काठमाडौं । न्यून ब्याजदर र बैंकिङ क्षेत्रमा उच्च तरलता भएका बेला कर्जा विस्तार गर्ने कुनै नयाँ रणनीति बिना मौद्रिक नीति आएपछि निजी क्षेत्र लगानीका लागि झनै निरुत्साहित भएको छ ।
अर्थतन्त्रले भोगेको मुलभूत समस्या समाधान गर्ने गरी मौद्रिक नीति नआएकाले व्यापारी, व्यवसायी राष्ट्र बैंकको कर्जा विस्तारसम्वन्धी नीति पर्खन बाध्य भएका हुन् । मौद्रिक नीतिले सरकारको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई समेत नसघाउने भन्दै विज्ञ तथा व्यवसायीहरुले यसमा तत्काल संसोधन तथा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
बैंकमा अहिले साढे १२ खर्बभन्दा बढी तरलता छ र ब्याजदर न्यून बिन्दुमा छ । एकातिर बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ भने अर्काेतिर केही बैंक तथा वित्त संस्थाहरु ऋण दिन सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् । अर्थात् यसअघि गएको ऋणको सावा तथा ब्याज नियमित उठ्न नसक्दा थप ऋण दिन सक्ने अवस्था छैन ।
अर्काेतिर कर्जा दिन सक्ने बैंकमा पनि ऋण लिन ग्राहक पुगेका छैनन् । यस्तो समस्या राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत समाधान गर्न सक्थ्यो । तर, त्यस्तो नभएपछि निराश बनेको निजी क्षेत्र झनै निरुत्साहित भएको छ । बरु राष्ट्र बैंकको थप कर्जा विस्तारसम्वन्धी नीति कुरेर बसेको छ ।
राष्ट्र बैंकले यसपालि विगतका परम्परा तोड्दै नयाँ तरिकाले मौद्रिक नीति त सार्वजनिक गर्याे । तर, अर्थतन्त्रअघि बढाउने जिम्मा आफ्नो भन्दा पनि सरकारको रहेको सन्देश दियो । झन्डै अर्थतन्त्रको आकार बराबरको ऋण बैंकबाट प्रवाह भएकाले यो मौद्रिक नीति अहिलेको समस्या समाधान गर्नबाट बिमुख भएको र यस्तो लक्ष्यबाट ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि नहुने विज्ञ तथा व्यवसायीको धारणा छ ।
साथै मुलुकमा बेरोजगारी र आर्थिक शिथिलता व्याप्त रहेकाले तत्काल मौद्रिक नीतिमा संसोधन गर्नुपर्ने विज्ञको राय छ । बजेटपछि मौद्रिक नीति कुरेको सेयरबजार पनि पछिल्लो समय ओरालो गतिमा छ । कर्जा लगानीमा सुधार नआउनु र सेयर बजार घट्नुले पनि सरकार तथा राष्ट्र बैंकको नीतिले निजी क्षेत्रको समस्या सम्बाेधन सँगै राष्ट्रको आवश्यकताअनुसार नीति तर्जुमामा चुकिरहेको देखाउँछ ।
