काठमाडौं । आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ ले भन्छ- अस्पतालजस्तो अत्यावश्यक स्थानमा बन्द - हड्ताल बर्जित छ । तर, चिकित्सकहरुले अस्पतालमा ओपीडीलगायतका सेवा बन्द गरेर हडतालमा उत्रँदा देशभरका नागरिक उपचार सेवाबाट वञ्चित भए ।
यता चिकित्सकहरु पनि स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन फितलो हुँदा कुटपिट हुने क्रम नरोकिएको बताइरहेका छन् । वीरगन्जको नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि कुटपिट घटनाका दोषीलाई तीन दिन बित्दा पनि कारबाही नभएको भन्दै मंगलबार चिकित्सकहरु देशभरका अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिए।
देशभरका चिकित्सकहरुको छाता संगठन चिकित्सक संघको आह्वानमा भएको हड्तालको मारमा परे सेवाग्राही। अस्पतालजस्तो अत्यावश्यक स्थानमा बन्द हड्ताल कानुनले नै बर्जित गरेको छ । आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ मै सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको जुनसुकै सेवालाई प्रभावित गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैअनुसार गृहमन्त्रालयले गत जेठ २५ गते प्रकाशित गरेको राजपत्रमा अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रसम्बन्धी सेवालाई अत्यावश्यक सेवाका रुपमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा एम्बुलेन्सदेखि औषधि निर्माण तथा बिक्रिवितरण सम्मलाई कुनै अवरोध गर्न नपाइने भनिएको छ ।
सजिलो गरी बुझ्ने हो भने अस्पतालले दिने सेवालाई कुनै पनि वहानामा बन्द गर्न मिल्दैन । साउन ९ गते वीरगन्जको नारायणी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा मुटुसम्बन्धी समस्या लिएर भर्ना भएका ४५ वर्षीय पुरुषको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो ।
त्यसपछि मृतकका आफन्तले चिकित्सक तथा अस्पताल प्रशासनको लापरबाहीका कारण ज्यान गएको आरोप लगाउँदै चिकित्सकहरुमाथि हातपात गरे। अझ बिरामी पक्ष र चिकित्सकबीच सहमति हुने क्रममा बाटोमै डा. प्रमोद राममाथि सांघातिक आक्रमण भयो ।
डा. रामको अहिले काठमाडौंको ट्रमा सेन्टरको आईसीयूमा उपचार भइरहेको छ । तर, घटनाको तीन दिन बित्दा पनि दोषीमाथि कारबाही नभएको चिकित्सक संघको गुनासो छ । विगतमा पटक पटक चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिटका घटना हुँदै आएपछि संघकै पहलमा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ बनाइएको थियो ।
ऐनमा सवास्थ्यकर्मीमाथि हातपात वा स्वास्थ्य संस्थामा हानीनोक्सानी पुर्याउनेलाई जरिवाना, कैद तथा क्षतिपूर्तिसम्मको व्यवस्था छ । तर, कार्यान्वयन फितलो भएको संघको भनाइ छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै सेवामा अवरोध नगर्न आग्रह गरेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत घटनाका दोषीलाई कारबाहीको दायरा ल्याउन निर्देश गर्दै आमनागरिकको स्वास्थ्यमा असर नपर्ने गरी अन्य वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ । स्वास्थ्यजस्तो अत्यावश्यक सेवा बन्द हुँदा लाखौं मानिसको जीवन जोखिममा पर्न सक्नेतर्फ संवेदनशील भई सेवा सञ्चालनमा ल्याउनसमेत मानव अधिकार आयोगले आग्रह गरेको छ ।
