सम्पादकीय : संवैधानिक सर्वोच्चता कायम रहोस्

संसद्का दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने र संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएपछि अहिले राष्ट्रिय राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । संविधान जारी भएको एक दशक नपुग्दै संशोधन गर्नुपर्ने निचोडमा ठूला दल किन पुगे भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

नेपाली कांग्रेस र एमालेले भने राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । तर, २०७२ सालको संविधान पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदै कहाँ-कहाँ संशोधन गर्नुपर्नेछ स्पष्ट खाका भने दिएका छैनन् । अहिले गोलमटोल रुपमा निर्वाचन प्रणाली हेरफेर, संसद्‌मा सिट संख्या घटाउने, प्रदेश र पालिका थपघट गर्ने जस्ता विषय बाहिर आएका छन् ।

तेस्रो दल भए पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कहिले कांग्रेसलाई त कहिले एमालेलाई प्रयोग गर्दै सत्ता चलाइरहनुभएको थियो । माओवादीबाट पटकपटक धोका पाएका कांग्रेस र एमालेलाई सत्ताको नेतृत्वमा पुग्न कठिन भइरहेको थियो । संविधान संशोधन नगरी अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीबाट एकल बहुमत ल्याउन नसक्ने र राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहने निचोडमा पुगेका चिरपरिचित प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेस र एमालेले त्यसैलाई देखाएर राष्ट्रिय सहमतिका नाममा सत्तामा पुग्न सहमतिको बाटो रोजेका हुन् ।

त्यसो त, २०४६ सालको जनआन्दोलन र २०६२/६३ सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि सत्तामा हालीमुहाली गर्ने दल कांग्रेस र एमाले नै हुन् । २०६२/६३ सालपछि नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सधैंजसो सरकारमा छ, तर उसँगै कि कांग्रेस कि एमाले सत्तामा नभएको दिन नै छैन । २०७२ सालको संविधान बनाउँदा र जारी गर्दा पनि यी तीनै दलले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् ।

संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लाग्दासमेत न संघीयता पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ न त नागरिकका मौलिक हक नै स्थापित भएका छन् । जनतालाई सधैं समृद्धिको सपना देखाउने नेताहरु सधैं सत्ता र स्वार्थमा मात्रै केन्द्रित रहेको तपाईं-हामीले देखिभोगी आएकै कुरा हो ।

नेपालको संविधानले नागरिकलाई प्रशस्त अधिकार दिएको छ । तर, कार्यान्वयन गर्ने दलका नेताहरु अकर्मण्य साबित भएका छन् । विकासको प्रत्याभूति दिन सकेका छैनन् । राजनीतिक अस्थिरताका नाममा नेताहरु पालैपालो सत्तामा पुग्ने र एकले अर्कोलाई दोष थोपर्नेबाहेक खासै केही गर्न सकेको देखिँदैन । परिणम स्वरुप पुराना दलका शीर्ष नेताहरुप्रति जनतामा आक्रोश छ वितृष्णा छ । अनि यिनै नेताहरु अहिले आफूले गरेका कामको मूल्यांकन र आत्मसमीक्षा गर्नेतर्फ भन्दा पनि प्रणालीलाई दोष देखाएर स्थिरताको खोजीमा लागेका छन् ।

संविधान संशोधनका नाममा देश फेरि एकपटक अस्थिरतामा धकेलिएको छ । संविधानका कुन प्रावधानमा संशोधन गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । त्यसमाथि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने नाममा दलहरुबीच दूरी बढाइँदै छ । कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रिय सहमति भने पनि त्यसको आधार तय भएको छैन ।

संविधान जारी भएलगत्तै आएको असन्तुष्टिका स्वर मत्थर पार्न र असन्तुष्टहरुलाई सत्तामा ल्याउन यसअघि पनि संविधान संशोधनलाई भर्‍याङ बनाउने काम नभएको होइन । तर, त्यसले पनि दिगो समाधान दिन सकेन । अहिले नयाँ दलहरुको उदय अनि तेस्रो ठूलो दलले सत्तामा रजगज गरिरहेको यथार्थले यी दुई ठूला दलको बेचैनी बढ्नु स्वभाविक नै थियो । खाली पर्खाइ थियो त, उचित समयको । अहिले त्यो समय जुरेको छ । जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र राजनीतिक स्थिरता दिने भन्दै संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्न देशका दुई ठूला दल एकै ठाउँमा उभिएका छन् ।

संविधानले सम्बोधन गर्न नसकेका विषयलाई संशोधन गरेर समेट्नु र अघि बढ्नु निरन्तर राजनीतिक प्रक्रिया नै हो । तर, यो औजारको सदुपयोग हुन्छ कि दुरुपयोग त्यसतर्फ भने सबै चनाखो हुन जरुरी छ । सहमतिका नाममा संविधानले दिएका जनताका अधिकारलाई कटौती गर्न भने हुँदैन ।

संविधान संशोधन गर्न दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । कांग्रेस र एमाले मिल्दा पनि त्यो संख्या पुग्दैन । त्यसमाथि धर्म निरपेक्षता र संघीय संरचनाका विषयमा यी दुई दलभित्रै पनि मतभेद छ । संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशी समानुपातिकका विषयमा संशोधन गर्न खोजिए तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्रको कडा विमति रहने निश्चित छ । यो अवस्थामा निर्वाचन प्रणाली मात्रै परिवर्तन गर्ने हो भने पनि त्यसमा माओवादी केन्द्रलाई चित्त बुझाउन कठिन देखिन्छ । राष्ट्रिय पार्टी बन्न ३ प्रतिशतको थ्रेस होल्ड बढाउनुपर्ने पक्षमा एमाले देखिए, साना दलले अस्वीकार गर्ने र संविधान संशोधन नै हुन नसक्ने अवस्था छ ।

अहिले कांग्रेस र एमालेले राजनीतिक स्थायित्व र संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको वकालत गरे पनि त्यो सहज बन्ने अवस्था छैन । किनकि, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुरुमै त्यसलाई अस्वीकार गरिसकेका छन् । त्यसबाहेक पनि साना दलहरुलाई मनाएर दुईतिहाइ बहुमत पुर्‍याएर संविधान संशोधन गरिए एउटा ठूलो समूह विपक्षमै रहने देखिन्छ । यदि दुई ठूला दल राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न असफल रहेमा यो समीकरण नयाँ सरकार चलाउने एउटा साधन मात्र बन्ने निश्चित छ । अनि सदनमा प्रतिपक्षी कमजोर भएको मौकामा यी दुवै दल अझ अलोकतान्त्रिक रुपमा एकलौटी अघि बढ्ने खतरा पनि उत्तिकै छ ।

दुई दलबीच भएको सहमतिअनुसार राष्ट्रिय हितलाई हेरेर संविधान संशोधन गर्ने हो भने त जनताले स्वीकार गर्लान् । तर, सत्तामा पुगेपछि फेरि विवादमा फस्ने र जनताका एजेन्डा ओझेलमा पार्ने होडबाजीमै उनीहरु लागे भने अहिले उनीहरुले दिइरहेका तर्क फगत कुरामा मात्रै सीमित हुनेछन् । र, समय आएपछि त्यसलाई जनताले नै फेरि खारेज गरिदिनेछन् ।