काठमाडौं । रसुवामा बुधबार आएको बाढीका कारण सडक तथा पुल र जलविद्युत्मा गरी ५० अर्ब बराबरको क्षति भएको आकलन गरिए पनि निजी घर तथा अन्य सम्पत्ति क्षतिको अहिलेसम्म लेखाजोखा हुन सकेको छैन ।
नदि किनारामा रहेका घर तथा खेतसँगै सार्वजनिक सम्पत्ति पनि बगेकाले बस्ती स्थानान्तरण र पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम लाग्ने देखिन्छ । त्यसैले यस्तो पुनर्स्थापनका लागि ५ खर्बभन्दा माथिको रकम लाग्न सक्ने भएकाले सरकारले अहिलेदेखिनै अनुदान तथा ऋणसँगै स्वदेशमा खर्च कटौती गर्न सुरु गर्नुपर्ने विज्ञले सुझाव दिएका छन् ।
बुधबारको बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा बाढीले कति घर तथा खेत बारी बगायो अहिलेसम्म राज्यले आँकडा निकालेको छैन । तर, सरकारी अधिकारीहरु बाढीले बगाएको ४० किमि सडक तथा ३२ पुलमा २० अर्बको क्षति भएको भए पनि त्यसको पुनर्निर्माण तथा स्थानान्तरणका लागि ५० अर्ब लाग्ने बताउँछन् ।
पुनर्निर्माणका विज्ञहरु अहिले भएको क्षति ७ खर्ब हाराहारीमा रहेकाले ४ खर्ब हाराहारी त रकम जुटाएर पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनका काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । प्रधानमन्त्री राहत तथा उद्धार कोषमा ३६ घन्टामा करिब २ अर्ब बराबरको रकम संकलन भए पनि पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम लाग्ने भएकाले वैदेशिक सहायता अनुदान तथा ऋणमा सरकारले अहिलेदखि नै पहल गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ ।
सरकारको आम्दानीले चालु खर्च धान्नै मुस्किल छ भने ऋणको ब्याज तिर्न थप ऋण नै लिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले पुनर्निर्माणका लागि बाह्य दातासँग अहिले नै अनुदानका लागि पहल गर्नुपर्ने विज्ञ बताउँछन् । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले यस्तो क्षति भोगेकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालले आफ्नो आवाज उठाउने र जलवायुसम्बन्धी कोषबाट रकमसमेत लिन पहल गर्नुपर्ने र आन्तरिक रुपमा चालु खर्च घटाउन विज्ञको सुझाव छ ।
सरकारले यो बेलामा बाह्य दातासँग ऋण भन्दा पनि अनुदानमा बढी जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । तर, अनुदान मात्रै पर्याप्त जुट्न नसके आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाटै भए पनि पुनर्स्थपना, स्थानान्तरण र पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउनुपर्ने छ ।
.png&w=350&height=150)
