बारा । बाराको कलैया उपमहानगरपालिकामा लक्षित वर्गको बजेट सकाउने उद्देश्यले तालिमहरू सञ्चालन भइरहेको फेलापरेको छ ।
सामाजिक विकासअन्तर्गत हुने सीपमुलक तालिमहरू बजेट सक्नमात्रै सञ्चालन भइरहेको पाइएको हो । असार लागेपछि तालिमको नाममा स्थानीय तहले कसरी बजेट सक्छन् भन्ने कुराको प्रत्यक्ष उदाहरण हो कलैया उपमहानगरपालिकाको १ मा रहेको यो भवनमा एकै ठाउँमा भइरहेका तीनवटा तालिम ।
एउटै भवनमा नगर र वडास्तरीय बजेटबाट एकैसाथ सञ्चालन गरिएका तीन तालिममा सम्झौताअनुसारका सहभागी नै सहभागी नभएको भेटिएको छ । वडा नम्बर १ को लक्षित वर्ग शीर्षकअन्तर्गत विनियोजित ३ लाख रुपैयाँको ३० दिने क्रिस्टलको माला बनाउने तालिममा कागजमा ३० जना सहभागी रहेको देखाइए पनि स्थलगत अवलोकनका क्रममा एक जना पनि उपस्थित थिएनन् ।
त्यसैगरी नगरस्तरीय ३ लाख रुपैयाँको ४५ दिने ब्युटिसियन तालिममा सम्झौताअनुसार २० जना सहभागी हुनुपर्ने भए पनि स्थलगतरूपमा १० जनालाई राखेर तालिम सञ्चालन गरिएको पाइएको छ । यस्तै ५ लाख रुपैयाँको ४५ दिने एडभान्स सिलाइकटाइ तालिम मा १२ जना सहभागी हुनुपर्नेमा ८ जनालाई मात्र राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भेटिएको छ ।
यसरी एउटै स्थानमा तीनवटा तालिम एकैसाथ सञ्चालन हुनुका साथै सहभागी संख्यासमेत न्यून देखिनुले तालिमको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । आयोजक पक्षले भने सहभागीको उपस्थिति घट्नुका विभिन्न कारण रहेको दाबी गरेको छ । तर, स्थलगत अवस्था हेर्दा तालिम वास्तविक सीप हस्तान्तरणभन्दा पनि बजेट खर्च गर्नकै लागि गरिएको देखिन्छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत कलैया उपमहानगरपालिकाको खर्च प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकासतर्फ विनियोजित बजेटको केवल ३४ दशमलव ९६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । तर, सामाजिक विकास शीर्षकमा भने ८५ दशमलव ०३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिन्छ, जसको ठूलो हिस्सा यस्तै तालिम तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरूमा गएको उल्लेख गरिएको छ ।
यस्ता तालिमहरूबाट वास्तविक लाभग्राहीले अपेक्षित सीप र रोजगारीको अवसर पाउने भन्दा पनि बजेट खर्च गर्ने, बिल मिलाउने र कमिसनको खेल चल्ने गरेको स्थानीयको आरोप छ । कलैया उपमहानगरपालिकाले भने एउटै स्थानमा एकैसाथ तीनवटा तालिम सञ्चालन हुनु उपयुक्त नभएको स्वीकार गर्दै अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ ।
सहभागीबिनाका तालिममा कागजी उपलब्धिका आधारमा असारमा भइरहेको यस्तो खर्चमाथि अब सम्बन्धित निकायले गम्भीर छानबिन गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।
.png&w=400&height=300)
