काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सरकार गठनको एक सय दिनपछि निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्दै आश्वस्त पार्ने प्रयास गर्नुभएको छ ।
व्यवसायीको मनोबल उकासिन नसकेको र अर्थतन्त्रमा समेत सुधार नदेखिएपछि प्रधानमन्त्रीले बुधबार उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गर्नुभएको हो । त्यसअवसरमा प्रधानमन्त्री शाहले निर्दोष व्यवसायीलाई दुःख दिने नियत सरकारको नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
निजी क्षेत्रले सिमा क्षेत्रको अवैध व्यापार रोक्नेदेखि जग्गाको हदबन्दी र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा भएका उल्झन हटाउनुपर्ने सम्मका सुझाव दिएका छन् । सरकार निर्माण भएको एक सय दिन बित्दासमेत आर्थिक शिथिलता र लगानीसँगै रोजगारीमा सुधार नदेखिएपछि सरकारले निजी क्षेत्रसँग छलफल अघि बढाएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आर्थिक अपराधबारे छानबिनका क्रममा व्यवसायी पक्राउ पर्न थालेपछि निजी क्षेत्र त्रासमा छ । यस्तो त्रास हटाइ लगानी बढाउनका लागि नै प्रधानमन्त्री शाहले बुधबार निजी क्षेत्रका तीनवटै छाता संगठनसँग छलफल गर्नुभएको हो ।
भेटमा प्रधानमन्त्री शाहले निर्दोष व्यवसायीलाई दुःख दिने सरकारको नियत नभएको र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउने विषयमा सरकार सचेत रहेको बताउनुभएको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले जनाएका छन् । अर्थतन्त्र चलायमानसँगै निजी लगानी बढाउनका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कामको सूची नै प्रधानमन्त्रीले बुँदागत रुपमा माग गर्नुभएको छ ।
निजी क्षेत्रले दोषी प्रमाणित नहुँदासम्म व्यवसायीलाई पक्राउको साटो अदालतबाट अग्रिम जमानत लिने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ । साथै प्रधानमन्त्री कार्यालयमै व्यवसायीका व्यावहारिक समस्या नियमित रूपमा सुन्ने संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि उनीहरुले गरेका छन् ।
७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकार खुला रहेको र नियमित संवाद गर्ने आश्वासनसमेत दिनुभएको व्यवसायीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री शाहले अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रले बनाउने र त्यसका लागि सरकारले पूर्वाधार निर्माण गरिदिने बताउनुभएको थियो ।
निजी क्षेत्रले अवैध व्यापार रोक्नेसँगै उद्योग स्थापनाका क्रममा भोग्नुपरेको हदबन्दीको समस्या हटाउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको थियो । प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको "ड्राइभिङ सिट" मा राखेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि निजी क्षेत्रले केही राहत अनुभव गरेको छ । तर, आगामी दिनमा सरकारले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्छ वा गर्दैन भन्ने कुराले नै लगानी विस्तार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आधार तय गर्नेछ ।
