‘नीति कार्यक्रममा सुशासन र डिजिटल अर्थतन्त्रमा जोड, तर संरचनागत सुधारमा अपुग’

काठमाडौं । सुशासन, डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार र कानुनी सुधारमा जोड दिँदै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको श्रृङ्खलाअन्तर्गत कानुनी र संस्थागत सुधारमा जोड दिएको छ । तर, झन्डै दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारले अर्थतन्त्रको संरचनागत रुपान्तरण गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको अर्थविद्हरुले बताएका छन् । 

यसअघिका नीति तथा कार्यक्रम र आफ्ना वाचापत्रमा रहेका केही कुराहरू सम्बाेधन गरे पनि अर्थतन्त्र तथा राज्यलाई आवश्यक परेको रुपान्तरणको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले झन्डै एक घन्टा १० मिनेट लगाएर सार्वजनिक गनुभएको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रमले सुशासन, डिजिटल अर्थतन्त्र र कारोबारलाई जोड दिएको छ । 

नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको श्रृङ्खला अन्तर्गत कानुनी र संस्थागत सुधार गर्ने सरकारको नीति छ । नीति तथा कार्यक्रममा लगानीका लागि रकम जुटाउन ऋण बजार, बन्ड बजार, पूर्वाधार बन्ड जोखिम व्यवस्थापन उपकरणको विकास गर्ने घोषणा गरिएको छ । 

वैदेशिक सहायता, ऋण तथा निजी क्षेत्रको लगानीलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ । रुपान्तरणकारी योजनालाई स्पष्ट लक्ष्य, निश्चित बजेट र कडा समयसीमासहित अघि बढाउने नीति लिइएको छ । 

सेवालाई सरलीकृत गर्नेसँगै सार्वजनिक खर्च कटौती र करलाई उद्यममैत्री बनाउने भन्दै केही नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । सरकारी डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमार्फत किसानलाई दिइने रकम सिधैं उनीहरूको बैंक खातामा जम्मा गर्ने तथा विदेशमा गएका नेपालीेको रकम उपभोगबाट उत्पादनमा जोड्न रेमिट्यान्स लगानी मिलान कोष स्थापना गरिने भएको छ । 

साथै लगानी आकर्षित गर्न सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई भिसा प्रदान गर्ने भएको छ । यस्तै, करको संरचना पुनरावलोकन गर्ने, उद्यमी तथा मध्यमवर्गीय परिवारमाथिको बोझ घटाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । तर, आन्तरिक लगानी बृद्धि गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान गराउन र अहिले महंगीको मारमा रहेका जनताको समस्या सम्बाेधन गर्न भने चुकेको विज्ञको भनाइ छ ।

सरकारले नेपाललाई टेक हब बनाउन सूचना प्रविधि उद्योगलाई कर प्रोत्साहन दिने नीति लिएको छ । साथै, नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने रिमोट वर्क नीतिको कानुनी व्यवस्था गरिने घोषणा गरिएको छ ।