काठमाडौं । विकास निर्माणका कामहरु मिसन मोडमा अघि बढाउने बताएको सरकारको अहिले खर्चको गति भने सुस्त भएको छ ।
मूल्य समायोजनको माग राखेर निजी क्षेत्रले काम ठप्प बनाउँदासमेत सरकारले न निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्न सकेको छ न त उनीहरुलाई काममा लगाउन नै सकेको छ । जसका कारण चालु आर्थिक वर्षका ११ महिना बित्दासम्म ३१ प्रतिशत खर्च भएको छ । विकास खर्च गत वर्षभन्दा पनि झनै घटेको छ ।
अर्घाखाँचीमा गच्छे भालुवाङ, सन्धिखर्क गाेरुसिङ्गे सडकलगायत साना ठूला गरी झन्डै एक दर्जन सडकको काम कालोपत्रे ठप्प भएका छन् । १ अर्ब ९ करोड ५० लाख लागतमा निर्माण थालिएको गुल्मीको रिडीदेखि खज्र्याङ हुँदै अर्घाखाँचीको बल्कोटसम्मको २६ किलोमिटरको सडक आयोजना आगामी असार मसन्ताभित्र सक्नुपर्नेमा बिटुमीन अभावसँगै मूल्यवृद्धिका कारण काम ठप्प भएको छ ।
अहिले मूल्यवृद्धिका कारण अर्घाखाँचीमा मात्रै नभइ देशैभर निर्माण व्यवसायीले काम रोकेका छन् । विकास निर्माणको काम अघि बढ्ने मुख्य सिजनमै चैत यतादेखि काम ठप्प भएको हो । गत चैतमा निर्माण व्यवसायीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालसँग भेटेका थिए ।
त्यस बेला मन्त्री लम्सालले मूल्य समायोजनको आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआउँदा यो वर्ष कामै अघि नबढेको र गत वर्षकै निर्माणको भुक्तानीले गर्दासमेत वर्षको अन्त्यमा ५० प्रतिशतको हाराहारी मात्रै विकास खर्च हुने उनीहरुको आकलन छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार वैशाख २६ गतेसम्म जम्मा एक खर्ब २९ अर्ब विकास खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब छुट्याएकामा अहिलेसम्म ३१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । जबकी गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३९ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।
यसरी हेर्दा गत वर्षको तुलनामा पनि विकास खर्च ९ अर्बले घटेको छ । विकास निर्माणमा लाग्ने समय अब करिब एक महिना मात्रै छ । यस्तो अवस्थामा निर्माण व्यवसायीलाई काममा लगाएर खर्च बढाउन सरकारको के छ त योजना ?
सरकारले निजी क्षेत्रको माग बमोजिम मूल्य समायोजन गर्न पनि सकेको छैन । मुख्य सिजनमै विकास निर्माणका काम ठप्प हुँदा यसले केबल विकास खर्च मात्रै नभइ आर्थिक गतिविधिमासमेत कमि ल्याउँछ । सरकारले विकास निर्माणमा एक रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रको भने अर्थतन्त्रमा तीन रुपैयाँ लगानी हुन्छ ।
जसका कारण निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर सरकारले काम लगाउनुपर्ने र निजी क्षेत्रपनि नाफामा मात्र केन्द्रित हुन नहुने विज्ञको राय छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार निजी क्षेत्रको लगानी घटेको छ । गत आर्थिक वर्षमा साउनदेखि वैशाखसम्म ३ खर्ब ६८ अर्ब कर्जा गएकामा यो वर्षको सोही अवधिमा ३ खर्ब १२ अर्ब मात्रै निजी क्षेत्रमा कर्जा गएको छ ।
अर्थात् ५६ अर्ब कर्जा घटेका बेलामा सरकारले नै विकास निर्माणमा थप लगानी गरेर निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनु जरुरी छ । सरकारले विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकेन भने सुस्त रहेको अर्थतन्त्रमा कुनै सुधार ल्याउन सकिँदैन ।
.png&w=400&height=300)
