काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रका हाई प्रोफाइल व्यक्ति जोडिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुद्दा दर्ताको झन्डै तीन वर्षपछि मंगलबार जिल्ला अदालत काठमाडौंले फैसला सुनाएको छ ।
अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १६ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । आठ जना फरार सूचीमा छन् भने सात जनाले सफाइ पाएका छन् ।
के हो भुटानी शरणार्थी प्रकरण र अदालतले कसलाई कुन कसुरमा दोषी ठहर गरेको हो ?
नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन युवाहरुबाट ठूलो रकम असुलेको अभियोगमा मंगलबार जिल्ला अदालत काठमाडौंले १६ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ। मंगलबार संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै अदालतले आठ जनालाई फरार सूचीमा राखेको छ भने सात जनाले सफाइ पाएका छन् । दोषी ठहर भएकाहरूलाई २९ असारमा कैद, बिगो र जरिबाना निर्धारण हुनेछ ।
संगठित अपराध
अदालतले नाै जनालाई ठगी एवं संगठित अपराधमा दोषी ठहर गरेको छ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, डा. इन्द्रजित राई, गोविन्द चौधरी र आङटावा शेर्पालाई कसुरदार ठहर गरेको छ ।
सरकारी कागजात कीर्ते
यसैगरी भुटानी प्रजातन्त्रवादी नेता टेकनाथ रिजाल, केशवप्रसाद दुलाल र सानु भण्डारी किर्तेको आरोपमा दोषी ठहर भएका छन् ।
ठगी
अदालतले टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र केसी, शमशेर मिया, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जनकुमार खरेललाई संगठित रूपमा गरेको ठगीमा दोषी ठहर गरेको छ । ठगीसम्बन्धी कसुरको उद्योग गरेको आरोपमा बेचन झालाई दोषी ठहर गरिएको छ । तर, झामाथि अरू आरोप दावी पुष्टि हुन नसकेको जिल्ला अदालतले जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख छ । अदालतले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई ठगीको कसुरमा पनि मतियार ठहर गरेको छ ।
राज्यविरुद्धको कसुर
जिल्ला अदालतले नौ जनालाई राज्यविरुद्धको कसुरमा समेत दोषी ठहर गरेको छ । ठगी एवं संगठित अपराधका साथै उनीहरूले गरेको काम राज्यविरुद्धको कसुरको रूपमा स्थापित हुने न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काले जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख छ ।
अदालतले बालकृष्ण खाँण, टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र केसी, शमशेर मिँया, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जन कुमार खरेललाई राज्यविरुद्धको कसुरमा मतियार ठहर गरेको छ । यी सबै आरोपितहरूमाथि एकीकृत रूपमा कसुर गरेको ठहरसमेत छ ।
अदालतले आफ्नो आदेशमा नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई एकीकृत कसुरको परिभाषामा पनि उल्लेख गरेको छ । एउटै घटनामा एकभन्दा बढी कसुर गरेर सबै आरोप पुष्टि हुने अवस्थाबारे बोल्दै अदालतले ठगी, सरकारी कागजात किर्ते, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसुर ठहर भएकाले एकीकृत कसुर समेत भएको व्याख्या गरेको हो ।
अदालतले एकिकृत कसुरमा केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई , सन्देश शर्मा, ईन्द्रजीत राई, गोबिन्द कुमार चौधरी , आङटावा शेर्पा, ट़ेकनारायण पाण्डे र टोपबहादुर रायमाझीलाई दोषी ठहर गरेको छ । बालकृष्ण खाँण, टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र केसी, शमशेर मिँया, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जन कुमार खरेललाईलाई एकीकृत कसुरमा मतिया ठहर गरिएको छ ।
सफाइ
जिल्ला अदालत काठमाडौंले रामशरण केसी, टंक कुमार गुरुङ, सन्दीप रायमाझी, प्रतिक थापा, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकीलाई भने सफाइ दिएको छ । बैंक खाता अरू कसुरदारहरूले दुरूपयोग गरेपनि उनीहरूको थप संलग्नता र प्रमाण नभेटिएको भन्ने आधारमा जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको हो ।
कसरी सुरु भयो भुटानी शरणार्थी प्रकरण ?
भुटानी शरणार्थीहरुको तेस्रो देश पुनर्स्थापना भइसकेपछि बाँकी रहेका शरणार्थीको प्रमाणीकरण गर्न २०७३ मा सरकारले पूर्वगृहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले ४ सय २९ वास्तविक शरणार्थी छुटेको भन्दै प्रतिवेदन तयार पार्यो। तर, संगठित गिरोहले गृहका उच्च अधिकारीसँगको मिलेमतोमा नक्कली अनुसूची थप्दै ८ सय ७५ जनाको नाम समावेश गर्यो ।
यसैगरी झापा, मोरङ, दाङलगायत जिल्लाका युवाबाट १० करोडभन्दा बढी उठाइयो । उनीहरु लामो समयसम्म अमेरिका उड्न नपाएपछि ठगिएको खुलासा भएको थियो । त्यसपछि पीडितको उजुरीपछि यो प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढेको हो ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री खाँणसहित ३० जनाविरुद्ध १० जेठ २०८० मा किर्ते, ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराध गरी चार कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको थियो । यो मुद्दामा ७४ पटक पेसी चढेकामा तीन वर्षपछि गत जेठ २८ गतेबाट निरन्तर सुनुवाइमा राखिएको थियो ।
.png&w=400&height=300)
