्तै, नेपाली जनताले भोगेको १०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासन, ३० वर्षे निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था तथा २०५९ सालबाट सुरु भएको तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन । जनबलकै आधारमा यस्ता राजनीतिक प्रणालीविरुद्ध संघर्ष भयो र फालिए पनि ।

तर के राजनीतिक प्रणालीकै उच्चतम व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गलत हुन सक्छ ? 

कदापि हुन सक्दैन । लोकतान्त्रिक प्रणाली गलत हुँदैन । हो यसलाई सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलको नीति र नेतृत्वको शासनशैली गलत हुन सक्छ । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको त्यसैका लागि हो ।

दल र नेतृत्वका गलत नीति र कार्यशैलीलाई दण्डित गर्दै जनताले चुनावबाटै अर्को दललाई निर्वाचित गराउँछन् । विकल्प खोज्छन् ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन, त्यसैको जगमा खडा भएको संविधानसभा र त्यो संविधानसभामार्फत जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिले निर्माण गरेको २०७२ सालको संविधानअनुसार देश अहिले अगाडि बढिरहेको छ ।

अहिले उठिरहेका प्रश्न, प्रणालीप्रति हो कि भन्ने लाग्नसक्छ । तर प्रश्न उठ्नुको मूल कारण संविधान निर्माणको १० वर्ष पुग्नै लाग्दा देश हाँकिरहेका दल र नेतृत्वले जनतालाई चित्त बुझ्दो शासन र समृद्धि किन दिन सकेनन् भन्नेमा हो । यसको अर्थ, २०७२ को संविधानपछि देशमा केही पनि भएको छैन भन्ने चाहिँ होइन । सानै अंशमा सही, कहीँ कतै केही राम्रो भएको छ भने त्यो यही प्रणाली र नेतृत्वले नै गरेको हो ।

हो, राम्रो र नराम्रोको तुलोमा जोख्ने हो भने चाहिँ नराम्रोको पल्ला भारी छ । यसलाई सुधार्ने र गलत गर्नेलाई दण्ड दिने विधि भने लोकतन्त्र आफैंले तय गरेको आवधिक निर्वाचन नै हो । यसकारण लोकतन्त्रमा निरंकुशतन्त्रमा जस्तो व्यवस्था वा प्रणाली नै परिवर्तन गरिरहनु पर्दैन । निर्वाचनमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने दल र नेतृत्व मात्र परिवर्तन गरे पुग्छ ।

अहिलेका मुख्य दलहरूले पनि के बुझ्नुपर्छ भने उनीहरूको शासन गर्ने शैलीप्रति जनता पटक्कै खुशी छैनन् । संघीयता कार्यान्वयन गर्नेगरी कानुन नदिने, सुशासन नदिने, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार नपाएर भौँतारिने अवस्था बनाएपछि जनताका दैनन्दिनका आवश्यकता पूरा गर्न असफल नेतृत्वमाथि नागरिकका प्रश्नैप्रश्न छन् ।

अहिले चोक चोकमा हुने राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रतिको नकारात्मक टिप्पणी दलहरूको शासन गर्ने शैलीकै परिणाम हो । अझ भन्ने हो भने नेतातन्त्रको परिणाम हो । त्यसैले पनि, जनतामा रहेको निराशा चिर्न र सकारात्मक सन्देश दिन दलहरूले गल्ती सच्याउनै पर्छ । जनतासँग गरेका बाचाअनुसार काम, कानुनी शासनको प्रत्याभूति, संरचनाहरूको लोकतन्त्रीकरण गर्नैपर्छ । तर, यसको अर्थ अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै गलत भयो भन्दै अब फेरि प्रतिगमनतर्फ फर्कने कदम कदापि स्वीकार्य हुँदैन ।

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै आलोचना गर्न पाउने, प्रश्न गर्न पाउने स्वतन्त्रता हो । तर, यही स्वतन्त्रता दुरुपयोग गर्दै कतिपय दल र व्यक्तिले वर्तमान प्रणालीविरुद्ध नै आवाज उठाएको देखिन्छ । सरकारको आलोचना वा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको समर्थन, जसले जे-जे गरे पनि जनताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प खोजेकै छैनन् । न त विधिको शासनविरुद्ध व्यक्तिको शासनको वकालत गर्नु जनहितमा छ ।

नेपाली जनताले चाहेको जनउत्तरदायी सरकार, सुशासन र विकास मात्र हो । जनताको असन्तुष्टिलाई गलत व्याख्या गरेर कसैले व्यवस्थाविरुद्ध नै चलखेल गर्छ वा पश्चगमनको बाटो समाउन खोज्छ भने स्वतन्त्रताप्रेमी सार्वभौम नेपालीले नै त्यसलाई खारेज गरिदिनेछन् ।