काठमाडौं । असार २४ गतेदेखि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई निरन्तर भेट्दै आउनुभएको छ ।
भेट मात्र भएको छैन, उनीहरूले राखेका मागसमेत सम्बोधन हुँदै गइरहेको छ । तर, सबै माग प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशन वा सक्रियतामा भने पूरा भएको होइन ।
कुन माग प्रधानमन्त्रीको सक्रियतामा पूरा भयो अनि कुन प्रक्रियागत काम थिए त ?
प्रधानमन्त्रीले भटाभट निजी क्षेत्रका सरोकारवाला भेटेपछि उनीहरूका माग फटाफट सम्बोधन भइरहेको जस्तो अहिले देखिएको छ । तर, के प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले नै व्यवसायीका माग सम्बोधन भइरहेका हुन् त ?
हाम्रो खोजले भन्छ- यसमा आंशिक सत्य मात्र छ ।
जस्तो, असार २४ गते उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसमक्ष उद्योगी व्यवसायीको धरपकडले त्रास फैलिएको र तत्काल चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधनसँगै भन्सार बिन्दुमै एमआरपी तोक्नुपर्ने २०७५ को व्यवस्था अहिले कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
नभन्दै चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन भयो र साउन १ देखि भन्सारमा कडाइ हुन छोड्यो । व्यवसायीहरूलाई लागिरहेको छ- प्रधानमन्त्रीसँग ‘आइसब्रेक’ भएपछि माग सम्बोधन भए । तर, वाणिज्य विभागका अधिकारीहरूका अनुसार भन्सारमा एमआरपी लागू नगर्न अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीबाट कुनै निर्देशन आएको छैन ।
बरु तीन महिनाका लागि एमआरपी लागू नगर्ने व्यवस्था के कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा वाणिज्य र भन्सार विभाग छलफलमै छन् । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन चाहिँ पहिले पनि हुँदै आएको थियो र यो वर्ष पनि यसले निरन्तरता पाएको हो ।
प्रधानमन्त्रीसमक्ष निजी क्षेत्रले टक्र्याएको अर्को माग थियो- विभिन्न सार्वजनिक संस्थानमा पदेन सदस्यका हैसियतले काम गरेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न नहुने । निजी क्षेत्रलाई राहत हुने गरी हाललाई सर्वोच्च अदालतले नै सम्पत्ति छानबिन रोकिदिएको छ ।
यसमा न प्रधानमन्त्रीको कुनै निर्देशनले भएको हो, न त यसमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका हुन्छ नै। बरु यो त सरकारले आयोग बनाएर थालेको सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरुको सम्पत्ति छानबिन नै रोक्ने आदेश हो। असार २५ गते प्रधानमन्त्री शाहले निर्माण व्यवसायीहरूलाई भेट्नुभयो ।
उनीहरूले मूल्यवृद्धिका कारण काम अघि बढाउन नसकेका आयोजनाको म्याद थप गर्नुपर्ने, ऋण तिर्न नसकेकाहरूको तिर्ने समय बढाइदिनुपर्ने माग राखे । यी दुवै माग सम्बोधन पनि भए । असार ३० मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १५औँ संशोधनमार्फत ५० प्रतिशत काम सकिएका र २०८२/८३ मा ठेक्का लागेका आयोजनाको म्याद थपियो ।
यसमा भने भेटले प्रत्यक्ष काम गरेको देखिन्छ । यद्यपि, निजी क्षेत्रको मागमा गत वर्ष नै वैशाखमा पनि म्याद थपिएको थियो । मूल्य समायोजनबारे विषयगत मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । असार २७ गते प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूसँग भेट्नुभयो ।
उनीहरूले जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन मिति थप्न र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार आफूहरूले पनि गर्न पाउनुपर्ने माग राखे । व्यावसायिक सञ्चालन मिति थप्नेबारे ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यसअघि नै छलफल गर्नुभएको थियो ।
अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारबारे चाहिँ प्रधानमन्त्रीले देशलाई के फाइदा भनेर सोधेपछि व्यवसायीहरूले अहिले प्रतिवेदन तयार पार्दैछन् । पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री शाहले एक दर्जनभन्दा बढी सरोकारवालासँग भेटिसक्नुभएको छ । तर, रोचक कुरा, यी भेटहरूमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री भने छैनन् ।
त्यसो भए माग सुन्ने र सम्बोधन गर्ने काम कुन च्यानलबाट भइरहेको छ त ?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष संवाद गरेर समस्या पहिचान गरिसकेपछि छलफलस्थलबाटै सम्बन्धित मन्त्री तथा निकायहरूलाई सम्पर्क गरेर निर्देशन दिने गर्नुभएको छ ।
जस्तो, महिला उद्यमी महासंघको प्रतिनिधिहरूले उठाएका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी टेक्सटाइल एन्ड क्लोदिङ डेभलमेन्ट गठनका लागि मन्त्रीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । त्यसैगरी तयारी पोसाकका रुग्ण उद्योगहरू तत्काल सञ्चालन गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।
तर, प्रधानमन्त्री भेट्न पुगेका सरोकारवालाहरूले प्रधानमन्त्रीलाई मात्र भेट्दैनन् । केही बेर छलफल गरेपछि उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सरकारी कर्मचारीहरूसँग फेरि बैठक बस्छन् । त्यसपछि कामको प्रकृति हेरेर सचिवालयका सदस्य र कर्मचारीलाई व्यक्तिगत रूपमै जिम्मेवारी दिइन्छ ।
साथै कार्यप्रगति भए नभएको अनुगमनसमेत गर्ने गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ । यसको अर्थ हो, प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको सचिवालय मन्त्रालयहरुमाथि हावी छ। प्रधानमन्त्रीले विभिन्न समूहसँग गर्ने छलफलमा सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरुको उपस्थिति नहुनु, प्रधानमन्त्रीले छलफलकै क्रममा फोनबाट र सचिवालयमार्फत कर्मचारीहरुलाई अह्रनखटन गर्नु र कार्यप्रगतिको अनुगमनसमेत प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयकै कर्मचारीको सक्रियताले यहि बताउँछ।
