काठमाडौं । राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र विभागकै सूचना प्रविधि निर्देशक सुनीलकुमार केसीलाई राहदानी खरिद ठेक्का अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिएको समाचार मंगलबार बाहिर आयो ।
तर, अर्याल र केसीलाई मंगलबार होइन, सोमबार नै अख्तियारले नियन्त्रणमा लिइएको थियो- त्यो पनि जरुरी पक्राउ पुर्जी थमाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै । आखिर के थियो सोमबारको घटना ?
अनि किन समातिए अर्याल र केसी ? यो घटनामा किन मुछिएका छन् जर्मन राजदूत ?
राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहितका अधिकारीहरू पक्राउ प्रकरणको जरो अघिल्लो वर्षको जेठ २३ (२०२५ जुन ६) गतेमा भेटिन्छ । त्यस दिन राहदानी विभागले जर्मनीका दुई सुरक्षण मुद्रण कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएच र म्युहलबाउर लाई ई-पासपोर्टको ठेक्का दिएको थियो । तर, सम्झौतालगत्तै अख्तियारमा उजुरी पर्यो ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार अख्तियारले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइरहेको थिएन । तर, वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएपछि फेरि उजुरी परेको र प्रधानमन्त्री कार्यालयको अध्ययनमै अनियमितताको सङ्केत देखिएपछि अख्तियारलाई थप अनुसन्धान गर्न पत्राचार गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
पत्राचारको एक सातासम्म पनि अख्तियारले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि नबढाएपछि प्रमुख आयुक्त प्रेम राईलाई ‘छलफलका लागि’ प्रधानमन्त्री कार्यालय बोलाइएको सचिवालयका ती अधिकारी बताउँछन् । प्रम कार्यालयबाटै बोलावट भएपछि संवैधानिक निकायले गरिरहेको अनुसन्धानबारे कार्यकारी निकायलाई जानकारी दिनु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रमुख आयुक्त राईले आयोगका केही अधिकारीहरूसँग आन्तरिक छलफल गर्नुभएको थियो । तर, दबाब आएपछि राई केही कर्मचारीहरूसहित सिंहदरबार पुग्नुभयो ।
उक्त छलफलमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू कुमार व्यञ्जनकार र असीम शाह पनि थिए । उनीहरूले राईसहितका अधिकारीलाई राहदानी खरिदमा अनियमितता भएको र तत्काल कारबाही गर्न भनिरहे ।
अख्तियारका एक अधिकारीका अनुसार राईले राहदानीसम्बन्धी उजुरी एक वर्षअघि परेको, त्यससम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत आदेश गरिसकेको र अख्तियारको प्राविधिक तथा अन्य प्रक्रियागत कारणले अनुसन्धान ढिलो भएको जवाफ दिनुभएको थियो । तर, जसै जसै दिन ढल्दै थियो, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू उसै उसै रुष्ट हुँदै थिए । छिटो अनुसन्धान गर्न दबाब दिइरहेका थिए । अख्तियारका अधिकारीहरूसँगको छलफल साँझ ७ बजेसम्म चलेको थियो ।
बीचमा राईले अख्तियारका अन्य आयुक्त जयबहादुर चन्द, हरिप्रसाद पौडेल र सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्यलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय बोलाउनुभयो । आयुक्तहरू आएपछि अनुसन्धान र संवैधानिक दायराबारे सम्झाउन खोज्दा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले सुन्न नचाहेको ती अधिकारी बताउँछन् ।
छलफल चलिरहँदै परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई र प्रधानमन्त्री कार्यालयका केही कर्मचारी पनि बैठकमा छिरे । नेपालका लागि जर्मन राजदूत उडो युगेन भोल्ज अर्को कोठामा बसिरहेको पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले सुनाए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले राहदानी ठेकेदार कम्पनी भेरिडोसका स्थानीय प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापालाई पनि बोलाएका थिए । भोरिडोसमा जर्मन सरकारको समेत लगानी रहेकाले थापाले राजदूत भोल्जलाई बोलाएका थिए । राजदूतलाई झन्डै तीन घण्टा कुर्न लगाएपछि मात्र प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीले किन आएको भनेर सोधेका थिए ।
उता सल्लाहकारहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति लिएर मात्रै आउनु भन्दै रुखो र चर्को स्वरमा थर्काइदिए । ती अधिकारीका अनुसार पछि राजदूत भोल्ज प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले गरेको व्यवहार राम्रो भएन भन्दै निस्किनुभएको थियो । काठमाडौँस्थित दूतावासले भने यो विषयमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
उता अख्तियारका अधिकारीहरूलाई ठाउँको ठाउँ अनुसन्धान सुरु गर्न सल्लाहकारहरूले दबाब दिएपछि विभागका महानिर्देशक अर्याललाई ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ थमाएर नियन्त्रणमा लिइयो । केही बेरमा विभागकै सूचना प्रविधि निर्देशक सुनील केसी पनि पक्राउ परेका थिए ।
कुनै पनि ठेक्का लगाउँदा खरिद मूल्यांकन समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । राहदानी ठेक्का सम्झौताका बेला यो समिति अर्यालको संयोजकत्वमा भएकाले र केसी सदस्य रहेकाले अनियमिततामा संलग्नता हुनसक्ने भएर पक्राउ परेका हुन् ।
यता राहदानी छपाइसम्बन्धी कार्यमा अनियमितता गरेको भन्ने कसुरमै राहदानी विभागकै तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र जर्मन कम्पनीको नेपाली प्रतिनिधि मनिन्द्र मल्ल पनि पक्राउ परिसकेका छन् । उनीहरू चारै जनालाई विशेष अदालतले शुक्रबार दोस्रो पटक ५ दिन म्याद थप गरेको छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले अनुसन्धान भइरहेको विषयमा बोल्ने अरू कुरा नभएको बताउनुहुन्छ ।
यस विषयमा कान्तिपुरले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकारलाई प्रश्न गरेको थियो- संवैधानिक निकायका अधिकारीलाई त्यसरी बोलाएर अनुसन्धान गर भन्न पाइन्छ ?
उहाँको उत्तर थियो- पाइँदैन ।
त्यसो भए किन भनेको त ?
उहाँले भन्नुभयो- त्यस्तो केही पनि गरेको छैन ।
हामीले फेरि सोध्यौँ- अख्तियार प्रमुखहरूसँग छलफल गर्नु भएको हो कि होइन त ?
उहाँको जवाफ थियो- केही हुँदै छ भने जानकारी लिने र दिने रेगुलर प्रोसेस हो नि ।
