विराटनगर । प्रदेश सरकारका कामको प्रभावकारिताबारे नागरिक स्तरबाट प्रश्न उठिरहेका बेला फेरि पनि सातै प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुने भएको छ ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन तोडेर नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबीच सत्ता साझेदारी गर्ने सहमति भएसँगै प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने निश्चित भएको हो । पटक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा विकास निर्माण र सेवा प्रवाह प्रभावित हुँदै आएको छ भने सुशासन कमजोर बनेको छ ।
कोशी प्रदेशमा २०८१ साल वैशाख २७ गते प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकलाको छैटौंं मुख्यमन्त्रीको रुपमा तत्कालीन माओवादीको सहयोगमा हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु भएको थियो । पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेबीच २०८१ असार १७ गते सत्ता साझेदारी गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
उक्त सहमतिमा प्रदेश र संघको नेतृत्व दुवै दलले आधा आधा कार्यकाल बाँड्ने बताइएको थियो । जेन-जी आन्दोलनका कारण संघीय सरकार ढल्यो । प्रदेशमा जुन, जुन दलले नेतृत्व गरेका छन्, तिनले अर्को दललाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो । तर, गत शनिबार मात्र नेकपा एमालेले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीसँग नयाँ सत्ता साझेदारीको सहमति गरेको छ ।
सत्ता छोड्न नमान्नुको दोष एमालेले नेपाली कांग्रेसलाई दिएको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण चार वर्षमा कोशीमा ६, मधेशमा तीन, बागमतीमा तीन, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार चार पटक सरकार परिवर्तन भइसेकका छन् ।
करिब आधाभन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्यहरु मन्त्री भइसकेका छन् । राजनीतिक स्थिरतासहित सरकार सञ्चालन गरेर जनजीविका र विकास निर्माणमा केन्द्रित हुने समयमा सत्ता परिवर्तनको खेलले पुराना दल देश र जनताप्रति संवेदनशील छैनन् र स्वार्थ पूरा गर्न मात्र केन्द्रित छन् भन्ने भाष्यलाई दुई दलको यो सहमतिले फेरि पुष्टि गरेको छ ।
केन्द्रीय नेताहरुकै स्वार्थका कारण पटक पटक सत्ता समीकरणले प्रदेशको स्वायत्ततामाथि प्रश्न मात्रै उठेको छैन, विकास निर्माणमा बाधा र नागरीकमा नैराश्यता पनि सिर्जना भएको छ । पटक पटक सरकार र मन्त्री फेरिँदा विकास र सुशासन कमजोर बनेको तथा नागरिकको राजनीतिक नेतृत्वलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक बन्दै गएको नागरीक अगुवा तथा कानुन व्यवसायीको भनाइ छ ।
स्वार्थ मिलेका कारण र संविधानको धारा १ सय ६८ उपधारा ५ अनुसार गठन भएको कोशी प्रदेश सरकार परीवर्तन गर्न केही जटिलता रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । संघीयताको मर्म विपरित केन्द्रले प्रदेशको पनि आफैं शासन गर्ने मनोवृत्तिका कारण प्रदेशहरु राजनीतिक अस्थिरताको बिउ रोप्ने संयन्त्रको रुपमा विकास हुँदै गएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको तर्क छ ।
राजनीतिक दलहरु सरकार गिराउने र बनाउने खेलको स्वार्थमा लाग्नुभन्दा जनताका समस्या प्राथमिकतामा राखेर काम गरे भने दलहरुप्रतिको विश्वसनियता बढ्ने छ । यति मात्र नभइ संघीयताको मूल मर्म पनि सार्थक बन्नेछ ।
