काठमाडौं । सरकारले शासकीय सुधारका सय बुँदे सूचीमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा दिएको देखिए पनि बजेटमा भने कृषि क्षेत्रकै कार्यक्रम कटौती गरेको छ ।
सरकारले स्थानीय तहमा जाने रकम कटौतीमात्र गरेको छैन, कृषि अनुसन्धान तथा आधुनिकीकरणमा जाने रकम घटाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २ अर्ब १५ करोडले कृषि बजेट घटाइएको हो । संसद्मा समेत सांसदहरुले सरकारले साना किसानको उपेक्षा गरेको सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् ।
कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दै बजेट घटाएको भन्दै अहिले संसद्मा सांसदहरुले अर्थमन्त्री र सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । सरकारले सय बुँदे कार्यसूचीमा कृषिका स्थानीय तह केन्द्रित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ-जस्तो कि कृषि हाटबजार सन्चालन गर्न स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने, एक पालिका एक चिस्यान केन्द्र कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने आदि । तर, बजेटमा भने स्थानीय तह उपेक्षित छ ।
स्थानीय तहमा कृषि क्षेत्रका लागि जाने ससर्त अनुदान गत वर्ष ३ अर्ब ५३ लाख छुट्टाएकोमा आगामी वर्षका लागि घटाएर २ अर्ब ७४ करोडमा सीमित गरिएको छ । यसरी स्थानीय तहमा जाने अनुदान घटाउँदा स्थानीय स्तरमा चलेका कृषिसम्बन्धी कार्यक्रम नै प्रभावित हुने स्थानिय तहको गुनासो छ ।
कृषि क्षेत्रको समग्र बजेटसमेत घटाइएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२ /०८३ मा ५७ अर्ब ४७ करोड बजेट छुट्टाइएकोमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा घटाएर ५५ अर्ब ३१ करोडमा झारिएको छ । अर्थात् कृषि क्षेत्रमा सरकारले २ अर्ब १५ अर्बले बजेट घटाएको छ ।
स्थानीय तहमात्रै हैन सरकारले कृषि आधुनिकीरण गर्ने तथा यसको अनुसन्धानका लागि छुट्टयाउने रकम पनि घटाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कृषि अनुसन्धानमा लागि ३ अर्ब ५८ करोड रहेकामा आगामी आर्थिक वर्षमा यसलाई घटाएर २ अर्ब ६४ करोडमा सीमित गरिएको छ ।
त्यस्तै कृषि आधुनिकीकरणका लागि चालु आवमा ३ अर्ब ४९ करोड बजेट रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ७ करोडमात्रै छुट्टाइएको छ । तर, कृषि मन्त्रालय भन्छ-समग्र बजेट घटे पनि कृषि क्षेत्रको विकासमा भने कुनै प्रभाव पर्नेछैन । विगतमा ८० देखि ८५ प्रतिशत बजेट मात्रै कार्यान्वयन हुने गरेकामा यो बजेट ११ प्रतिशत मात्रै घटेकाले असर नहुने दाबी मन्त्रालयको छ ।
बजेट घटेको विषय मात्रै हैन, बजेटको प्राथमिकतामा पनि अहिले प्रश्न उठेको छ । न्यूनतम २ करोड लगानी गरेका उद्यमीलाई मात्रै सरकारले प्रोत्साहनस्वरुप ४० प्रतिशत अनुदान दिने भनेको छ । जसले गर्दा साना किसान मारमा परेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
समग्र कृषि क्षेत्रकै बजेट बजेट घटाउँदा रासायनिक मल आयातमा जाने रकम भने बढाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मल खरिद गर्न २८ अर्ब छुट्टाएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा यस्तो बजेट ३२ अर्ब ४६ करोड पुर्याइएको छ ।
