काठमाडौं । आर्थिक शिथिलतामा सुधार नआएपछि निजी क्षेत्रको मनोबल उस्कान प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले व्यवसायीसँगको भेटलाई शुक्रबार पनि निरन्तरता दिनुभएको छ ।
निजी क्षेत्रका सुझाव सुनेर त्यसका आधारमा समाधान निकाल्न भन्दै शुक्रबार प्रधानमन्त्री र ऊर्जा उत्पादकहरूबीच उनीहरूले भोग्नुपरेका समस्याको बारेमा छलफल भएको छ । भेटका क्रममा निजी क्षेत्रले १६ हजार मेगावाट बराबरको आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता खोल्नुपर्ने, विद्युत् खपत बढाउन उद्योगलाई सस्तोमा बिजुली बेच्नुपर्ने र आयोजना निर्माणका क्रममा वनको जग्गा प्राप्ति सहज बनाइनु पर्ने जस्ता माग राखेका छन् ।
ऊर्जा क्षेत्रका व्यवसायीहरूले १६ हजार मेगावाट बराबरको आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता खोल्न प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई सुझाव दिएका छन् । बुधबारयता निजी क्षेत्रका गुनासा सुन्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्री शाहले शुक्रबार ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूसँग करिब सवा एक घण्टा छलफल गर्नुभएको थियो ।
उहाँले व्यावहारिक रूपमा समस्याको समाधान गर्न लिखित सुझावसमेत माग्नुभएको थियो । त्यसक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका पदाधिकारीले आयोजना निर्माणका क्रममा वनको जग्गा प्राप्ति सहज नभएको, आयोजनाको सेयर निष्कासन पनि रोकिइराखेको जस्ता समस्याबारे जानकारी गराए ।
साथै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन सँगै व्यापार र प्रसारणमा समेत पहुँच दिनुपर्ने माग राखे । इप्पानले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न लगानीमैत्री कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्न तथा वित्तीय सहजीकरणको नीति अपनाउन पनि सुझाव दिएको छ ।
साथै, आन्तरिक खपत बढाउन उद्योगलाई सस्तोमा बिजुली उपलब्ध गराउनसमेत उनीहरूले सल्लाह दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले भने विद्युत् व्यापार तथा यसबाट प्राप्त हुने राजस्व कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर चासो राख्नुभएको छ । निजी क्षेत्रले पीपीए दरको पुनरावलोकनको माग गरेका छन् भने स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेजका लागि छुट्टै दर तय गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले व्यावहारिक समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
