काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बैंक तथा सहकारी बिना नै डिजिटल माध्यममार्फत ऋण लिन मिल्ने गरी पिटुपी लेन्डिङ सञ्चालनमा ल्याउने भनेर बजेटमा घोषणा गरेको छ ।
सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेपछि राष्ट्र बैंकले पनि ६ महिनाभित्रै यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिएको छ । ऋण लिन धितो नचाहिने, बैंक जान नपर्ने र मोबाइलबाट मागेकै भरमा पाइने पिटुपी लेन्डिङ के हो त ?
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीबाट ऋण पाउनका लागि जग्गा वा घर तथा सवारीसाधन धितो राख्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्ता संस्थाबाट ऋण पाउन कागजातको झन्झट मात्रै नभइ केही समय कुर्नुपनि पर्छ । अझ ४/५ हजार ऋणको लागि बैंकहरुले प्रक्रिया अघि नबढाउने भएकाले सानो रकम चाहिनेले अहिले पनि अवैध रुपमा चर्काे ब्याजमा व्यक्तिगत सापटी लिनुपर्ने बाध्यता छ ।
यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले व्यक्तिले नै व्यक्तिलाई सानो रकम ऋण दिन मिल्ने गरी डिजिटल माध्यम बनाउने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । बिना धितो र मोबाइलबाट आवेदन दिएका भरमा ऋण पाइने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले के गर्दैछ त ?
पिटुपी लेन्डिङ भनेको एक डिजिटल प्लाटर्फम हो, जहाँ ऋण दिने र लिनेहरु जोडिन सक्छन् । यस्तो प्ल्याटफर्मले ऋण लिन चाहनेको आर्थिक अवस्था, नियमित आम्दानी तथा अन्य जानकारीका आधारमा व्यक्तिको विवरण तयार पार्छन् । यस्ता विवरण अनुसार पाएको नम्बरका आधारमा ऋणीसँग लिने ब्याजदर तय हुन्छ ।
नियमित आम्दानी भएका र विगतमा समयमै रकम फिर्ता गर्नेहरुले राम्रो नम्बर पाउँछन् । यस्तो प्ल्याटर्फममा ऋण दिन चाहनेले नियमनकारी निकायले तोकेको सिमामा रहेर ऋण दिन सक्छन् । जहाँ एक जनाले धेरैलाई ऋण दिन सक्छन् भने एकै व्यक्तिले धेरैजनालाई ऋण पनि दिन सक्छ । तर, कतिसम्म ऋण दिन वा लिन पाइने भनेर चाहिँ नियमनकारी निकायले कानुनी व्यवस्था गर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भन्दा अलि महंगो हुने भएकाले यस्तो ऋणको जोखिम भने ऋण दिने आफैंले लिनु पर्छ । र, त्यस्तो ऋण नतिर्नेलाई प्ल्याटर्फमले कालोसूचीमा राख्छ । नेपालमा घरजग्गा धितो राख्न नसक्ने तथा साना पसल गर्नेहरुले यसबाट लाभ लिनसक्ने यसका जानकारहरु बताउँछन् ।
डिजिटल माध्यमको विस्तार भएसँगै विश्वका धेरै मुलुकमा यस्ता प्ल्याटर्फम सञ्चालन भइसकेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा सन् २०१७ मा केन्द्रीय बैंकले नियम बनाइसकेकाले त्यहाँ अहिले पिटुपी सञ्चालनमा आइसकेका छन् । भारतमा पिटुपी सञ्चालन गरिरहेका लेनदेनका सहसंस्थापक दिपेश कार्की नेपालमा पनि कानुनी संरचना तयार भए साना उद्यम तथा व्यवसाय गर्नेहरुले लाभ लिन सक्ने बताउनुहुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०२४ मा नेपालमा यसको सम्भाव्यता र चुनौतीबारे अध्ययन गरेको थियो । त्यसपछि भने सरकारको सो विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा आवश्यक कानुन निर्माण हुन सकेको थिएन । हाल सरकारले यसबारे चासो देखाउँदै नेपालमा डिजिटल माध्यममार्फत व्यक्तिले नै व्यक्तिलाई ऋण दिनसक्ने व्यवस्था गर्ने हो भने सानो उद्यम तथा व्यवसाय वा त स्वरोजगार बन्न चाहने लाभान्वित हुन सक्छन् ।
.png&w=400&height=300)
.png&w=350&height=150)
