काठमाडौं । जेन-जी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वमा गठन भएको सरकार र जेन-जी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सम्झौता भयो ।
वर्तमान सरकारले पनि गठन हुनेबित्तिकै गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो । यस्ता सम्झौता र निर्णय पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । जेन-जीको प्रस्तावमा भदौ २७ मा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो ।
त्यसको ६ महिनापछि फागुन २१ गते देशमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव भयो, चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झन्डै दुईतिहाइ मत पायो र २०८२ चैत १३ मा वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । २४ मंसिर २०८२ मा तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारसँग जेन-जी प्रतिनिधिमण्डलले गरेको सहमतिमा ‘जेन-जी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेको सामूहिक मागअनुरूप मुलुकमा सदाचार तथा सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार निवारण तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्न छुट्टै स्थायी प्रकृतिको आयोग गठन गरिने’ भनिएको थियो ।
सहिद परिवार तथा घाइतेको तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकताको यथोचित सम्बोधन गर्न सम्बन्धित सहिद परिवार र घाइतेसँगको परामर्श तथा समन्वयमा तत्काल उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार तथा मनोसामाजिक परामर्श, निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा एवं अर्थपूर्ण स्मृतिकरण समेतको परिपूरणीय व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने भनिएको थियो ।
घटनाबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा २४ भदौमा प्रहरीले जथाभावी गोली प्रहार गरेको उल्लेख छ । कर्फ्यु लाग्नुअघिदेखि चार घन्टासम्म गोली चल्दासमेत तत्कालीन राजनीतिक र प्रहरी नेतृत्वले रोक्नलाई पहल नगरेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ ।
त्यहीअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रहरीले गत १४ चैतमा हेलचेक्याइँ गरी ज्यान मारेको अभियोगमा अनुसन्धान गर्न पक्राउ गरेको थियो । वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रास्वपाको सरकार बनेलगत्तै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसपछि उनीहरू पक्राउ परेका थिए । पछि सर्वोच्च अदालतमा परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटपछि उनीहरू छुटेका थिए । तर, अहिलेसम्म प्रहरीले ओली र लेखकविरुद्धको मुद्दा अदालतमा दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । केहीअघि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै अदालतमा लैजानेबित्तिकै छुट्ने अवस्था नहोस् भनेर यथेष्ट प्रमाण जुटाएर अदालतमा लैजाने तयारी गरिएको बताएका थिए । त्यसअनुसार प्रहरीले यो विषयमा अनुसन्धान जारी राखेको उनको भनाइ छ ।
सम्बन्धित समाचार :
