काठमाडौं । तीन तहका अदालतमध्ये जिल्ला अदालतलाई न्यायपालिकाको मेरुदन्ड मानिन्छ, जहाँबाट मुद्दाको उठानदेखि पहिलो चरणको न्याय निरुपण हुन्छ । तर, जिल्ला न्यायाधीशकै वृत्ति विकासमा समस्या छ ।
एक न्यायाधीशलाई जिल्लाबाट उच्च अदालत पुग्न १३ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको छ । दुई वर्षदेखि त सर्वोच्च पुग्ने जिल्ला न्यायाधीशको संख्या शून्यमा झरेको छ ।
कहाँ छ समस्या ?
न्यायपालिकाको मेरुदन्ड मानिने जिल्ला अदालतले प्रहरीको अनुसन्धान, सरकारी वकिलको अभियोजन र घटनाको प्राथमिक विषयवस्तुमा सुनुवाइ गर्छ । कसुर हेरेर पक्राउ पुर्जी जारी गर्नदेखि म्याद थप र पुर्पक्षसम्मको पहिलो चरण जिल्ला अदालतबाटै सुरु हुन्छ ।
उच्च अदालत जिल्लाले गरेका फैसला सदर वा बदरमा केन्द्रित हुन्छन् । जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा न्यायसेवाअन्तर्गतका कर्मचारीमध्ये वरिष्ठलाई सिफारिस गर्ने अभ्यास छ । सरल भाषामा भन्नुपर्दा न्यायसेवाका वरिष्ठ उपसचिव जिल्ला न्यायाधीश बन्छन् कि त न्यायसेवाको सहसचिव ।
अनि वरिष्ठ सहसचिवहरु न्यायसेवाको सचिव बन्छन् वा उच्च अदालतको न्यायाधीश । यो न्यायपालिकामा नियुक्ति गर्दा अपनाइने परम्परा जस्तै बनेको छ । तर, जिल्ला अदालतमा नियुक्त भएका न्यायाधीश उच्च हुँदै सर्वोच्च पुग्ने बाटो भने सहज छैन ।
एक न्यायाधीशलाई जिल्लाबाट उच्च अदालत पुग्न १३ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको छ । अझ सर्वोच्च पुग्ने जिल्ला न्यायाधीशको संख्या अहिले शून्य छ । अर्थात् न्याय सेवामा प्रवेश गरेर जिल्ला न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च पुग्ने सम्भावना निकै न्यून छ ।
अनि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पुग्ने सम्भावना त शून्य नै जस्तै हुन्छ । सर्वोच्च अदालतको अहिलेको संरचना हेरौं । अहिले सर्वोच्चमा १७ न्यायाधीश कार्यरत छन्, जसमा सात जना न्याय सेवाका कर्मचारीबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस भएका छन् ।
चारजना कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट उच्चको न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएका छन् । अनि ६ जना कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट सोझै सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका हुन् । यसरी हेर्दा सर्वोच्चमा करिअर जजभन्दा सोझै नियुक्त हुने न्यायाधीशकै बाहुल्यता देखिन्छ ।
जिल्लाबाट सर्वोच्चको यात्रा किन कठिन छ त ?
तथ्यांकगत विवरणलाई केलाउँदा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको वरियतामा अहिले सबैभन्दा अगाडि २०७० साल जेठमा नियुक्ति भएका न्यायाधीशको टोली छ । उक्त टोलीमा नियुक्त २८ जनामध्ये ३ जनासम्म अबको नियुक्तिमा उच्च अदालतमा सिफारिस हुने सम्भावना छ ।
सोही पदका लागि न्यायसेवा, कानुन सेवा र सरकारी वकिलको २०७४-७५ मा सहसचिवमा बढुवा भएको टोली पनि प्रतिस्पर्धामा छ । अब २०७० सालमा जिल्ला न्यायाधीश सिफारिस भएकाहरु उच्च अदालतमा पुग्न अझै कम्तीमा तीन वर्ष लाग्छ ।
जबकि सो समयसम्म न्यायसेवाका २०७८ सालमा सहसचिवहरुसँगै उच्च अदालत पुग्नेछन् । कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट ४० वर्षमै उच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस भएका न्यायाधीश अझै न्यायालयमा छन् । तर, न्यायसेवाका कर्मचारी औसतमा ४९ वर्षमा उच्च अदालतको न्यायधीशमा सिफारिस भएको देखिन्छ ।
जबकि जिल्ला न्यायधीशबाट उच्चमा पुग्दा जिल्ला न्यायधीशको उमेर औसतमा ५५ भन्दा बढिरहेको पाइन्छ । जसले गर्दा उमेरहदका कारण जिल्लाबाटै अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था पनि छ । उच्च कै सम्भावना न्यून भएपछि सर्वोच्च पुग्ने त कुरै भएन् ।
यो अवस्था किन छ ? पूर्वकानुनमन्त्री गोविन्द बन्दी यसलाई न्यायपालिकाको प्रणालीगत समस्याका रुपमा अर्थ्याउनुहुन्छ । यही प्रश्न मैले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश इश्वर खतिवडालाई गरेँ-उहाँले कम उमेरकालाई उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा सोझै नियुक्ति दिँदा जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्तिमा जाम हुने गरेको बताउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई पनि खतिवडाको विचारसँग सहमत हुनुहुन्छ । र, यसको समाधानका लागि जिल्ला अदालतमा जस्तै उच्च अदालतमा पनि परीक्षा प्रणाली वा स्क्रिनिङको व्यवस्था सुरु गर्नुको विकल्प नभएको उहाँको बुझाइ छ ।
