काठमाडौं । सरकारले उच्च वर्गमा लागेको कर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरेको छ ।
तर, यसको परिपूरणका लागि सरकारले मध्यम तथा न्यून वर्गको खर्च बढाउने गरी समता शुल्कको नाममा ३ प्रतिशत भार मात्रै थपिएको छैन, बिजुलीमा पनि ५ प्रतिशत भ्याट थप गरेको छ । सरकारको यस्तो कदम संविधानको मर्म विपरीत र गरिबलाई थप भार पार्ने मात्रै नभइ बिजुली खपतलाई समेत निरुत्साहन गर्ने विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुले जनाएका छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत समता शुल्क भन्दै नयाँ कर लगाएको छ । जसले निजी शैक्षिक संस्थामा बालबालिका अध्ययन गराएका हरेक अभिभावकले विद्यालयमा तिर्नुपर्ने शुल्कको भार बढाउने भएको छ ।
सरकारको यस्तो व्यवस्थाका कारण ३० लाख विद्यार्थीले तिर्दै आएको शुल्कमा ३ प्रतिशत वृद्धि हुनेछ । सरकारी शिक्षण संस्थाले गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्दा निजी शिक्षण संस्थामा जान बाध्य मात्रै नभइ सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्न पालो नपाएर निजीमा जान बाध्य हुनेहरुले पनि ३ प्रतिशत समता शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ ।
सरकारी सेवाको गुणस्तर वृद्धि नगरी कर बढाउने कदम संविधान विरोधी मात्रै नभइ गरिबलाई थप भार पार्नेगरी आएको विज्ञहरु बताउँछन् । शिक्षा तथा स्वास्थ्य महंगो हुँदा यसले आममानिसको शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा पहुँच घटाउने देखिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने यसको स्वदेशमा खपत बढाउन सन् २०३५ सम्म १५ सय किलोवाट आवर पुर्याउने भनेको छ ।
जबकी अहिले यो ४ सय ६५ किलोवाट आवर मात्रै छ । चुनावी घोषणापत्रमा खपत बढाउने योजना सार्वजनिक गरेको सरकारले बजेटमा भने ५० युनिटभन्दा बढीको बिजुलीमा भ्याट लगाउने भनेर करिब २६ लाख उपभोक्तालाई खपतमै निरुत्साहन गर्न खोजेको छ ।
उद्योगी तथा व्यवसायीहरु भ्याटमा दर्ता हुने भएकाले भ्याटबापत तिरेको रकम फिर्ता पाए पनि ग्राहकले भने फिर्ता पाउँदैनन् । अझ यसले औद्योगिक वस्तुको मूल्य उच्च बनाउने जोखिम बढेको छ । यही जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बजेटमार्फत जनतामा थोपरिएको करको भारलाई बचाउ गर्न संसद्मा अहिले सबैले विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गरे प्रणाली नै ध्वस्त हुने बताउनुभयो ।
जनतालाई दिग्भ्रमित पार्न यस्तो गलत तर्क पेस गरिएको विज्ञहरु बताउँछन् । सरकारले न्यून तथा मध्यमवर्गमा करको बोझ बढाउँदा उच्च वर्गले तिर्ने कर भने कम गरेको छ । ३९ प्रतिशतसम्म लागेको कर २९ प्रतिशतमा झारिएको छ । जबकी अहिले ३० प्रतिशत र त्योभन्दा माथि कर तिर्नेहरुको संख्या जम्मा ११ हजार मात्रै छ ।
न्यून वर्गबारे मौन रहेको भनिएको बजेटले मध्यमवर्गको आयकरको स्ल्याब ५ बाट बढाएर १० लाख पुर्याएको छ । तर, त्यहि न्यून मध्यम तथा मध्यम वर्गले सरकारी सेवा गुणस्तरीय नहुँदा शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्चंदै आएको ठूलो रकम सरकारले बढाइदिएको छ ।
.png&w=400&height=300)
.png&w=350&height=150)