नयाँ सरकार 'गठन'को सय दिन बित्दा पनि निजी क्षेत्रको विस्वास जित्न असफल

विभिन्न मुद्दामा पक्राउ पर्न थालेपछि व्यवसायीमा त्रास
ऋण लिने नभेटिदा बैंकमै थुप्रियो १२ अर्ब भन्दा रकम
असार २२, २०८३ |सुदिल पोखरेल
नयाँ सरकार 'गठन'को सय दिन बित्दा पनि निजी क्षेत्रको विस्वास जित्न असफल

काठमाडौं । दुईतिहाइ बहुमत नजिकको सरकार गठन भएको एक सय दिन बित्दा पनि निजी क्षेत्रको मनोबल भने उकासिन सकेको छैन । 

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत अन्य अनुसन्धान तीव्र बनाउँदा केही व्यवसायी पक्राउ पर्न थालेपछि निजी क्षेत्र त्रसित बनेको छ । उद्योगी व्यवसायी पक्राउ पर्दा रोजगारीदेखि आर्थिक गतिविधिमै प्रभाव पर्ने भएकाले थुन्नेभन्दा पनि आर्थिक जरिवाना गर्नुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन् ।

बैंकबाट अहिले ६ प्रतिशत हाराहारीमै ऋण पाइन्छ । तर, लिनेहरु नहुँदा बैंकमा १२ खर्बभन्दा बढी रकम थुप्रिएको छ । बहुमत प्राप्त सरकार निर्माण भइसकेको एक सय दिन बित्दा पनि निजी क्षेत्र भने अझै लगानी गर्नका लागि ढुक्क हुन सक्ने अवस्थामा छैन । 

आर्थिक शिथिलता कायमै रहेकाले बजारमा माग सिर्जना नभएकाले बस्तुको बिक्री हुने अवस्था कायमै रहँदा व्यवसायीमा अर्काे त्रास फैलिएको छ । व्यवसायीहरुमा अहिले आफू पनि पक्राउ परिने हो कि भन्ने त्रास देखिन्छ। जसका कारण उनीहरु अहिले लगानी नगरी बस्ने अवस्थामा छन् ।

व्यवसायीहरुले वर्षाैदेखि व्यवसायीलाई आरोपमा लागेमा पहिला थुन्ने भन्दा पनि कुरा सुन्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । जुन अहिलेसम्म पनि पुरा हुन सकेको छैन । लगानी गरेको व्यवसायी नै थुनिएपछि उसका व्यवसाय समेत प्रभावित हुने गरेका छन् । 

त्यसैले उनीहरुले व्यवसायीलाई थुन्ने भन्दा पनि आर्थिक जरिवाना गर्नुपर्ने बताउँछन् । भटाभट व्यवसायसी निरन्तर पक्राउ पर्दा उनीहरुमा त्रास फैलिएको छ । यस्तो त्रास हटाउनका लागि अब प्रधानमन्त्रीले नै निजी क्षेत्रसँग वार्ता गरेर ढुक्क बनाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।

कोरोना महामारी यता ६ वर्षदेखि निजी क्षेत्र एकपछि अर्काे समस्या झेल्दै आएको छ । पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक शिथिलताका कारण बस्तुको बिक्री नै नभएको अवस्थामा अहिले सरकारको धरपकडले झनै निराश बनाएको छ । लगानीको वातावरण तयार नहुँदा पछिल्लो समय लगानी पलायन हुने क्रम बढेको व्यवसायी बताउँछन् । 

त्यसैले लगानीकर्तालाई ढुक्क बनाउदै स्थिर नीतिको प्रत्याभूतिको प्रतिक्षामा अहिले निजी क्षेत्र देखिएको छ । नेपालको रोजागारीमा ८५ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको छ । यो क्षेत्र नै निराश हुने हो भने सरकारले आगामी १० वर्षमा १५ लाख रोजगारी र १ खर्ब भन्दा बढिको अर्थतन्त्र निर्माणसँगै निरन्तर ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव देखिँदैन । 

सरकारले सुशासनसँगै अब निजी क्षेत्रलाई विश्वस्त बनाउँदै लगानी बढाउनका लागि आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ ।


Image

सुदिल पोखरेल

पोखरेल कान्तिपुर टेलिभिजनको अर्थ ब्युरोमा कार्यरत छन् ।