विशेष सम्पादकीय : नयाँ पुस्ताले संविधानको स्वामित्व लिने वातावरण बनाऊ

काठमाडौं । नेपाली जनताका प्रतिनिधिले पहिलो पटक लेखेको संविधान कार्यान्वयनमा आएको ९ वर्ष पूरा भै १० वर्ष प्रवेश गरेको छ । २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्दा राजनीतिक दलहरुले निकै संघर्ष गरेका थिए। संविधान सभामा सहमति जुटाउने समय एकदमै सकसपूर्ण थियो ।

संविधान जारी भइरहँदा संघीय प्रणाली र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रिया हाम्रा लागि नयाँ अभ्यास थियो । दुई-दुईवटा संविधानसभाले ८ वर्ष समय र २९ अर्बभन्दा धेरै रकम खर्चेर निर्माण गरेको अहिलेको संविधान जारी भएपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व पहिलो अपेक्षा थियो ।

त्यसैअनुसार संविधान कार्यान्वयन गर्दै जाँदा संघीय संरचना बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दुई-दुई पटक आवधिक निर्वाचन भए। तीनै तहका सरकारले आ-आफ्नो अधिकार प्रयोग पनि गरिरहेका छन् । तर सुशासन, पारदर्शिता र जनअपेक्षा सम्बोधनमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले अझै पनि सही बाटो समाउन सकेको छैन ।

दलहरु सत्ता स्वार्थमै रमाएका र नेतृत्व तहबाटै संविधान विपरितका कामहरु भएकाले उनीहरुको कार्यशैलीबाट सन्तोष मान्ने अवस्था पनि छैन ।

कार्यान्वयनको दस वर्ष हुँदै गर्दा यतिखेर संविधान संशोधन र कतिपय विषयमा पुनरावलोकनको बहस निकै जोडतोडले चलेको छ । संशोधन कसका लागि र किन भन्ने प्रश्न पनि छ ।

त्यसो त संविधानको मूल मर्ममाथि प्रहार नहुने गरी अर्थात मुलुकको हित र जनतालाई अझ बढी अधिकार सम्पन्न बनाउन संविधानको संशोधन स्वभाविक हो । तर त्यो सर्वपक्षीय समन्वय र राजनीतिक सहमतिका आधारमा हुनु अनिवार्य छ । राजनीतिक दल र नेताहरु आफूखुसी सत्ता स्वार्थमा रमाउने, जनताको हितलाई बेवास्ता गर्ने अनि परिणाम आएन र राजनीति अस्थिर भयो भनेर संविधानको दोष देखाएर संशोधनको बहाना खोज्नु भने देश र जनताकै लागि धोका हुनेछ ।

संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय पर्वका रुपमा मनाइरहँदा बिर्सनै नहुने अर्को पक्ष, २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको उपलव्धि रक्षा गर्दै नयाँ पुस्ताले संविधानको स्वामित्व लिने वातावरण बनाउनु हो । 

युवा पुस्ताले यो संविधान हाम्रो पनि हो भन्ने महसुस गरेनन् भने न जनआन्दोलनको मर्मअनुसार मुलुक अघि बढ्छ नत, संविधानको सर्वस्वीकार्यता हुन्छ । तर निर्वाचन प्रणाली शासकीय स्वरुप जस्ता मुलभूत विषय पटकपटक चलाउँदा यसले अन्ततः अस्थिरतालाई नै निरन्तरता दिनसक्छ भन्ने चाहिँ हेक्का राख्नुपर्छ। त्यसैले गतिशील दस्तावेज संविधानलाई थप मजबुत बनाउँदै राजनीतिक सुझबुझ र नेतृत्वबीचको सहकार्यमा संविधान संशोधनलाई अघि बढाउँदै युवा पुस्ताले समेत अपनत्व लिने गरी सर्वस्वीकार्य बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।