काठमाडौं । आर्थिक वर्ष सकिन २० दिन बाँकी छ ।
बहुवर्षीय बाहेकका योजनामा ठेक्का लगाउन समय घर्किसक्यो । आर्थिक वर्ष नसकिँदै थालिएको काम सक्नुपर्ने दबाब हुन्छ त छ नै आर्थिक कारोबार पनि राफसाफ गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, निर्माण व्यवसायीहरुले गत फागुनबाटै नयाँ ठेक्का लिन हच्किरहेका छन् ।
कहिँ कतै लिएका भए पनि प्रगति न्यून छ । किन लिएका छैनन् निर्माण व्यवसायीले ठेक्काको काम ?
ललितपुर महानगरपालिकाको खुमलटार–धापाखेल सडकअन्तर्गतको करिब पाँच सय मिटर कालोपत्रे गर्न तीन पटक टेन्डर आह्वान भइसक्यो । तर, कसैले टेन्डर नै हालेनन्। त्यो सडक कालोपत्रे गर्न महानगरले ५० लाख छुट्याएको छ। अब महानगर फेरि बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारीमा छ ।
सडक बोर्डले ललितपुरभित्रकै एक दर्जनभन्दा बढी सडकको मर्मत गर्न बजेट छुट्यायो । ललितपुर महानगरले यी सबै कामका लागि पनि तीन पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा एउटै बोलपत्र परेन । मोरङको लेटाङ नगरपालिकामा पनि आधा दर्जन बढीभन्दा सडकमा कतै मर्मत गर्न त कतै कालोपत्रे गर्न बजेट विनियोजित छ ।
कुनैका लागि एकपटक त कुनैका लागि ४ पटकसम्म टेन्डर बोलाइएका छन् । तर, निर्माण व्यवसायीले बोलपत्रै हालेनन्। यो समस्या एक-दुई पालिकाको मात्रै होइन । बितेका ६ महिनामा ठेक्का आह्वान भएका प्राय: सबै नयाँ परियोजनाको हो ।
सडक डिभिजन कार्यालय झापाले चारआलीदेखि जोरकलससम्मको १८ किलोमिटर सडक मर्मत गर्न दुई पटक ठेक्का आह्वान गर्यो तर, बोलपत्र नपरेपछि कार्यालय आफैंले निर्माण सामाग्री खरिद गरेर मर्मतको काम गरिरहेको छ ।
संघ र प्रदेशले भने पछिल्लो समय नयाँ ठेक्का आह्वान गरेका छैनन् । तर, ठेक्का लागिसकेका कैयौं निर्माणाधीन परियोजना निर्माणमा भने विलम्ब भएको सडक विभागको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायीहरुले मूल्य समायोजन नभए कामै गर्न नसक्ने भन्दै डिभिजन कार्यालय र विभाग धाउन थालेको विभागको जिकिर छ ।
संघीय सरकारले भने ठेक्का लागिसकेका सडक जसरी पनि समयमै सक्नुपर्ने भनेर विभागलाई ताकेता गरेको पाइएको छ । अनि विभागले डिभिजनहरुमा त्यही अनुसारको परिपत्र थमाउने गरेको छ । निर्माण व्यवसायीहरु भने मुल्य समायोजन नभए कुनै पनि हालतमा काम गर्न नसक्ने जिकिर गर्ने गरेका छन् ।
स्थानीय तहका सडकमा बोलपत्र नपर्नुको कारण पनि चर्को मुल्यवृद्धि रहेको राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायी महासंघको ठहर छ । त्यसो त सार्वजनिक खरिद ऐन– २०६३ को दफा १४ को ४ ख मा जुनसुकै सार्वजनिक निकायले २ पटकभन्दा बढी बोलपत्र आह्वान गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीले टेन्डर हालेनन् भने जुनसुकै विधिबाट पनि टेन्डर लगाउन सकिने उल्लेख छ ।
तर, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारहरु, संघ सरकारले गर्ने मुल्य समायोजनको निर्णय कुरेर बसेका छन् । कारण- झमेलामा नपर्नका लागि हो । यता संघीय सरकारले पनि मूल्य समायोजन गरिदिने आश्वासन त दियो तर, निर्णय गरेको छैन । विकास निर्माणका कामहरु मिसन मोडमा अघि बढाउने बताएको संघीय सरकारले निर्माण व्यवसायीका समस्यामा यसबीचमा करिब २० पटक छलफल गरेको पाइएको छ ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालसँग मात्रै ८ पटक निर्माण व्यवसायी बसेको व्यवसायीहरु बताउँछन्। तर, संघीय सरकारले मुल्य समायोजन त गरिदिएको छैन नै, कुनै विकल्प पनि दिएको छैन । जसका कारण देशभर तीनै तहको सरकारको विकास निर्माणको काम प्रभावित बनेको छ ।
.png&w=400&height=300)
