विराटनगर । आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगर र भन्सार कार्यालय विराटनगरले तोकेको राजस्व उठाउन सकेका छैनन् ।
कोरोना कहरदेखिनै संघीय सरकारका मातहतका कार्यालयहरुले राजस्व उठाउन नसकेका हुन् । भन्सार कार्यालय विराटनगर र आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन गरेको छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले १२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेकोमा १० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ८५ दशमलब ५ प्रतिशत मात्र हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कार्यालयले १० अर्ब ७२ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । जुन वार्षिक लक्ष्यको ८९ दशमलब ६६ प्रतिशत हो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ म नौ अर्ब ४४ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा आठ अर्ब ९३ करोड उठाएको थियो अर्थात् ९४ दशमलब ७२ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको थियो । लगातार लक्ष्यअनुसार राजश्व उठ्न सकिरहेको छैन ।
वार्षिक लक्ष्यअनुसार राजश्व नउठे पनि असार महिनामा भने केही सुधार भएको छ । असार महिनामा ९४ करोड रुपैयाँ आयकर संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा एक अर्ब रुपैयाँ आयकर संकलन गरेको छ, जुन लक्ष्यको एकसय ६ प्रतिशत हो ।
विराटनगर भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा लागि ४१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ राजश्व असुली गर्ने लक्ष्य तोकिएकोमा ३५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ राजश्व असुल भएको छ । जुन निर्धारण गरिएको राजश्व लक्ष्यको ८५ दशमलव ५६ प्रतिशत हो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ४१ अर्ब ५५ करोड, १६ लाख ३० हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा विराटनगर भन्सारले लक्ष्यको ८० दशमलव ५१ प्रतिशत राजश्व मात्र संकलन गरेको थियो । आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ मा ५० अर्ब ८१ करोड ६२ लाख ७१ हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा लक्ष्यको ५९ दशमलब ७२ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको हो ।
लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन हुँदा विकास निर्माणमा अवरोध, आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भारवृद्धि, कर्मचारीको तलबभत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा खर्चमा समस्या र समग्र आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचन जस्ता गम्भीर समस्याहरू उत्पन्न हुने अर्थविद्को तर्क छ ।
सर्वसाधारण नागरिकलाई १ यस रुपैयाँ बराबरको सामानमा कर उठाउँदा समेत सरकारले लक्ष्यअनुसार राजश्व उठाउन सकेन । राजश्व संकलन वृद्धिका लागि सरकारका नयाँ नीति तथा कार्यक्रम इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गरी, आयात–निर्यात गतिविधि, व्यापारिक वातावरण तथा भन्सार प्रशासनको कार्यक्षमतामा सुधारको आवश्यक छ ।
