काठमाडौं । बुधबार गठित संवैधानिक इजलासमाथि न्यायाधीशले नै प्रधानन्यायाधीशलाई प्रश्न गरेपछि इजलास बस्दै नबसी स्थगित भयो । न्यायाधीश हरि फुयाँलले संवैधानिक इजलास गठनमा प्रधानन्यायाधीशको शैलीमा प्रश्न उठाउँदै इजलास गठनको मापदण्ड के हो भनेर सोधे । विषय फुलकोर्टमा लानुपर्ने कुरा पनि उठ्यो । प्रधानन्यायाधीशले इजलास गठनमा न्यायाधीश तोक्ने संवैधानिक अधिकार आफूलाई भएको तर्क गरे र पूर्ण बैठकमा छलफल गराउन अस्वीकार गरे । त्यसपछि न्यायाधीश फुयाँलले इजलास बहिष्कार गरे, इजलास बस्दै नबसी स्थगित भयो । न्यायिक वृत्तमा यो घटनाले तरंग त सिर्जना गरेको छ नै, अब विवाद कसरी समाधान गर्ने ? त्यो बहस झन् सघन छ ।
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश तोक्न प्रधानन्यायाधीशको विशेषाधिकारकै निरन्तरका कि पारदर्शी मापदण्ड ? यही टकरावका कारण इजलास नै प्रभावित भएपछि अब यसको स्थायी समाधान कसरी खोज्ने भन्ने बहस कानुनी वृत्तमा चुलिएको छ ।
संविधानको धारा १३७ ले इजलास तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई नै दिएको छ । प्रधानन्यायधीशले यही अधिकारलाई टेकेर इजलास गठन गर्दै आएका हुन् । तर बहालवाला न्यायाधीशहरूले नै मापदण्डको कुरा उठाउनु र फुलकोर्टको अजेन्डा बनाउनुपर्ने माग राख्नुले अब यो मुद्दा न्यायालयभित्रै प्रणाली सुधारको मुख्य विषय बनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको नियमावली परिमार्जन गरेर वा फुलकोर्टबाट निश्चित मापदण्ड बनाउन सकिन्छ । पूर्वन्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईका अनुसार प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि वा नियमावलीमै स्पष्ट मापदण्ड तोक्नु नै सबैभन्दा छिटो र व्यावहारिक समाधान पनि हो । 'प्रधानन्यायाधीशलाई संविधानले नै अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकारको विरोध गर्ने हो भने संविधानमै प्रश्न उठ्छ,' भट्टराईले कान्तिपुरसँग भनेका छन्, 'अधिकार हुनु र अधिकारको प्रयोग गलत तवरले हुनु फरक कुरा हो ।'
इजलास गठनको व्यवस्था नै त्रुटिपूर्ण रहेको बताउने भट्टराई भन्छन्, 'प्रधानन्यायधीशले अबबाट यस्तो मापदण्ड लागू हुन्छ भने मात्रै पनि विवाद निष्कर्षउन्मुख हुन्छ ।'
संवैधानिक इजलास गठनबारे विवाद उठेको यो पहिलोपटक भने हैन । यसअघि विवाद हुँदा वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने परम्परा अपनाइएको थियो । कानुनका जानकारहरूका अनुसार नयाँ प्रयोग गर्नुभन्दा वरिष्ठताको आधारलाई नै थितिको रूपमा निरन्तरता दिँदा प्रधानन्यायाधीशमाथि लाग्ने 'पिक एन्ड चुज' अर्थात् टिप्ने र छान्ने प्रवृत्तिको आरोप स्वतः अन्त्य हुन्छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनले पनि मापदण्ड अपनाउनु नै अहिलेको उत्तम विकल्प भएको सुझाउँछ ।
बुधबारको घटनापछि अब संवैधानिक इजलासको विवाद सामसुम पारेर पन्छाउने अवस्था रहेन । यो अन्योल अन्त्य गर्न प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूबीच तत्काल संवाद नहुने र इजलास गठनको पारदर्शी मापदण्ड तय नगर्ने हो भने अदालतको प्रणाली कमजोर हुने जानकारहरूको भनाइ छ । तर संविधानले तय गरेकै अधिकार प्रयोगमा संविधान र कानुनको कार्यान्वयन निश्चय गर्ने मूल थलोमै प्रश्न उठ्नुले भने सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छैन ।
