काठमाडौं । तोकिएकै समयमा जिम्मा लिएको काम सक्ने निर्माण व्यवसायी तथा खरिदको काम समयमै टुंगो लगाउने सरकारी कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने गरी सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेको छ ।
अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको ऐनले संयुक्त रूपमा जिम्मा लिएका निर्माणका काम अर्काेलाई हस्तान्तरण गर्ने अहिलेको प्रवृत्तिमा रोकसमेत लगाएको छ । साथै अस्वाभाविक न्युनतम मूल्यांकनमा निर्माणको जिम्मा लिने प्रवृत्तिलाई पनि अध्यादेशले निरुत्साहन गर्न खोजेको छ ।
निर्माण क्षेत्रमा देखिएको विकृति रोक्न भन्दै अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको सार्वजनिक खरिद ऐनले हाल विद्यमान रहेका सबै समस्या निराकरण गर्न नसकेको निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । सरकारले ऐन संशोधनमार्फत निर्माण कार्य संयुक्त गर्नेगरि ठेक्का लिएका मुख्य निर्माण कम्पनीले छाडेर अर्काेलाई हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने गरी कानुन संशोधन गरेको छ ।
निर्माण कार्यको बोलपत्रको मूल्यांकन गर्दा स्वीकृत लागतको ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटेर बोलपत्र पेस गरेमा निर्माणको जिम्मा दिने सरकारी निकायले बोलपत्रदातासँग दर विश्लेषण माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थालाई निर्माण व्यवसायीले लो बिडिङमा अहिले रहेको समस्याको आंशिक मात्रै सम्बोधन भएको टिप्पणी गरेका छन्।
पन्ध्र प्रतिशतभन्दा धेरै घटेर कबुल गरी बोलपत्र पेस गरेमा मूल्यांकनमै समावेश गर्न नहुने निर्माण व्यवसायीको तर्क छ । अहिले न्यूनतम रकममा कामको जिम्मा लिनेलाई जिम्मा दिने परिपाटीका कारण निर्माण कार्यको गुणस्तर र समयमा सम्पन्न नहुने समस्या रहेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा ७ मा सम्झौता बमोजिम कामको प्रगति नगरे वा काम सुरू गरी बिचमा छाडेमा सम्झौता अन्त्य गर्न सकिने व्यवस्था छ । साथै उपदफा ८ मा पूरै जमानत रकम जफत गरी बाँकी रहेको कार्यका लागि लाग्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
जसमा अध्यादेशले अब त्यो निर्माण कार्यका लागि पहिलाभन्दा बढी लाग्ने लागत मात्रै असुल गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा निर्माण व्यवसायीले त यस्तो कुनै रकम नलिइ बैंक जमानत मात्रै जफत हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । निर्माणको समयावधि भित्रै तोकिएको गुणस्तरीय काम गरेमा अब निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन तथा प्रशंसापत्र दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
जसले समयमा काम सक्ने निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन हुनेछ । यसअघि खरिद कार्य निर्धारित समयमै नसक्ने र गुणस्तरीय काम पनि नगर्नेलाई कारबाही गर्ने भनेपनि काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने व्यवस्था थिए । तर, अध्यादेशले अहिले त्यो प्रावधान थपेको छ ।
भेरिएसन आदेशमा सरलिकरण तथा साना व्यसायीको सीमा वृद्धि हुनेगरी ल्याइएका प्रावधानमा व्यवसायी खुसी छन् । तर, मूल्य समायोजनको विषय र निर्माण व्यवसायीले उपभोक्ता समिति तथा लाभग्राहीसम्बन्धी व्यवस्था खारेजीको माग भने सम्बोधन भएको छैन ।
