काठमाडौं । राहदानी खरिद प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेतमा उजुरी परेपछि विकसित घटनाक्रमले अहिले ठूलो विवादको रूप लिएको छ ।
आरोप लगाउने फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियाले त सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट दायर गरेको छ । सर्वोच्चले यही असार महिनाभित्र पूर्ण सुनुवाइ गरेर निर्णय सुनाउने छ ।
तर, यो विवाद खरिद प्रक्रिया अनियमिततामा मात्र सीमित छैन । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अख्तियारका प्रमुख आयुक्तलगायतलाई सिंहदरबार बोलाएर दबाब दिएको घटनाले संवैधानिक निकायको स्वायत्तता र स्वतन्त्र निर्णय क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
के हो त राहदानी खरिदमा भएको भनिएको अनियमितता प्रकरण ?
पछिल्लोपटक सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले किनेको सात लाख प्रति राहदानीको मौज्दात घट्दै गएपछि दुई महिनाअघिदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो विषयमा चासो देखाउन थालेको हो । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयकै आन्तरिक छानबिनले राहदानी खरिद प्रक्रियामा अनियमितता देखाएपछि कार्यालय थप सक्रिय भयो ।
यो पूरै प्रकरणको जरो गत वर्षको जेठ महिनामा भएको निर्णयमा ठोक्किन्छ । त्यसबेला एमालेका केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो- आरजु राणा देउवा ।
२०८२ जेठ २३ मा राहदानी विभागले जर्मनीका दुई सुरक्षण मुद्रण कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएच र म्युहलबाउरलाई ई-पासपोर्ट प्रणालीसम्बन्धी ठेक्का दिएको थियो । ठेक्कामा दर्ता प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन, राहदानी पुस्तिका उत्पादन, व्यक्तिगत विवरण छाप्ने काम, गुणस्तर नियन्त्रण र प्याकेजिङ प्रणाली समावेश थिए । तर, ठेक्कालगत्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्यो ।
उता जर्मन कम्पनीहरूले सम्झौताको २४० दिनभित्रमा राहदानीको पहिलो खेप आपूर्ति गर्नुपर्ने थियो । अनि डेटा माइग्रेसन, ७७ वटै जिल्ला तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा पर्सनलाइजेसन सेन्टर स्थापना र २०२५ को डिसेम्बरको अन्त्यसम्ममा राहदानी आपूर्ति तथा वितरण कार्य पूरा गर्नुपर्ने थियो ।
डिसेम्बर किन भने यसअघि यो कामको ठेक्का पाएको फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियासँगको सम्झौता त्यतिन्जेलसम्म मात्र थियो । यद्यपि, त्यतिन्जेलको राहदानीले केही समय धान्ने भएकाले जर्मन कम्पनीहरूले मार्चपछि मात्र आपूर्ति सुरु गर्ने तय भएको थियो ।
तर, जर्मन कम्पनीहरूलाई दिइएको ठेक्काबारे अख्तियारमा उजुरी रहँदा रहँदै प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएको आइडेमियाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दियो । यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्राविधिक टोलीलाई राहदानी विभागमा पठाएर आन्तरिक छानबिन सुरु गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार छानबिनले खरिद प्रक्रियामा धेरै अनियमितता र राहदानी आपूर्तिबारे अनिश्चितता भेट्यो । मौज्दात पनि तीन हप्तालाई मात्र पुग्ने पाइएको ती अधिकारीको भनाइ छ । उता फ्रान्सेली कम्पनीसँगको सम्झौता समाप्त भइसकेको र जर्मन कम्पनीहरूले आपूर्ति सुरु गर्न नसकेको अवस्थामा राहदानी वितरणमा संकट नै उत्पन्न हुने स्थिति भएपछि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई जानकारी गराइएको र त्यसैको निरन्तरता स्वरूप अख्तियारसँग पनि छलफल गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती अधिकारीको भनाइ छ ।
राहदानी छपाइ र बायोमेट्रिकसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै ६ अर्ब १५ करोड र १ अर्ब ६० करोड गरी कुल ७ अर्ब ७५ करोडको ठेक्का जर्मन कम्पनी भेरिडोस र म्युहलबाउरले पाएका थिए । भेरिडोसको नेपाल एजेन्ट बनेर सिद्धार्थ थापाले काम गरेका थिए भने बायोमेट्रिकको काम गर्ने म्युहलबाउरको नेपाल एजेन्ट मनिन्द्रराज मल्ल हुन् ।
टेन्डर हारेपछि आइडेमियाले राहदानी विभागको खरिद प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट दायर गरेको छ । आइडेमियाले २०८२ साउन ७ गते दायर गरेको रिटमा प्राविधिक मापदण्ड उल्लंघन गरिएको, विदेशी मुद्रा विनिमय दर गलत हिसाब गरिएको, र योग्य बोलपत्रकर्तालाई बेवास्ता गरिएको आरोप छ ।
जर्मन कम्पनीलाई दिइएको ठेक्का बदर गर्न र टेन्डर प्रक्रियाको पुनरावलोकन गर्न पनि माग भएको यस रिटमा सर्वोच्चले भने अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएको भेरिडोसको स्रोतले भने नेपालको सार्वजनिक खरिद कानुनको पूर्ण पालना गरेर राहदानीको टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएको दाबी गर्दै आइडेमियाको उजुरीको समय र नियतमा नै प्रश्न उठाएको छ ।
साथै आइडिमियाले आरोप लगाएजस्तो राजनीतिक साँठगाँठ नभएको भन्दै खण्डन गरेको छ । सर्वोच्चमा दायर रिटमा पछिल्लो सुनुवाइ गत जेठ २३ मा भएको थियो । न्यायाधीशद्वय नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले मुद्दालाई असार महिनाभित्र पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार राहदानी खरिदसम्बन्धी अनियमितता प्रकरणमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणासहित परराष्ट्र र अर्थसहित खरिद समिति र प्रक्रियामा रहेर काम गर्ने कर्मचारीदेखि उच्च पदस्थ अधिकारीसमेत अनुसन्धानमा तानिएका छन् । अख्तियारले राहदानी खरिद ठेक्का प्रकरणमा राणासमेतलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ ।
शुक्रबारसम्म अख्तियारले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, मन्त्रालयका सचिव अमृत राई, पूर्वसचिव सेवा लम्साललगायत ३० जना भन्दा बढी व्यक्तिहरूसँग बयान पनि लिइसकेको छ । आगामी सातामै मुद्दा दायर गर्ने गरी काम भइरहेको अख्तियारका एक अधिकारीको भनाइ छ ।
सम्बन्धित समाचार :
